कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७
268

काठ संकलन असोरपासार तथा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने सरकारी निर्णय गलत भएको सराकरवालाहरुले बताएका छन् । काटिसकेको काठ जंगलमा नै छोड्दा काठको गुणस्तर बिग्रिने र कुइने सम्भावना बढि हुने भन्दै सरकारले निर्णय सच्याउन ढिलाइ गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
सरकारले वन क्षेत्रको काठ संकलन, असोरपोसार तथा बिक्री वितरणमा लगाएको प्रतिबन्ध आंशिक खरुपमा मात्रै खुला गरेको छ । सालबाहेकका अन्य प्रजातिका काठ कटान तथा ओसारपसार गर्न पाइने गरी लगाईएको प्रतिबन्द फुकुवा गरे पनि साल प्रजातिको पनि फुकुवा हुनुपर्ने भन्दै सरोकोवालाहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले आफूहरुले राखेको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले देशका विभिन्न वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान, संकलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य वन क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरी अनियमितरुपले तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै नेपालभित्रको सम्पूर्ण वन क्षेत्रमा साल लगायतका विभिन्न रुखहरु कटान गर्ने, संकलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने निर्णय भएको थियो । तर, सरोकारवालाहरुको चर्को बिरोधपछि आंशिक रुपमा मात्रै काठ संकलनको प्रक्रिया खुला गरिएको हो ।
सालको काठ संकलन, ओसारपोसार तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय एकदमै अपरिपक्क भएको टिप्पणी गर्छन्, वनविद् डा. राजेश राई । “पहिलो कुरा, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र अनियमिततालाई एकै ठाउमा राखेर हेर्न मिल्दैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भनेको वनको उत्पादन र उत्पादकत्व कसरी बढाउने भनेर वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनको ढाँचा हो भने अनियमितता को कुरा सुशासनसँग सम्बन्धित भयो” उनले भने, “काठ उत्पादनको कारणले हुने अनियमिततालाई वन व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोड्न हुन्न, वन व्यवस्थापनमा संलग्नहरु अनियमितता पर्नु भनेको व्यक्तिगत आचरणका कुरा भए ।”
अनियमितता भएको भए ठाउमा रोक लगाइ छानविन हुनुपर्ने र अन्य स्थामा खुला गर्नुपर्ने उनको माग छ । “यसरी सबैतिर हचुवाको तालमा रोक लगाउनु भनेको वर्षायाममा अलिअलि भएको काठ पनि कुहिन छोड्नु भनेको आयातलाई मलजल गर्नु हो,” राईले थपे ।
नेपाल वन पैदावार उद्यम व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिलप्रसाद अधिकारीले राजस्व तिरिसकेर पनि काठ संकलन तथा बिक्री वितरण गर्न नपाएको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् । “पटक–पटक सरकारलाई सालको काठको पनि संकलन, ओसारपोसार तथा बिक्री वितरणको प्रक्रिया खुला गर्नका लागि माग गरेका थियौं, तर सुनुवाई नै हुँदैन”, उनले भने ।