कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २६, २०७५
2010

सरकारले जनसंख्याका आधारमा आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै कालिकोटका सांसदहरूले कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा नभई भूगोलको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले दलका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग भेटर भूगोलका आधारमा सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गरेका हुन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा सहर केन्द्रित परियोजना तथा ठूला आयोजना ल्याउन लागेको र त्यसले हिमाली तथा दुर्गम जिल्ला छुन नसक्ने भएकाले हिमाली जिल्लालाई भूगोलका आधारमा पनि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका हुन् ।

कर्णाली तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा ठूला परियोजना र आयोजना नभएकाले कृषि, जडिबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग सञ्चालन यसभन्दा अगाडि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको यो सरकाले पनि त्यस्ता कार्यक्रम नसमेटेकाले आफूहरूले आगामी आवको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा कर्णाली र दुर्गम जिल्लाका नीति कार्यक्रम समट्ने गरी ठूला परियोजना र आयोजना समेट्न माग गरेको कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभाका सांसद दुर्गबहादुर रावतले बताए । “सरकारले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको छ,” उनले भने, “कर्णाली तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा पनि ठूला परियोजना र आयोजना समेट्ने गरी बजेट ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छौं ।”
देशमा संघीयतामा गएको त्यसको मर्मअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि सधै पछाडि परेको कर्णाली र दुर्गम हिमाली जिल्लामा ठूला परियोजना र आयोजना सञ्चालन गर्न आफूहरूले माग गरेको राष्ट्रिय सभाका सांसद जीवनबहादुर बुढाले बताए । “देश संघीयतमा गएको छ । त्यसको मर्म र भावनाअनुसार सरकारले बजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म धेरै सम्भावना रहेका कर्णाली र दुर्गमका हिमाली जिल्लामा बजेटको ब्यवस्था र सरकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छैन ।”
अहिलेको सरकारले जनसंख्यालाई मूल आधार बनाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यो कुनै पनि हातलमा आफूहरूका लागि मान्य नहुने कर्णाली तथा दुर्गम हिमाली जिल्लामा बजेटको लगानी वृद्धि गर्न ठूला परियोजना तथा आयोजना बनाइनुपर्ने आपूmहरूको माग रहेको प्रतिनिधिसभाका सांसद रावतले बताए । “जनसंख्याका आधारमा बजेट ल्याइए हामीहरूलाई मान्य हुनेछैन ।” उनले भने, “विकासमा पछाडि परेका कर्णालीजस्ता दुर्गम हिमाली जिल्लामा ठूला परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ ।”
-रमेश रावल