हरिश चन्द
बुधवार, जेठ २१, २०७७
353

डडेल्धुरा-लकडाउनका समयमा डडेल्धुराका किसानलाई हाते ट्«याक्टर वितरण गरिएको छ । तरकारीखेती गरिरहेका किसानको उत्पादन बढाउन र प्रविधिमैत्री कृषि बनाउन हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्र्तगत कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरिएको समूहको मागमा आधारित किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा अमरगढी नगरपालिका–१ र २ वडाका किसानलाई १६ वटा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रमअन्र्तगत अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा गठन गरिएको मुख्यमन्त्री तरकारी नमुना गाउँ समूहमा आबद्ध किसानलाई हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

समूहले खरिद गरी एकल वा सामूहिक रूपमा किसानलाई हाते ट्र्याक्टर दिइएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख दिलहादुर विष्टले बताए । तरकारीखेती गर्नका लागि किसानलाई सहज होस् भन्दै उनीहरूको मागको आधारमा हाते ट्र्याक्टर वितरण गरिएको उनले बताए । किसानलाई व्यावसायिक बनाउनुका साथै तरकारी उतपादनमा नमुना गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । उनले भने, “कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि पनि किसानकै मागका आधारमा हाते ट्र्याक्टर दिइएको हो ।”
हाते ट्र्याक्टर तरकारीखेती गर्नका लागि सहज हुने भएकाले आफूहरूले हाते ट्र्याक्टरको माग गरेको मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमअन्तर्गत गठन गरिएको समूहका अध्यक्ष प्रिन्स अवस्थीले बताए । “गोरु पाल्न छोडेको समयमा कृषिकार्य गर्नका लागि हाते ट्र्याक्टर सहज हुन्छ । उनले भने, “हाते ट्र्याक्टरबाट एकातर्फ समयको बचत हुन्छ भने अर्कोतर्फ जनशक्ति कम लाग्ने भएपछि खर्च पनि कम हुन्छ ।”
उत्पादन र उत्पाकत्व बढाएर आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका, अमरगढी नगरपालिका र भागेश्वर गाउँपालिकामा तरकारी नमुना गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ । तीन वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमअन्र्तगत एकीकृत रूपमा व्यावसायिक रूपमै खेती गर्ने प्रावधान छ । एकीकृत रूपमा हुने खेतीले गाउँलाई नमुना बनाउनुका साथै तरकारी र मसला निर्यात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसबाट किसानको आयस्तरमा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।