कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २५, २०७७
474

म्याग्दीको स्थानीय तहको बजेट टुक्रे योजनामा सिमित छ । बजेट टुक्रे योजनामा सिमित हुँदा दिगो पूर्वाधारको लक्ष्य पूरा नहुने सरोकारहरुले चिन्ता गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको आयोजनामा भएको स्थानीय तहहरुको वार्षिक समिक्षा बैठकमा पञ्चवर्षिय योजनाअनुसार दिगो पूर्वाधार लक्ष्य भेटाउन थोरै योजना छनोट गर्दै बजेट र स्रोतसाधान परिचालन गनुपर्ने दलहरुले आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ३ वर्ष पुग्दा पनि एक स्थानीय तहमा हरेक वर्ष एकसय भन्दा बढी टुक्रे योजना निर्माण गरेर बजेट विनियोजनमार्फत विकास काम गर्दा विनाश र जोखिम भोग्नुपरेको जनप्रतिनिधिहरुले अनुभव सुनाए । टुक्रे योजनाभन्दा व्यवसायिक र दिगो पूर्वाधार विकास योजना प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै बजेट अुनसार थोरै काम गुणस्तर केन्द्रित ध्यान दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले आग्रह गरे ।

तीन तहको समन्वययात्मक भूमिका कम हुदाँ स्थानीय तहले प्रदेश र संघबाट आएको योजना र कार्यान्वयन अवस्था थाहा नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न प्रदेश र संघका सांसदलाई आग्रह गरे । विगत तीन वर्षदेखि टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिएके पालिकाहरुले चालू आर्थिक वर्षमा लगभग ६५ प्रतिशत प्रगति गरेका छन् । टुक्रे योजनाअनुसार बजेट विनियोजन हुँदा गुणस्तर कार्यान्वयनमा चुनौती भएको मंगला गाउँपालिका सूचना अधिकारी राजेन्द्र आचार्यले बताए ।

हिउदँमा बजेट खर्च गरेको सडक वर्षातको समयमा
उस्तै हुँदा जनताको भनाई खान बाध्य भएको बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष डमबहादुर पुनले गाविस हँदा १५ देखि २० लाख बजेट आउँदा पनि उस्तै स्थानीय तहअनुसार करोड भन्दा बढी बजेट वडामा आउँदा पनि उस्तै विकासको अवस्था भएकाले जनता निराश भएको बताए । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन र समयअनुरुप योजना छनोट ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद विनोद केसीले स्थानीय तहको पुँजीगत र चालूतर्फको खर्च अवस्था हेर्दा असार मसान्तसम्म ७० प्रतिशत हुने देखिएको बताए । उनले कोरना भाइरसले मठमन्दिर भन्दापनि आत्मनिर्भर बन्ने व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन, सडक स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पताल निर्माण र शिक्षामा ध्यान दिन जोड दिए ।
उनले नीति कार्यक्रम अनुसार थोरै योजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेर काम गर्नुपर्ने पाठ सिकाएको बताए । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र कानुनमा केन्द्रित हुँदा असार मसान्तसम्म ५० प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन हुने अवस्था आएको बताए ।
समयअुनसार प्रविधि प्रयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजना र ठूला योजनामा प्रविधि प्रयोग गरेर प्रदेश र संघमा माग्न समेत स्थानीय तहलाई उनले आग्रह गरेका थिए ।
जिसस प्रमुख केसीले पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ असारमा लिने तर कार्यान्वयन चरण दोस्रो चौमासिकबाट सुरु गर्ने परिपाटी हुँदै आएको बताए । उनले योजना कार्यान्वयनको समयसिमा तोकेर अघि बढ्न आग्रह गरे । टुक्रे योजनाहरुले जनतामा निराशा उत्पन्न गरेको बताउँदै उनले थोरै योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया उपलब्धीमूलक दिगो बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।