कारोबार संवाददाता
आइतवार, श्रावण २०, २०७५
620

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनको अधिकार सिंहदरबार केन्द्रित राख्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएका छन् । मन्त्रालयले गरेको सबै प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री र सचिवसँग समन्वय बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले वनको अधिकार सिंहदरबारबाहिर पनि राख्ने पक्षमा आफू रहेको धारणा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
बैठकमा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन तथा ऐन÷कानुनको अभावमा कामकारबाही प्रभावित भइरहेको भन्दै संघको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । तत्काल सांगठनिक संरचना निश्चित गरी आवश्यक कर्मचारी खटाइदिन र ऐन÷कानुन निर्माणको काम छिटो गर्ने वातावरण निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विषय उठान गरिदिन उनीहरूले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको गुनासो सम्बोधनका क्रममा मन्त्री बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालयले कर्मचारीको सांगठनिक संरचना टुंगो लगाइसकेको जानकारी दिँदै साउन महिनाभित्र मातहतका सबै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन भइसक्ने बताए । उनले अन्य मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशमात्र रहने संघीय व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै नेपालमा तीन तहको विशिष्ट संघीयता निर्माण गरिएको जानकारी गराए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच उच्चस्तरको सहकार्य र समन्वय जरुरी पर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालमा हामीले अन्यत्रभन्दा विशिष्ट संघीय संरचनाको विकास गरेका छौं,” मन्त्री बस्नेतले भने, “तीनै तहबीचको उच्चतम सहकार्य र साझेदारीले मात्र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्छ ।”
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरी संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता आउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । उनले सिंहदरबारमै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको टिप्पणी हुने गरेको भन्दै उक्त टिप्पणीमा सत्यता नरहेको बताए । बाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गर्दै उनले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरे । “सबै अधिकार सिंहदरबारमै राख्ने पक्षमा छैनौं,” उनले भने, “अधिकार बाँडफाँट गर्ने पक्षमा छौं, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको संकल्प पूरा गर्न तीनवटै तह मिलेर वन क्षेत्रको अधिकतम सदुपयोगमा काम गर्ने आवश्यक छ ।”
बस्नेतले वन क्षेत्रबाट नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने मात्र नभई काठ तथा काष्ठजन्य उत्पादन निर्यात, जटिबुटी खेती तथा प्रशोधन, पर्यापर्यटन, बाँस तथा काष्ठजन्य उद्योग स्थापना, कृषिमा आधारित वन तथा हरियाली प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान गर्न सकिने सम्भावना औंल्याएका छन् । “हरियो वन नेपालको धन भनिरहने र विदेशबाट काठ आयात पनि गरिरहने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अब धेरै समय रहनुहुँदैन,” उनले भने, “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको एउटै उद्देश्य मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु हो, यसमा हामी सहकार्य गरौं ।”
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले वन मन्त्रालयले गुनासो गर्ने ठाउँ नराखी तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको स्पष्ट पारको छन् । “कानून निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि उक्त काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ, कर्मचारी व्यवस्थापन र संरचनामा कुनै समस्या छैन,” उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यमा हुनु आवश्यक छ, सबै मिलेर संघीयता कार्यान्यवन गर्ने हो कसैले पनि पोजिसन लिने अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन जटिल हुन्छ ।”