प्रगति ढकाल
बिहिवार, श्रावण १०, २०७५
2868

काठमाडौं-मुलुकमा सञ्चालित ५ सय १६ आयोजनाका लागि करिब १६ हजार ७ सय हेक्टर वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको छ । मुलुकको विकासका लागि पूर्वाधार विकास तथा अन्य परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकाले वन ऐन २०४९ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार वनको जग्गा जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको हो ।
विभिन्न आयोजना तथा परियोजना सञ्चालनको क्रममा वन क्षेत्रको जग्गा उपलब्ध नभएको र विकासमा वन क्षेत्र नै बाधक बनेकोे गुनासोहरू आइरहे पनि हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा ५ सय १६ आयोजनालाई वनको जग्गा उपलब्ध गराइसकिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अध्ययन प्रतिवेदन–२०७५’ अनुसार आयोजना परियोजना सञ्चालनको क्रममा आर्थिक बर्ष २०४२/०४३ देखि गत जेठसम्म करिब १६ हजार ७ सय हेक्टर वनको जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा सबैभन्दा बढी ५ हजार ९ सय ५२ हेक्टर वनको जग्गा विभिन्न निकायलाई प्रयोजनमा दिइएको थियो ।
हालसम्म पर्यापर्यटन विकास (होटल, रिसोर्ट, पार्क निर्माण, केबलकारआदी, वन विकास (बृक्षारोपण, रबर खेती), जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण, जडिबुटी उद्योग सरकारी कार्यलय, आयोजना, परियोजना, भौतिक पूर्वाधार (सडक, नहर निर्माण), वन्यजन्तु फार्म, सिमेन्ट/चुनढुंगा उद्योग, मुक्त कमैया/सुकुम्बासी/वस्ती स्थानान्तरण, सञ्चार, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी), सामाजिक सेवा (अस्पताल विद्यालय कलेज,) सञ्चालनका लागि वनको जग्गा उपलब्ध गराउने प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन् ।
‘राष्ट्रिय प्राथामिकताप्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ (२०७४) अनुसार मुनाफा कमाउने उद्देश्यले सञ्चालन भएका योजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्र बराबरको जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । स्थायी प्रयोगमा आउने संरचानाले ओगटेको जग्गा सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने तर अस्थायी प्रयोजनमा आउने (जस्तैः लिजमा लिने) वन क्षेत्रको जग्गाको भने रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वनको जग्गा योजनालाई उपलब्ध गराएवापत योजनाले सञ्चालनका क्रममा १ रुख काटिएमा २५ ओटा विरुवा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र ५ वर्षसम्म ती विरुवाहरूको सञ्हार गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।
वन मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले निजी जग्गा ठूलो परिमाणमा एकै क्षेत्रमा खरिद गर्न गाह्रो भएकोले ‘राष्ट्रिय प्रथामिता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ (२०७४) नै परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । “आयोजनाबाट सट्टा जग्गा प्राप्त नहुने र भए पनि छरिएर रहेको अवस्था छ,” उनले भने, “सट्टा जग्गा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेकाले समस्या पनि भयो, अब आयोजना प्रवद्र्धकबाट सट्टा जग्गा वापत रकम लिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागका हौं ।”
आयोजनालाई प्राविधिक ज्ञान नहुँदा वृक्षरोपण गरेर पनि सञ्चारमा प्रभावकारिता नहुन सक्ने भएकाले कार्यविधि परिमार्जन गरेर वृक्षरोपणको काम वन मन्त्रालले नै लिने ओलीले जानकारी गराए ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता धनन्जय पौडेलले वि.सं. २०४२ सालयता १६ हजारभन्दा बढी वनको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएकाले विकासमा वन क्षेत्र बाधक भयो भन्न नमिल्ने बताए । “नियम कानुनहरू नै पूरा नगर्ने आयोजनाहरूको हकमा त वनको जग्गा उपलब्ध गराउन सक्दैनौ, तर तोकिएको प्रक्रिया पुराएर आउनेको हकमा रोकिएको छैन,” उनले भने, “विकासको नाममा वातावरण विनास गर्न त सक्दैनौ तर विकास पनि त रोक्नुहुन्न यसकारण वातावरणमैत्री विकास आवश्यक छ ।”
उनका अनुसार वनको जग्गा स्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने योजनाले सट्टा जग्गा खरिद गरी जिल्ला वन कार्यलयको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एक रुख कटान गर्दा २५ रुख रोपी ५ वर्षसम्म स्याहार गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण भने आयोजना प्रबद्र्धकको खर्च तथा लगानी बढाएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख चन्द्रमान डंगोलले वन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा गरिएको सम्झौता केही आयोजनाहरूले पूरा नगरेकाले अझै अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने बताए । “अनुमगन भइरहेको त छ, अनुमगनका क्रममा सम्झौता पुरा नगर्ने आयोजनाहरूलाई पत्र पनि पठाउँछौ । तर, वन ऐन २०४९ ले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि व्यवस्था गरेको छैन,” उनी भन्छन्, “कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भयो भने सम्झौताअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने र विकास र वातावरणबीच सुन्तुलन कायम रहन्छ ।”

 

कस्ता आयोजनालाई कति वन क्षेत्र ?
आयोजनाका 
किसिम 
संख्या उपलब्ध वन क्षेत्र (हेक्टरमा )
पर्यापर्यटन विकास 
१९ 
२१४
वन विकास 
७ 
४६९०
जलविद्युत् आयोजना
 १६४
 ३२२३
जडिबुटी उद्योग 
२ 
१२८
सरकारी कार्यालय
 ९२ 
६७८
वन्यजन्तु फर्म 
२ 
२५६
सिमेन्ट÷चुनढुंगा
 २२ 
३९८
मुक्त कमैया 
२१ 
२८२३
सञ्चार 
२५ 
सुरक्षा
 ६७ 
१७२६
सामाजिक सेवा 
३८ 
८८१
भौतिक पुर्वाधार
 ५७ 
१६८९ 

स्रोत –वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गाको अध्ययन प्रतिवेदन २०७५