कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ७, २०७५

महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालिकोटका साविक ३० वटा गाउँ विकास समितिले हालका स्थानीय तहलाई जिन्सी सामान नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन गाविस सचिवहरूले मोटरसाइकल, ल्यापटप क्यामरालगायतका लाखौं मूल्यका जिन्सी सामान स्थानीय तहलाई नबुझाई आफूखसी प्रयोग गर्दा उक्त सामानको अत्तोपत्तो छैन ।

1296
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ७, २०७५

खानेपानी समस्या हल गर्न जिल्लाको आठराई गाउँपालिकामा डिपबोरिङबाट पानी निकाल्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।

1334
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ७, २०७५

प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यमा समस्या देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख नै छैनन् भने वडामा त मुस्किलले एक–दुई जनामात्र कर्मचारी छन् । अधिकृतहरू नहुँदा सुब्बा र खरिदारले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

1265
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख ७, २०७५

सिन्धुलीका स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी अभावका कारण नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न समस्या परेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

826
शिव बोहरा
शुक्रवार, बैशाख ७, २०७५

सिन्डिकेट अन्त्यको सरकारी अभियानमा निजी क्षेत्रले पनि साथ दिने भएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले चालेको कदम सह्रानीय भएको भन्दै समर्थन गरेको छ ।

2326
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ६, २०७५

कटुवा पेस्तोल, सुतली बम, गोलीलगायतका हतियारसहित प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ । बिहीबार बिहान मकवानपुरको हेटौंडा ३ स्थित लेवटमा सवारी चेकजाँचका क्रममा शंकास्पद रुपमा भाग्दै गरेको सोही स्थानका ३७ वर्षीय अनिल भनिने जोकर मोक्तानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

874
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ६, २०७५

बजेट निकाशा नहुँदा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयमार्फत सोलुखुम्बुमा क्रमागत रूपमा सञ्चालित ३७ वटा विकास योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सञ्चालित आयोजनामा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त हुन नसक्दा करिब १ अर्ब लागतका आयोजनाको काम अन्योलमा परेको हो ।

806
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख ६, २०७५

बेनी नगरपालिका–१ आनन्दबगरमा बस्ती संरक्षणको बाहनामा सम्बन्धित निकायको अनुमति विना नदीजन्य बस्तु चोरी निकासी भएको छ ।

2082
शिव बोहरा
बिहिवार, बैशाख ६, २०७५

सरकारले संशोधन गरी ल्याएको यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन थालेका यातायात व्यवसायीलाई मजदुरहरूले पनि साथ नदिने भएका छन् । यातायात मजदुरहरूले २०५१ देखि उठाउँदै आएको नियुक्तिपत्रदेखि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग व्यवसायीले बेवास्ता गरेको तर सरकारको निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेपछि मजदुररू उत्साहित बनेका हुन् । उनीहरूले हालै यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको संशोधित कार्यविधि निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

1482
रासस
बुधवार, बैशाख ५, २०७५

आयआर्जनका माध्यमबाट गरिबी घटाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत तीन हजार ३४८ लघुउद्यमी तयार भएका छन् ।

932
भगवान खनाल
बुधवार, बैशाख ५, २०७५

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा दैनिक सेवा प्रवाह प्रभावित बनिरहेको सन्र्दभमा नेपाल (संघीय) सरकार र त्यस मातहतका विभिन्न निकायले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गत सातादेखि दुई साताभित्र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव हट्ने बताउँदै आएका थिए । संघीय निजामती ऐन आउन नसक्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा खटनपटन पेचिलो बन्दै आएकोमा सरकारले कर्मचारी खटनपटनको व्यवस्था गरेको हो ।

1109
धर्मेन्द्र कर्ण
बुधवार, बैशाख ५, २०७५

चिनियाँ दूतावासको गतिविधि नेपालमा बढ्दै गएपछि नेपालमा भारतको कुटनीतिक पहल र पकड कमजोर भएको चर्चा छ । तर, यस भनाइसँग भारतीय कुटनीतिज्ञ भने सहमत छैनन् । नेपालमा सम्पन्न भएका निर्वाचनयता नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले तराई मधेशको भ्रमण गरी सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका पनि छन् ।

1766
शिव बोहरा
बुधवार, बैशाख ५, २०७५

यातायात सञ्चालन कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका व्यवसायीविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐेन २०१४ आकर्षित गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

4619
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ४, २०७५

अहिले देशैभर विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भईरहेको छ । अधिकांश विद्यालयले आफ्नो विद्यालयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गराउन विभिन्न आकर्षक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । आकर्षक प्याकेज घोषणा गर्नेमा सामुदायिक भन्दा नीजि विद्यालयहरु अगाडी छन् ।

1032
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ४, २०७५

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा फोहोर संकलनका लागि राख्ने उदेश्यले तयार पारिएको एक हजार डस्टबीन खरिदमा आर्थिक अनियमतिताको आशंका गरिएको छ ।

939