लक्ष्मी सापकोटा
सोमवार, जेठ १४, २०७५
1018

कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता दुई दिनको मात्र छ । सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर २ मा र न्यून कर्णाली प्रदेशमा रहेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा सवैभन्दा कम २ दिनलाई मात्र पुग्ने इन्धन भन्डारण क्षमता रहेको हो । बढ्दो सवारी साधनसहित इन्धनको खपत बढ्दै गए पनि यो प्रदेशमा न्यून भण्डारण क्षमता रहेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कर्णाली प्रदेशमा इन्धनको भण्डारण क्षमता २ दिनलाई पुग्ने १ सय ५ किलोलिटर मात्र छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा इन्धनको खपत कम हुन्छ । प्रदेश २ मा १६ दिनलाई पुग्ने २३ हजार ४ सय ७० किलोलिटर भण्डारण छ । त्यस्तै प्रदेश ३ मा १६ दिनलाई पुग्ने २२ हजार ८ सय ९७ किलोलिटर भन्डारण क्षमता छ । सर्वेक्षणअनुसार प्रदेश १ मा १५ दिनलाई पुग्ने ११ हजार ९ सय ७४ किलोलिटर र प्रदेश ४ मा १५ दिनलाई पुग्ने ३ हजार ४ सय ५४ किलोलिटर इन्धनको भन्डारण क्षमता छ । त्यस्तै प्रदेश ७ मा १२ दिनलाई पुग्ने २ हजार ६ सय ९ किलोलिटर र प्रदेश ५ मा ७ दिनलाई पुग्ने गरी ७ हजार १ सय ९८ किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ ।

निगमसँग इन्धनको कूल भण्डारण क्षमता १४ दिनलाई पुग्ने गरी ७१ हजार ७ सय ७ किलोलिटर छ । इन्धनको आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदासाथ बजारमा जुनुकै बेला पनि अभाव हुन सक्छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले इन्धनको भन्डारण क्षमता अत्यन्त न्यून रहेकाले जुनसुकै बेला पनि भयावह अवस्था बन्न सक्ने बताए । “बजारमा इन्धनको माग बढ्दै गएको छ,” कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “अहिले १४ दिनलाई मात्र पुग्ने निगमसँग भन्डारण क्षमता रहेकाले पनि जतिसक्दो चाँडो क्षमता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।”
निगमका अनुसार हाल पेट्रोल साढे ६ दिन, डिजेल साढे सात दिन, हवाई इन्धन १३ दिन र खाना पकाउने ग्यासको सञ्चिति चार दिनका लागि मात्र छ । निगमले १८ वर्षदेखि भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न नसकेका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
बढ्दो मागअनुसार भण्डारण क्षमता समयमै वृद्धि नगर्ने हो भने केही वर्षपछि नेपाली उपभोक्ता इन्धनको चरम संकट बेहोर्न बाध्य हुने निगमको तथ्यांकले देखाएको छ । बढ्दो जनसंख्या र सवारीसाधनको चाप, निर्माण भइरहेको र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजना, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत प्रयोजनमा बर्सेनी इन्धन खपत बढ्दै गएको छ । तर, त्यस अनुपातमा भण्डारण गृहको क्षमता विस्तार गरिएको छैन । ९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भन्न्डारण गृह निर्माण गर्नका लागि विभिन्न चार ठाउँमा निगमले खरिद गरेको जग्गा विवादमा आएपछि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
इन्धनको माग बढ्दै गएकाले दीर्घकालीन योजना बनाएर इन्धनको भण्डारण क्षमता स्तरोन्नति नगर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म इन्धन भण्डारणको क्षमता शून्यमा झर्ने तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०५५/५६ मा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अमलेखगन्ज, थानकोट र पोखराको डिपोको ३० हजार किलोलिटरको भण्डारण गृहको स्तरोन्नति गरी ७० हजार किलोलिटर क्षमताको बनाइएको थियो । त्यसपछि भण्डारण गृहको क्षमता स्तरोन्नति भएको छैन । झन् खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण गृह सरकारसँग छँदै छैन ।
देशभर वार्षिक पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल २० प्रतिशत, हवाई इन्धन ११ प्रतिशत र १५ प्रतिशतका दरले खाना पकाउने एलपी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ । यस्तै जलविद्युत् आयोजनाका लागि हाल वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले इन्धनको माग थपिँदै गएको छ । बढ्दो सवारी साधनको प्रयोगसँगै इन्धनको खपत पनि सोहीअनुसार बढ्दै गएको छ ।