कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १५, २०७५
998

सुर्नया गाउँपालिका–३ वासुलिङको सिराड–भगुल्टे सामुदायिक वनमा दुई दशकदेखि ३० घर परिवार दलितले वन उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । साविकको वासुलिङ गाविस १, २ र ३ का ३० घर परिवार दलितलाई वन उपभोग गर्न नदिएपछि गाईवस्तुका लागि घाँसपात र दाउरा ल्याउन नपाएको दलित समुदायको गुनासो छ ।
बैतडी सदरमुकाम नजिकै अर्को रामपातल सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा दशरथ चन्द नगरपालिका–४ गढीका ३७ परिवार दलितलाई वनबाट वञ्चित गरिएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिएको वर्षौ बितिसक्दा पनि कुनै सुनवाइ नभएको उपभोक्ता सरस्वती नेपालीको गुनासो छ । सरकारी वनलाई सामुदायिक वन बनाएपछि दलितले वन उपभोग गर्न नपाएका यी दुई प्रतिनिधि घट्ना मात्र हुन् । जिल्लाका ३५२ वटा सामुदायिक वनमा दलित समुदायको उपभोगमा पहुँच पुग्न नसकेको दलितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

पहुँच हुनेहरूले नापीका बेला आफ्ना नाममा वन दर्ता गराएर अहिले धमाधम रुख काटेर बिक्री गरिरहेको तर, दलित समुदायले सामुदायिक वनसमेत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो छ । जिल्ला वन कार्यालय बैतडीको तथ्यांकअनुसार बैतडीमा ३५२ वटा सामुदायिक वन छन् । ती सामुदायिक वनमा स्थानीय गैरदलित समुदायले घाँस र खरका लागि वन कब्जा गर्दा दलित समुदायले वन उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारी वनमा निजीजस्तै अन्य समुदायले उपभोग गर्दै आए पनि दलितलाई वनमा टेक्न नदिएको सुर्नयाँ गाँउपालिका–२ वासुलिङका जयराम लोहारले बताए । स्थानीय तहको सरकारले पनि दलितलाई वन उपभोगबाट वञ्चित गराएको विषयमा कनै सम्बोधन नगरेको लोहारको गुनासो छ । वासुलिङ–२ मा रहेको सिराड–भगुल्टे सामुदायिक वनमा झण्डै २० वर्षदेखि आफूहरूले उपभोग गर्न नपाएको स्थानीय दलितले गुनासो गरेका छन् ।
सामुदायिक वन गठन गर्दा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने र वनबाट आर्जित आम्दानीको ३५ प्रतिशत दलित र पिछडिएको वर्गको हितमा रकम खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जिल्ला वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख प्रभात सापकोटाले बताए । दलितलाई वन उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै सापकोटाले यो विषयमा चाँडै अनुगमन गरिने बताए ।
सामुदायिक वनहरूले सल्लाको खोटो र काठबाट वार्षिक लाखौ रुपैयाँ आम्दानी गरे पनि कुनै पनि सामुदायिक वनले आम्दानीको ३५ प्रतिशत रकम दलित समुदायको हितमा खर्च गरेको पाइएको छैन । अधिकांश सामुदायिक वनले सडक र विद्यालयका शिक्षकलाई तलब खुवाउँदै आइरहेको दलित समुदायले गुनासो गरेका छन् । घर आँगमैै सामुदायिक वन भए पनि वस्तुभाउलाई घाँस र दैनिक उपभोग गर्ने दाउरा ल्याउन नपाएको वासुलिङका दलितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
दलितले सामुदायिक वन उपभोग गर्न नपाएको विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बैतडीका अध्यक्ष चक्रप्रसाद शर्माले रामपातल सामुदायिक वनमा दलितको पनि उपभोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बर्षौदेखि पहल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । खरपातका लागि सरकारी जंगल भाग लगाएर गैरदलितले बाँड्ने गरेको तर, दलित समुदायलाई सबै वनमा वञ्चित गरिएको कुरा सत्य हो, शर्माले भने । सामुदायिक वनले बिक्री गर्ने काठ, खोटो र दाउराको आम्दानी तोकिएको प्रतिशत पनि दलित समुदायका लागि खर्च नभएको शर्माले बताए । अध्यक्ष शर्मा दशरथ चन्द नगरपालिका–७ को अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।
नरी बडु