दिननाथ बराल
आइतवार, श्रावण २७, २०७५
1488

पोखरा-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले संघीय सरकारका कारण आफ्नो प्रदेशको विकासमा बाधा पुगेको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग शुक्रबार भएको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले विभिन्न कानुन समयमै संघीय सरकारले दिन नसक्दा विकासमा बाधा पुगेको बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्य तीनवटा राष्ट्रिय योजनाअन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कालिगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरा विमानस्थलको निर्माणकार्य सन्तोषजनक भए पनि दुईवटा योजना सन्तोषजनक नभएको गुनासो गरे । उनले भने, “कालिगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग निमार्णकार्य प्रति म सन्तुष्टि छैन, किन भने हुनुपर्ने काम संघीय सरकारबाट भएको छैन, हुनुपर्ने अनुगमन भएको छैन, जुन रूपमा काम हुनुपर्ने त्यो पनि भएको छैन यद्यपि हामीले हाम्रो तर्फबाट भने अनुगमन गरेका छौं ।” राष्ट्रिय योजना अघि बढाउने प्रसंगमा उनले ताप्के नताती बिंड मात्र तातेर के गर्नु भनि प्रतिप्रश्न गरे ।

उनले भने, “हामीलाई आवश्यक सहयोग संघीय सरकारले गरेको छैन, हेरिराखेको छैन भन्ने हाम्रो आलोचना हो, समयमै कर्मचारी पठाएको छैन, प्रदेशसँग समन्वय नगरी कर्मचारी सरुवा गरेको छ ।” सम्पतिको छिनो फानो, नीति नियमको कानुन, संघीय कानुनको आधारमा प्रदेश कानुन बनाउनु पर्ने भएकाले संघीय सरकारले आफूहरूलाई समयमै यस्ता विषयमा समन्वय गर्न नसकेको उनको गुनासो थियो । प्रहरी ऐन संशोधन गरी प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक भएको मुख्य मन्त्रीले बताए । उचित कानुनको अभावमा स्थानीय सरकारसँग समेत समन्यव गरी अघि बढ्न थप समस्या आएको उनको भनाइ थियो ।
सात प्रदेशको तुलनामा युनिफाइड प्रदशेको रुपमा गण्डकी प्रदेश रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे । यस प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी मजबुद रहेको तथा प्रशासन र कर्मचारीबाट समेत सहयोग प्राप्त गरेको उनले जनाए । अन्य प्रदेशमा धेरै समस्या र विवाद रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हाम्रो प्रदेशमा धेरै सम्भावना रहेको छ, यो प्रदेश प्रकृति, संस्कृति, ऐतिहासिक विषय वस्तुसहित स्रोतसाधनमा पनि उत्तिकै धनी प्रदेश हो ।”
बाटो, बत्ती, टेलिफोन, पानीजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले लगानीको वातावरण तयार पारेपछि निजी क्षेत्रले त्यस्ता स्थानमा खुलेर लगानी गर्न तयार रहेको जनाए । गण्डकी प्रदेशमा ३ सयवटा होमस्टे सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले यसै वर्षमा विदेशी लगानी भित्राउनका लागि पनि लगानी सम्मेलनको गृहकार्य सुरु भएको जनाए ।
केन्द्रीय सरकारले पर्यटन कर संकलन गरेको स्थानमा प्रदेश सरकारले कर संकलन नगर्ने तर संकलित कर ६०/४० को सिस्टममा बाडफाँड हुने उनले जनाए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय कुनै एक सरकारले संकलन गरेको स्थानमा जनताले पुनः दोहो¥याएर कर तिर्नु नपर्ने बताउँदै उनले यसमा मिडियाले अनावश्यक दोहोरो करको हल्ला फिजाएको आरोप लगाए । उनले भने, “विभिन्न सरकारबीचको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी यसरी करको नाममा हो हल्ला फिजाउन हुँदैन यसमा आमजनाता र सञ्चारकर्मी गम्भीर हुनैपर्छ ।”
गण्डकी प्रदेशमा ६५ अर्ब सहकारीमा लगानी रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङले दाबी गरे । उनले भने, “हाम्रो प्रदेशमा एउटा पाँच तारे होटल नै संचालन गर्न सके त्यसबाट कति जनालाई र देशको राजस्वमा कति मुनाफा आम्दानी गर्न सकिन्छ, अब यसतर्फ सहकारीले पनि सोच्नु पर्ला ।” सहकारीको नाममा विभन्नि स्थान भ्रमण गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्ने, कर्मर्सियल बैंक जसरी सहकारीले वित्तीय कारोबारमा बढी जोड दिने यस्ता सहकारीलाई अब निगरानी गर्ने उनले चेतावनी दिए ।