कारोबार संवाददाता
आइतवार, आश्विन १४, २०७५
1197

काठमाडौं-सरकारले तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायताका लागि कोष सञ्चालन नियमावली, २०७५ निर्माण गरेको छ । गत भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत नियमावलीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले २ वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै तुइनबाट हुने सम्भावित जोखिमबाट राहत उपलब्ध गराउन कोषको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले तुइन विस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अनिल किराँती बताउँछन् । देशका विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेका सार्वजनिक तुइन वारपार गर्ने क्रममा हुनसक्ने दुर्घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नियमावली बनाएको उनले बताए ।

सरकारले तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार, राहत तथा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्दार तथा सहायता कोषको स्थापना गरेको हो । जसमा नेपाल सरकार, स्वदेशी संघसंस्था, व्यवसायी वा व्यक्ति र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकमबाट बन्ने कोषको खाता नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै खाता खोलिने छ ।
यस कोषले त्यस्तो दुर्घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिको उद्दार तथा स्वास्थ्य उपचार गर्न, प्रभावितलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्न, प्रभावित बालबालिकाले तिनका धर्म, संस्कृतिअनुसार बाबु वा आमाको काजक्रिया गर्नुपर्ने वा शोकवरण गर्नुपर्ने भएमा राहत उपलब्ध गराइने छ । कोषको प्रयोगमा बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।
नियमावलीमा तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धार तथा सहायताका लागि केन्द्र र जिल्लास्तरमा कोष सञ्चालन समिति बनाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्ष रहने कोष परिचालन समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र संघीय मामिलाकै सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिले कोषको सञ्चालन र परिचालन गर्दा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने, कोषको सञ्चालन चुस्त र दुरुस्तरूपमा गर्ने, गराउनेलगायतका अधिकार छन् ।
यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षतामा रहने जिल्ला समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेको सो समितिको सदस्यसहित सम्बन्धित स्थानीय तहको उपाध्यक्ष, जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई सदस्य सचिव छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रम बन्दा नै तुइन विस्थापन गर्ने ‘कास्टिङ’ निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय कार्यान्वयन भइरहँदा अझै पनि विविधकारणले पूर्णरूपमा तुइन विस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांकमा १३१ वटा तुइन रहेकोमा अहिलेसम्म १ सय ५ वटा विस्थापन भइसकेको छ ।
विगतमा आवतजावतका लागि तुइन बनाइएको भए पनि नियमावली लागू भएपछि अब तुइन बनाउन नपाइने उल्लेख छ । “कुनै पनि व्यक्ति, संस्था वा निकायले निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि प्रकारको तुइन निर्माण गर्न पाइँदैन,” नियमावलीमा उल्लेख छ, “यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालन रहेका निजी वा सार्वजनिक तुइनलाई यसको प्रारम्भ भएको बढीमा २ वर्षभित्र स्थानीय तहले विस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।”
नियमविपरीत निर्माण भएको तुइन दुर्घटनाबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यसरी तुइन निर्माण गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकाय जिम्मेवार हुने उल्लेख गरिएको छ ।
तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नुपर्नेछ । यसैगरी तुइन दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिले सहयोगका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससहित जिल्ला समितिको सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले दुर्घटनाबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोगको सिफारिस गर्नुपूर्व सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रतिवेदन लिई अन्य आवश्यक विवरणसमेत संकलन गर्नुपर्नेछ ।

नियमावलीमा नदी, खोला वा खोल्सा तर्नको लागि काठको खम्बा वा सिमेन्टको प्रयोग गरी बनाइएको टावर वा रुखमा एउटै लठ्ठा वा मोटो डोरीको प्रयोरी फलामे टोकरी वा काठको बाकस (प्लेटफर्म) र घिर्नी(पुल्ली) प्रयोग गरी बनाइएको सार्वजनिक रूपले मानिस, जनावर वा सामान ओसारपोसार गर्न प्रयोग गरिने माध्यमलाई तुइन परिभाषित गरेको छ ।
यस्तै नियमावलीमा तुइनबाट मानिस, जनावर वा सामान ओसारपसार गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी घाइते वा अंगभंग भएका व्यक्तिलाई तुइन प्रभावित भनेको छ । यस्तै तुइन दुर्घटनाका कारणले मृत्यु भएका, अंगभंग वा अशक्त भएका व्यक्तिका नाबालक सन्तान र एकासगोलमा रहेका परिवारका आश्रित सदस्यलाई समेत जनाउँछ ।