कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २७, २०७५
787

काठमाडौं-नागरिक संस्थाको दिगोपन सूचकमा नेपाल चौथो रहेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गोगो फाउन्डेसनले म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन्टरनेसनलसँगको सहकार्यमा नागरिक संस्थाको दिगोपन सूचक मापन (सीएसओएसआई)प्रतिवेदन तयार गरी शुक्रबार सार्वजनिक गरेको अध्ययनमा नेपाल चौथो देखिएको हो ।
प्रतिवेदनमा दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंकसम्म उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अवरूद्ध रहेका छन् । यस आधारमा सन् २०१६ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका सात देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णाकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थान हासिल गरेको छ । अध्ययनले समेटेका मुलुकमध्ये फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रो स्थानमा परेका छन् भने श्रीलंका र थाइल्यान्ड क्रमशः छैटौं र सातौं स्थानमा छन् ।
सातवटा सूचकमा नेपाल ४.३ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थानमा दिगोपन उन्मुख देखिएको हो । नेपालले माथि उल्लेखित ७ वटा सूचकमध्ये सीएसओको संस्थागत क्षमता, वकालतको स्तर, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधार र सार्वजनिक छविअन्तर्गत कम अंक प्राप्त गरेको छ । साथै नेपालमा सीएसओसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो देखिए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपता आउन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको प्रमुख आतिथ्यमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । सीएसओएसआई एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन एमएसआईले युएसएआइडीसँगको सहकार्यमा पूर्वीयुरोप, अफ्रिका, मध्यपूर्व तथा उत्तर अमेरिकाका ६९ वटा देशका नागरिक संस्थाको सवल पक्ष तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रूपमा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिन्छ । साथै दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाकामुलुक (नेपाल, बंगलादेश, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाइल्यान्ड) लाई समेटेर एसियन संस्करणका रूपमा सन् २०१४ देखि नै वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदै आएको छ ।
नेपालका लागि गोगो फाउन्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गर्ने गरेको गोगो फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले जानकारी दिए । अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले तयार गरेका प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिने पनि उनले बताए ।