भीम गौतम
मंगलबार, आश्विन १६, २०७५
1333

मन्त्री भन्छन्– आर्थिक रुपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ
विज्ञ भन्छन्– पानीको लागि रणनीतिक रूपमा ल्याइयो

सरकारले नेपाल र भारतबीच जलमार्ग निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने प्रकृया अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा जलमार्ग निर्माणका लागि अघि बढ्ने सहमतिसँगै सरकारले यसका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठनको प्रकृया अघि बढाएको हो ।
नेपालमा पानीजहाजको चर्चा बारम्बार चल्दै आएपनि यसलाई अघि बढाउनका लागि हालसम्म कुनै निकाय छैन भने कानुनको समेत अभाव छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव माधव बेलबासेले दुई देशबीच जलमार्गको सम्भावना भएको बताउँदै यसका लागि प्राधिकरण निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
भारतबाट नारायणी, कोशी र गण्डकीमा जोड्ने गरी जलमार्गको सम्भावना रहेको बताउँदै यसबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताए । भारतीय दूतावास र आइडाले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दुई देशबीचमा अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत् सम्बन्धबारेको कार्यक्रममा उनले गंगाबाट नेपालको सिमानासम्म २ सय ७० किलोमिटर तथा बाल्मीकिनगरमा अस्थायी टर्मिनल राखेर त्यहाँबाट दासढुंगासम्म १ सय ५ किलोमिटरको दूरीमा जलमार्ग बनाउन सकिने बताए । त्यसैगरी भारतको कालुघाटदेखि वीरगञ्जसम्म १ सय ८० किलोमिटर ल्याउन सकिने तथा भीमनगरबाट नेपालको कोशीसम्म १ सय २५ किलोमिटरमा जलमार्ग ल्याउन सकिने सह–सचिव बेलबासेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जलमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाल–भारतबीच भएको व्यापारसम्बन्धी सन्धीमा समेत संशोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । एक अध्ययनले हाल ठूला कन्टेनरबाट सामान आयात–निर्यात गर्दा लाग्ने खर्चभन्दा यसबाट २६ प्रतिशत खर्च कम हुनेछ ।
हाल कोशीको हनुमाननगर र गण्डकको सीमाना जोड्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ भने साहेबगञ्जतर्फको जलमार्गको विस्तृत अध्ययन भने मे २०१९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दुई देशबीच जलमार्गको उच्च सम्भावना भएको बताउँदै यसबाट दुवै देशले आर्थिक फाइदा लिन सक्ने बताए । “अहिले सामान आयात र निर्यातमा ठूलो समस्या छ, जलमार्ग निर्माणपछि यसले आर्थिक रुपमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ,” मन्त्री पुनले भने, “यसका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रले काम अघि बढाइरहेको छ ।”
नेपालका लागि भारतका राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जोड दिएको तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत उच्च महत्व दिएकोले जलमार्गको सम्भावना उच्च रहेको बताए । जलमार्गपछि नेपाल र भारतबीचमा सामान ओहोरदोहोर सहज हुने उनको तर्क थियो ।
पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले नेपाल–भारतको जलस्रोत सम्बन्ध असफल भएको बताउँदै जलमार्गको कुरा पानीको मुद्दा नटुंगिई रणनीतिक रूपमा ल्याइएको बताए । पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, कोशी उच्च बाँधलगायतका आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले पानीबाट नेपालले पाउने फाइदाको टुंगो नलागेसम्म जलमार्गको कुरा अघि बढाउन समस्या रहेको बताए । “जलस्रोतमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध असफल भैसकेको छ, यो मुद्दामा नटुंग्याई जलमार्गको कुरा गरेर यसलाई ढाकछोप गर्न लागिएको छ,” उनले भने, “जलमार्गको सम्भावना छ तर पहिला पानीबाट हुने नेपाल फाइदाको टुंगो लगाउनुप-यो, अहिले जलमार्गको कुरा अघि बढाउनु अचम्मको कुरा छ ।” उनले कोशी, बूढीगण्डकीलगायतका क्षेत्रमा पानीजहाजको सम्भावना भएको बताउँदै पहिला स्वदेशभित्र निर्माणका लागि सरकार अघि बढ्ने उपयुक्त हुने बताए ।
नेहरु मेमोरियल म्युजियम एण्ड लाइब्रेरी (एनएमएमएल) का सिनियर फेलो डा. उत्तम सिन्हाले जलमार्ग सम्बन्धले आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्रमा ठूलो फाइदा पुग्ने बताउँदै यो निर्माणको क्रममा बजारको संकीर्णता, निर्माण हुने क्षेत्रको छनोट, सन्तुलित व्यापार व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्मको संयोजन र समन्वय तथा यसको निर्माणको पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए । भौतिक, वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा समेत जलमार्गको उपयोगले धेरै फाइदा लिन सकिने उनको तर्क थियो ।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स (निक्की) का अध्यक्ष सूर्य जबराले जलमार्ग निर्माण गर्न सकेमा यसबाट आयात निर्यात भएको खर्चलाई धेरै बचाउन सकिने बताए ।