मातृका दाहाल
आइतवार, जेठ १३, २०७५
2574

सरकारले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको संख्या कटौती गर्ने भएको छ । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा नियोगलाई प्रभावकारी बनाइने रणनीतिसहित सरकार विभिन्न मुलुकमा स्थापना गरिएका राजदूतावाससहितका कूटनीतिक नियोगहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा जुटेको हो । कूटनीतिक नियोग पुनरावलोकनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्यसमेत अघि बढाइसकेको हो । चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, जर्मन, अरब राष्ट्र, क्यानडा लगायत मुलुकमा राजदूतावास, महावाणिज्य दूतावासलगायत ३९ कूटनीतिक नियोगहरू सञ्चालनमा छन् । नियोग स्थापना गर्दा समेत राष्ट्रिय हितअनुसार भन्दा भागवण्डाका आधारमा निर्णय गरिएको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् ।
परराष्ट्रविद् तथा पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ कूटनीतिक नियोगलाई पुनरावलोकन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक र देशको हितमा भएको बताउँछन् ।

“विभिन्न मुलुकमा राजदूतावास तथा अन्य नियोगहरू स्थापनापछि त्यसले देशलाई के फाइदा पुग्छ, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो,” पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “आफन्त र आसेपासेलाई व्यवस्थापन गर्न तथा नेतालाई विदेश भ्रमणको अवसर प्रदान गर्नका लागि मात्रै खोलिएका नियोगको कुनै अर्थ छैन ।” भागवण्डाका आधारमा नियोग स्थापना गर्ने गलत प्रवृत्तिले परराष्ट्र मामिलामा नेपालको छवीमा नकारात्मक असर पुगेको उनको भनाइ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नियोगहरू थप गर्दा त्यसका लागि चाहिने स्रोत, साधन, लागत र सम्भावित उपलब्धि समेत विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगको संख्या ३९ पुगिसकेको छ । एउटा कूटनीतिक नियोगका लागि मात्रै वार्षिक सरदर ६ करोड ३५ लाख भन्दा बढी प्रशासनिक खर्च व्यहोर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय राजदूतावास तथा नियोगले आर्थिक अनुशासन विपरित खर्च गर्दा आर्थिक व्ययभार थप बढ्ने गरेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीको भनाइ छ ।
जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सार्बजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।
“नेपालको वैदेशिक नीति, पारस्पारिक लाभ र सम्मान अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता तथा, दायित्व एवं राष्ट्रिय हित र न्यायमा आधारित हुनेछन्,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “नियोगहरूको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीताको पुनरावलोकन गरिने छ ।” विदेशस्थित सबै नियोगलाई राष्ट्रिय हित, पर्यटन विकास, निर्यात र लगानी प्रवद्र्धनका लागि क्रियाशील बनाउने सरकारको योजना छ ।
पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, “कूटनीतिक नियोग र कूटनीतिक नियोगमा पठाइने व्यक्ति कुन पृष्ठभूमिको छ, कुन देशमा के औचित्यका आधारमा नियोग सञ्चालन गरिदै छ, त्यस देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारले देशलाई कस्तो प्रतिफल मिल्छ भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।”
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार जुनसुकै मन्त्रालयले पनि नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना वा संरचना तयार गर्दा वा दरबन्दी सिर्जना गर्दा कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानव स्रोत समेतको आधारमा अर्थ र समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा मात्रै निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संयुक्त सरकार र त्यसमा सहभागी दलका नेताहरूको स्वार्थ र प्रभावका कारण प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रीपरिषद बैठकबाट विभिन्न मुलुकमा राजदूतावास र नियोगहरू स्थापना गरिएका छन् ।
“सकभर नयाँ कार्यालय वा नियोग सञ्चालन गर्नुको सट्टा भैरहेका संगठनको कार्यक्षेत्रमा पुनरावलोकन गरी सोही संगठनबाटै
कार्य गर्न गराउन प्राथमिकता दिने नेपाल सरकारको नीति छ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ नियोगहरू स्थापना गर्दा नीतिगत र प्रक्रियागत व्यवस्था अवलम्बन गरेको पाइएन ।”
२०७३ मा मात्रै सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गराएर अष्ट्रियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोग, चीनको ग्वान्जाओमा महावाणिज्य दूतावास र स्पेनको म्याड्रिडमा राजदूतावास खोलेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कतिपय विकसित मुलुकले नै खर्च कटौतीको नीति अनुसार नेपालबाट आवासीय राजदूतावास वन्द गरेर ‘आउटसोर्सिङ’बाट कूटनीतिक कार्यसम्पादन गर्दै आएको भन्दै नेपालले पनि यसलाई अनुशरण गर्नसक्ने औंल्याएको छ ।
नेपालमा २७ मुलुकका आवासीय राजदूतावास छन् । कतिपय मुलुकले खर्च कटौतीका लागि कन्सुलर सेवा आउटसोर्सिङबाट पूरा गर्दै आएका छन् ।
मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरब, बहराइन, कुबेतस्थित नेपाली राजदूतावासको अधिकांश कार्य वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित छ । नेपालको विकास साझेदारका रुपमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी लगायत बाहेकका कतिपय मुलुकका राजदूतावासबाट हुने काम आउटसोर्सिङ वा भौगोलिक अवस्था हेरेर समायोजन गर्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ ।


सातामा धेरै पढिएको