शिव बोहरा
आइतवार, असार ३१, २०७५
1641

काठमाडौं-सरकारले कम्पनीमार्फत यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका समितिहरूको सम्पत्ति प्रक्रिया पु¥याएर हस्तान्तरण गर्ने र कम्पनीमा नगएका समितिको सम्पत्ति भने स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका यातायात समितिहरू साउन १ देखि स्वतः निष्कृय हुनेछन् ।
“सरकारले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीमा जानुपर्छ, कम्पनीमा नगए ति समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनेछ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, “सबै समितिको चलअचल सम्पत्ति रोक्का छ । फुकुवा हुनका लागि सरकारले दिएको आदेश पालना हुनुपर्छ ।”

सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत त्यस्ता समितिहरूको बैंक खातासमेत रोक्का गरेको थियो । केही समितिहरूको भने बैक खाता फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सवारी दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरूको उपचारमा समस्या देखिएकाले रोक्का गरिएको खाता फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
यातायात समितिहरूका नाममा नगद तथा जमित तथा भवन सहित करोडौंको सम्पत्ति छ । सरकारले त्यस्ता समितिहरूको सम्पत्ति के हुने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन भने व्यवसायीहरू सरकारी निर्णयको प्रतिक्षामा रहेको बताइरहेका छन् ।
अहिलेसम्म त हाम्रा समितिहरू अस्थित्वमा नै भएको र साउन १ गतेदेखि के हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारी निर्णय कुरिरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रथान कर्माचार्यले बताए । “समितिहरूको गतिविधि रोकिने हो। त्यो एकैपटक सकिने होइन,” कर्माचार्यले भने, “साउन १ सम्ममा सरकारले उचित निर्णय लिन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।” समिति मातहतमा रहेको सम्पत्ति एक दुई दिनमै कमाएको भनइ वर्षांै लगाएर गरेका आम्दानीबाट जोडेको सम्पत्ति भएकाले सरकारले सम्बोधन गर्नेमा व्यवसायीहरू आशावादी छन् ।
व्यवसायीहरूले सोचेविपरित निर्णय आए के गर्ने भन्ने विषयमा महासंघको भेलाले निर्णय गर्ने जनाएको छ । सोमबारसम्ममा केही सरकारको राय आउने र त्यही दिन के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीले आफ्नो भौतिक सम्पत्ति समेत बेचबिखन÷स्वामित्व हस्तान्तरण प्रयास गरेका थिए । वैशाख अन्त्यतिर बूढानिलकण्ठ मिनिबस व्यवस्था समिति आफ्नो नाममा रहेको साविकको विष्णु–बूढानिलकण्ठ गाविसमा रहेको ५ आना जग्गा बिक्री गर्न आएको मालपोत पुगेका थिए ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ तथा संस्थाहरूले आफूखुसी जग्गा÷जमिन बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले गृह मन्त्रालयले त्यस्ता समितिहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति अर्को आदेश नभएसम्म स्वामित्व हस्तारन्तरण नगर्न देशभरका प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यसले पनि यातायात समितिहरूको सम्पत्ति थुप्रै रहेको देखिन्छ । महासंघ अन्तर्गतका ठूला समितिहरू कम्पनीमा नगएकाले यसले अन्यौलता ल्याउन सक्छ ।