कारोबार संवाददाता
बुधवार, श्रावण ९, २०७५
924

कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपानी खनालले सरकारले कुनै पनि मूल्यमा हलिया पुनस्र्थापना गर्ने बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित अन्तरक्रियाम बोल्दै उनले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्रै पुनस्र्थापना हुन बाँकी करिव १६ हजार हलियाको पुनस्र्थापनाको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारले २०६५ सालमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । चालू वर्षको बजेट वक्तव्मार्फत मुक्त हलिया तथा कमैयाहरूको पुनस्र्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । मुखय गरि प्रदेश ६ र ७ मा हलिाय र कमैयाहरूको संख्या बढी छ । अस्थिर सरकार र सरकारी निकायको तदारुकता र कतिपय हलियाहरूसमेतको समस्याका कारण २०६५ साल भदौ २१ गते मुक्तिको घोषणा भए पनि अझै १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खनालले चालू आवभित्रै पुनस्र्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । “समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन्, छुटेको हलिायको तथ्यांक संकलन र तथ्यांक भएकासमेत मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाइनेछ,” उनले भने । अहिले मन्त्रालयसाग प्रयाप्त कम नभउको तर काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुनसक्ने भएकाले काम अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन बनाएर हलिया पुनस्र्थापनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।
मुक्त हलियाका प्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैलाई हलिया व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्न मन्त्री खनालले आव्हान गरे । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको मुक्त हलिया व्यवस्थापन गर्न १७ सदस्यीय समितिले काम गरिरहेको उनले बताए । अन्तरक्रियामा बोल्दै मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भुलले कुनै पनि मूल्यमा हलिया व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने र आफूहरूले सहयोग गर्ने बताए । “मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ, त्यसको छानविन गर्नुपर्छ । अनुगमनको नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ,” उनले भने, “कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।” केही केन्द्रीय कार्यदलका समेतले अनियमितता गरको भन्दै उनले मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराए ।
अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा नै त्रुटि भएकाले व्यवस्थपनमा समस्या परकेो बताए । “झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्ममात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको छ, त्यसैले वर्गीकरण फेर्नुपर्छ र पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “त्यो नभए धेरैलाई विभेद हुन्छ । अन्यथा हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुन्छ, वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन सक्दैन ।” हलिाय मुक्त क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय तहको सहजीकरणमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्र्र्ने र मुक्त हलियालाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने शिप र शिक्षामा पहुँच पु¥याउनु सुझाव उनको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश ७ का कृषिमन्त्री हरि श्रीपाइलीले संघीय सरकारको कृषि मन्त्रीकैसकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीले ७ हजार २२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको बताए । पुनस्थापना हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा लगाएत छन् । हलियाहरूले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।