सागर परियार
बुधवार, चैत्र २६, २०७६
433

हचुवाकै भरमा राहत नदिन जिससको सुझाव

जुम्ला-विश्वव्यापी माहमारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको संक्रमण नेपालमा फैलिन नदिन यतिबेला मुलुक लकडाउन छ । करिब दुई हप्ता लामो लकडाउन पछि अति विपन्न समुदाय तथा मजदुरहरुलाई विहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल भएको अबस्था छ । शहरी क्षेत्र तुलनामा कर्णालीमा छाक टार्न धौधौ हुने खालका समुदाय थोरै छन् । अधिंकाशको घरमा ५-६ महिना पुग्ने अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । तर केहि विपन्न समुदाय यस्ता छन् जो दैनिक काम नगरी विहान बेलुका चुलो बल्दैन् ।
त्यस्ता विपन्न लकडाउनबाट प्रभावित विपन्न समुदायलाई राहतको अति आबश्यकता छ । तर यहाँको हिमा गाउँपालिकाले भने, सबै लकडाउनबाट प्रभावित भएको भन्दै पालिकाभरीका २३ सय बढी घरधुरीलाई ३० किलोको एक बोरा चामल र २५ किलो आयोडिनयुक्त नुन वितरण गर्ने अभियान शुरु गरेको छ ।

२३ सय घरदुरीलाईनै ३० केजीका दरले चामल पुग्ने गरी ७ हजार ५० क्वीईन्टल चामल खाद्य संस्थान सुर्खेतबाट आयात गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रज बहादुर शाहिले बताए । लकडाउनको मारमा सबै स्तरका समुदायलाई परेको भन्दै हिमाले पालिकाभरीनै राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष शाहिको भनाई छ ।
जसको पहिलो दिन मंगलबार करिब १२ सय घरधुरीलाई चामल नुन वितरण गरिएको हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत टोप बहादुर बुढाले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरण अन्तरर्गत वडानं १,२,३, र ५ का करिब १२ सय घरधुरीमा वडाध्यक्षको मार्फत खाद्यन्न उपलब्ध गराइएको छ । भने, बाँकी वडा नं.४,६ र ७ का ११ सय घरधुरीलाई १-२ दिनमा राहत वितरण गरिने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बुढाले उल्लेख गरे ।
यता गुठिचौर गाउँपालिकाले पनि पालिकाभरीका विपन्न, दलित तथा मजदुरहरुलाई राहतका लागि २ सय क्वीइन्टल चामल लिएको अध्यक्ष हरिबहादुर भण्डारीले बताए । लगत संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नुन, चाम, तेल लगायतका सामाग्री वितरण गर्ने अन्तिम तयारी भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।
हचुवाकै भरमा राहत वितरण नगर्न सुझाब
 जुम्लाका हिमा गाउँपालिका बाहेक अन्य सातै स्थानीयतह राहत वितरणका लागि तथ्यांक संकलनमा जुटेका छन् । जिसस उपप्रमुख कार्मा बुढाले भने, हचुवाका भरमा सबै घरधुरीलाइ राहत दिनु राम्रो हैन् । एकद्धार प्रणालीबाट अति विपन्नलाई मात्र राहत दिँदा न्यायोचीत हुन्छ । पटक पटक अनुरोध गर्दा गर्दा पनि सस्तो लोकप्रियता कमाउन स्थानीयतहले हचुवामा राहत वितरण गर्नु गलत भएको ठोकुवा गरेका छन् ।
तर केहि स्थानीयतह लगायत अन्यले हचुवाका रुपमा राहत वितरण गरेको भन्दै तत्तकाल रोक्न समेत सुझाब दिएका छन् । हचुवाका भरमा राहत वितरण गर्दा अति विपन्न समुदायलाई अन्याय हुने भएकाले सबै एकद्धार प्रणालीबाट अघि बढ्न जिल्ला समन्वय समितिले आठै तहलाई आग्रह गरेको छ । तर पनि स्थानीयतहले भने आआफ्नै तरिकाले राहत वितरणको तयारी गरेका छन् ।