सागर परियार
बिहिवार, असार २५, २०७७
437

जुम्ला-कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवसायिक कृषि गर्ने बाँझो जमिन नराख्ने नीति लिएको छ । खेतीयोग्य बाँझो जग्गाामा खनजोत गरी उत्पादन बढाउने र किसानको आयआर्जन वृद्धि गरी जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्यअनुसार बाँझो जगाा राख्न नपाइने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको हो । सोही अनुसार कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा बाँझो जग्गा खनजोत गर्न थालिएको छ । तर, सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले पनि कर्णालीमा हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ ।
सरकारले जमिन बाँझो नराख्ने नीति लिए पनि अधिकांश जिल्लाका खेतीयोग्य जमिनमा बाली लगाउने गरिएको छैन । कर्णालीमा कूल खेतीयोग्यमध्ये १८ प्रतिशत जग्गा बाँझो छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिने प्रभावकारी नीति–कार्यक्रम नल्याउँदा खेतीयोग्य जमिन सदुपयोग हुन नसकेको कृषि विज्ञहरुको भनाई छ । कोरोना संकट जस्ता विभिन्न महामारीमा खाद्य संकट हुने तर, मानो छरेर मुरी उब्जनी हुने जग्गा बाँझै राख्ने प्रवृत्तिका कारण कर्णालीमा वर्षेनी हजारौ मेट्रिकटन खाद्यन्न आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

कर्णाली प्रदेशभर दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । तर, कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर वर्षेनी उपलब्धता भने आवश्यकता भन्दा करिब ३ हजार मेट्रिक टन कम हुने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । खेतीयोग्य जमिनमध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा छ । कूल खेतीयोग्य जमिनको ३१ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । ३८ हजार ३३ हेक्टरमा मात्रै वर्षभरी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
कुन जिल्लामा कति बाँझो ?
कृषिबाटै कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि भित्राउने सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्पष्ट नीति योजना र बजेट अभावले गर्दा कर्णालीमा हजारौ हेक्टर जमिन बाँझै रहेको छ । जसमा जुम्लामा १४ हजार ५१ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जताततै स्याउ खेती गर्न सकिने उर्वर भूमि भएपनि सरकारी नीति कृषिमैत्री नहुँदा जमिन बाँझै रहेका हुन् । त्यस्तै, सुर्खेतमा ५५ हजार दुई सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३७ हजार चार सय ४४ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिएको छ । १७ हजार सात सय ५६ हेक्टर जमिन अझै बाँझो रहेको छ ।
रुकुम–पश्चिममा २५ हजार एक सय २६ हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको छ भने १० हजार दुई सय ३४ हेक्टर जमिन बाँझो छ । त्यस्तै, सल्यानमा ६ हजार ६ सय १७ हेक्टर, दैलेखमा आठ हजार ६ सय २४ हेक्टर, जाजरकोटमा आठ हजार ६ सय ८६ हेक्टर, डोल्पामा दुई हजार सात सय ४० हेक्टर र कालीकोटमा आठ हजार दुई सय ३४ हेक्टर, हुम्लामा तीन हजार पाँच सय ९८ हेक्टर र मुगुमा नौ सय १९ हेक्टर जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । खेतीयोग्यमध्ये सबैभन्दा बढी बाँझो जमिन कालीकोटमा छ भने सबैभन्दा कम मुगुमा रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीे मन्त्रालयले जेठ १ गतेदेखि ‘बाँझो जमिन नछोडौं सक्नेलाई खेती गर्न दिऔं’ भन्ने अभियान चलाएको छ । कर्णालीमा उत्पादन गरी निर्यात गर्न नसके पनि आयात गरेर खान नपर्ने वातावरण बनाउने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि बाँझो जमिन जोतेर उत्पादन गर्नका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीे मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।