कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन २९, २०७४
2941

इलाम-नेपालमा ‘दुईमात्र सन्तान, ईश्वरको बरदान’ भन्ने मान्यता स्थापित छ । राज्यले यसैअनुसार नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै आएको पनि छ । तर, पूर्वी नेपालको इलाम नगरपालिका भने जनसंख्या बढाउन प्रोत्साहन भत्तासहित अगाडि बढेको छ । नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिको उद्देश्य भने फरक छ– उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्नु ।
नगरपालिकाले धेरै सन्तान उत्पादन गर्दा सुत्केरीलाई पोषण प्रोत्साहन भत्ता धेरै दिने नीति नै सार्वजनिक गरेको छ । आगामी २० वर्षभित्र उपमहानगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने उद्देश्यसहित नगरको जनसंख्या बढाउन धेरै सन्तान उत्पादन गर्दा सुत्केरीलाई पोषण भत्ता नीति अघि सारेको हो । नगर कार्यपालिकाको बैठकले सुत्केरीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको पोषण भत्ताको सुविधामा परिमार्जन गरेको जनाइएको छ ।

नगरपालिकाभित्र दोस्रोपटक बच्चा जन्माउनेलाई २ हजार, तेस्रो बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई ३ हजार, चौथो बच्चा जन्माउनेलाई ४ हजार र पाँचौपटक वा सोभन्दा माथि बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई ५ हजार रुपैयाँ पोषण सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले पारित गरेको ‘इलाम नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन र शिक्षा नियमावली’मा समेत कर्मचारी तथा शिक्षक–शिक्षिकाहरूले जतिपटक बच्चा जन्माए पनि पाउने सुविधामा कुनै कटौती नगरिने भएको छ ।
सरकारले दुई पटकसम्म बच्चा जन्माउने महिला कर्मचारी, शिक्षिकाहरूलाई सरकारी सेवा सुविधा दिने नियम लागू गर्दै आएको छ । मेयर महेश बस्नेतले इलाम नगरबाट अन्यत्र जाने क्रम बढ्दै गएको र त्यसबाट नगरको चहलपहल घट्ने भएकोले जनसंख्या वृद्धि गर्न नगरपालिका लागिपरेको बताए । उनले जनसंख्या समस्या नभइ स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यसलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
धेरै जनसंख्या भएमा नगरको व्यापारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि बढ्ने र यसलाई परिचालन गरी नगरमा विभिन्न सेवासुविधा थप्न सकिने मेयर बस्नेतको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचनामा गइसकेपछि गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुगेको छ । स्थानीय तह गठनपछि नगरपालिका र गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकारकै रूपमा हेरिएको छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूले यसरी आ–आफ्नै व्याख्याअनुसार निर्णय गर्दै आएका छन् ।
इलाम नगरपालिकाको यो निर्णयको भने मिश्रित टिप्पणी हुन थालेको छ । अहिले पनि नगरपालिकामा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक पूर्वाधारको राम्रो विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा नगरमा जनसङ्ख्या बृद्धि गरिनु आफैँमा लज्जास्पद निर्णय भएको स्थानीयको भनाइ छ । सरकारले यसअघि जनसङ्ख्या वृद्धिदर घटाउन बिभिन्न उपाय अपनाउँदै धेरै लगानी गरेको छ । तर, सरकारी नीतिविपरित नगरपालिकाको निर्णयले स्थानीय अचम्भित छन् ।

टीका खतिवडा