रेशमराज रोकाया
आइतवार, श्रावण २७, २०७५
2134

हुम्ला-नेपाल सरकारले गरिब लक्षित गरी वितरण गरेको गरिब परिचयपत्र अधिकांश धनीले मात्र प्राप्त गरेको खुलाशा भएको छ । जिल्लाका ७ वटै गाउँपालिकामा गरिबीको रेखामुनि रहेका स्थानीयलाई भन्दा राजनीतिक भनसुन र खान लाउन पुग्ने बासिन्दाले मात्र परिचयपत्र पाएको गुनासो छ ।
सर्केगाड गाउँरपालिका–६ का स्थानीय गरिब घरपरिवारले एकमुष्ठ हस्ताक्षर संकलन गरी आफू गरिब भएको र गरिबको परिचयपत्र पाउनु पर्ने माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन पेश गरेका छन् । वास्तविक गरिब घरपरिवारको नामनामेसी छुट्याएर धनी र पहुँचवाला व्यक्तिलाई मात्र परिचयपत्र प्रदान गरिनु अन्याय भएको स्थानीय शेरबहादुर रोकायाले बताए । आफ्नो वडामा एकल महिला, गरिबको रेखामुनि रहेकाहरूको नाम छुटाएर धनी र सहरी क्षेत्रमा घर बनाएर बसेका अनि सरकारी जागिरे भएका व्यक्तिले मात्र गरिब परिचयपत्र प्राप्ति गरेको रोकायाको भनाइ छ ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, हुम्लाले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा हुम्लामा गरिब परिचयपत्र प्रदान गरिएको हो । राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा गरिबलाई छुटाएको आरोप स्थानीयको छ । “आफूहरूलाई बिहान के खाउँ, बेलुका के खाउँ भन्ने समस्या भएको घरपरिवारलाई सरकारले परिचयपत्र नदिएको, जसको छोराछोरी सहरका महँगा विद्यालयमा पढाउँछन्, सहरमा घरबार छ त्यस्तालाई मात्र परिचयपत्र दिनु सरासर अन्याय हो,” एकल महिला बास्मती बुढाथोकीले भनिन् । अर्का एकल तथा गरिब महिला नन्दकला रोकायाले भनिन्, “हामीलाई एकसरो कपडा फेर्न र मिठो खाना आस गर्नका लागि एकल महिलाको भत्ता वार्षिक रुपमा कुर्नुपर्ने अवस्थाका बासिन्दालाई धनी रे, जसका एक सयभन्दा बढी पशुवस्तु, बैंक ब्यालेन्स मनग्य छ उसलाई गरिब रे कस्तो न्याय हो,” उनले प्रश्न गरिन् । त्यसैगरी बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउन नसकी घरमा नै राख्नु पर्ने अवस्था भएको हामीलाई धनीको रुपमा छुट्याउनु भनेको गलत होे स्थानीय लालसिँह ऐडी, नन्दवीर ऐडी र राजबहादुर ऐडीले बताए ।
हुम्लाका सात वटा गाउँपालिकामा वितरण गर्न सुरु गरिएको परिचयपत्र हुनेखाने र जग्गा बढी भई हदबन्दी लागेका व्यक्तिको लागि मात्र वितरण गरिएको सिमिकोट गाउँपालिका–५ का स्थानीय गोरख रोकायाको भनाइ छ । उता खार्पुनाथ गाउँपालिकामा पनि सरकारी नोकरी भएका र व्यापार व्यवसायमा राम्रो आम्दानी गरेकाले मात्र परिचयपत्र पाएको वडा नं. २ का राजकौंरा नेपालीले बताइन् । श्रीमान् बितेको १० वर्ष भयो, सासु ससुरा र छोरीको पालनका लागि आफूले रातदिन कमाई गरी दुई छाक टार्न समस्या भएको व्यक्ति गरिब नहुनु भनेको अन्याय भएको भन्दै आँखाबाट आँसु झारिन् । ओत लाग्नको लागि न घर छ न त साहु महाजनले ऋण पत्याउँछन् एक छाक खान नपाउनेलाई गरिबको विवरणबाट छुटेको वडा नं. ५ का चतुरे विकले बताए । जिल्ला भर अधिकाँश गरिबलाई परिचयपत्र नपाउँदा राजैनिक पूर्वाग्रह तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले गरेको सर्केगाड गाउँपालिका वडा नं. ८ का स्थानीय रामजित बुढाको भनाइ छ ।
परिचयपत्र वितरणमै नै जनप्रतिनिधिको बेखबर हुम्लाका सातवटै गाउँपालिका र ४५ वटा वडामा गरिबी घर परिचयपत्र वितरणमा अनियमितता भएको बारेमा नै स्थानीय जनप्रतिनिधि नै बेखवर रहेका छन् । सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदमबहादुर लामाले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिद्वारा गरिबी तथ्यांक संकलनमा नै शंका उत्पन्न भएको बताए । यसबारेमा के कस्तो खालको विवरण हो अध्ययनको विषय रहेको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष दानबहादुर रावतले बताए । उता नाम्खा गाउँपालिकामा पनि अधिकांश हुने खाने र सिमकोट बजारदेखि काठमाडौंसम्म घर भएका, करोडौंको सम्पतिका मालिकलाई गरिबी परिचयपत्रमा नाम छ भने गाउँमा वास्तविक गरिब भएका घरधुरीको नाम छुटेको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु लामाले बताए । नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नं. १ धिँगाका सबैभन्दा गरिब टाक्छेबु लामा हुन्, जसले गरिबीको कारण घरसम्म बनाउन नसकी गोठमा नै बस्न बाध्य भएको र १ महिना खान नपुग्ने भएता पनि उनलाई कुनै तहको गरिबी कार्ड उपलब्ध नगराइएको स्थानीय पदम लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, “गाउँमा धनीले मात्र कार्ड पाएका छन् गरिबलाई झन् धनी मानेको हो कि के हो कार्ड नै दिइएको छैन,” उनले भने । दिनहुँ जसो स्थानीय बासिन्दा गरिब घरधुरीलाई वितरण गरेको परिचयपत्र अनियमितता भएको भन्दै गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिन गरी पाउँ भन्दै उजुरी दिनेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । सर्केगाड गाउँपालिकाको वडा नं. ६ का बासिन्दाले सुरु गरेको उजुरी दर्ताबाट हुम्लामा यसको संख्या बढ्दै गएको छ । उजुरी परेका निवेदन उपर के भएको हो भन्ने बारेमा जानकारी बुझ्नको लागि सक्कलै निवेदनसहित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
जिल्लाभरि ४ हजार ५६० परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको गरिबी घरपरिवार पहिचान तथा सहयोग कार्यक्रम हुम्लाकी अधिकृत जीवनी शाहीले बताइन् । उनका अनुसार अतिगरिब घरधुरी २ हजार १ सय ९ जना, मध्यम गरिब १ हजार ४२० र सामान्य गरिब १ हजार ३१ जनाले परिचयपत्र पाइसकेको बताइन् । परिचयपत्र पाउनेमा स्थायी कर्मचारी, ठेकेदार, व्यापारी, राजनीतिक दलका नेता, पत्रकारका घरपरिवारसम्मले पाएका छन् । नाम्खा गाउँपालिकामा ७२८ घरधुरीमध्ये ३६७ गरिब घरधुरी छ भने बढी सर्केगाड गाउँपालिकामा १ हजार ७८७ वटा घरपरिवारमध्ये ८८३ वटा घरधुरी गरिब भएको जनाइएको छ । नाम्खा गाउँपालिका ६२.२ प्रतिशत, सिमकोट गाउँपलिका ५७.५, खार्पुनाथमा ४६, सर्केगाड गाउँपालिमा ५९.३, चंखेली गाउँपालिकमा ६५.७, अदानचुली गाउँपालिकामा ७३ र ताँजाकोट गाउँपालिकमा ८३.५ प्रतिशत गरिब रहेको पाइएको छ ।
गरिब परिचयपत्रका लागि सरकारले २०६९ सालमा कार्यविधि तयार गरी २०७० सालमा लगत संकलन गरेको थियो । त्यसको आधारमा जिल्लाका तत्कालीन २७ वटै गाउँ विकास समितिमा लगत संकलन गरिएको थियो । जिल्लाको जनसंख्या, भौगोलिकता, घरको सम्पत्ति र जातिगत गरिबीको अवस्थालगायत १८ सूचकलाई आधार मानेर लगत संकलन गरिएको थियो भने अति गरिब, मध्यम र सीमान्तकृत गरी ३ समूहमा वर्र्गीकरण गरिएको थियो । अतिगरिबले निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, कर छुट, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायतमा पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था रहेको छ । अन्य परिचयपत्रधारीले पनि क्रमशः सहुलियतमा सेवा सुविधा पाउने जनाइएको छ ।