कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १६, २०७७
306

सरकारले गुठी जग्गाको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ । गुठी जग्गामाथिको अतिक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ कानून ल्याउने भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी जग्गाको उचित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने गरी गुठी सम्बन्धी एकृकीत कानुन ल्याउने तयारी भएको बताइन् ।
त्यसका लागि समिति गठन गरेर अध्ययन भइरहेको समेत भन्दै आइतबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री अयालले धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै गुठी जग्गाको संरक्षण र गुठी जग्गामा जोडिएका किसानहरुको हकलाई स्थापित गर्न ल्याइएको गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्नु परेको प्रति दुःख व्यक्त गरिन् । “अब नयाँ कानून ल्याउन लागेका छौं, उनले भनिन्, “सार्वजनिक जग्गामा जस्तै गुठीका जग्गामा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने तर अतिक्रमित जग्गाको संरक्षण भने गरिने छ ।”
सरकारी जग्गा हडपेर आफ्नो नाममा पार्ने होडबाजी चलेको तथ्य जाँचबुझ प्रतिवेदनबाट समेत उजागर भइसकेको छ । सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानविनमा परम्परादेखि गुठीको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा बेचेको समेत भेटिएको छ । विद्यालय र सार्वजनिक वनको जग्गासमेत मालपोत र नापीका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरेर आफ्नो बनाइको पाइएको छ । मन्त्री अर्यालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र गुठी संस्थानबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा चर्को विवाद हुने गरेको पनि बताउँदै मन्त्रालयले गुठी संस्थानको स्वीकृति बिना नै जग्गाको प्रयोग गर्दा विवाद उत्पन्न भएको पनि बताइन् ।