सागर परियार
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
892

 
कर्णालीका १० जिल्लामा एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने योजना अलपत्र छ

जुम्ला- तिला गाउँपालिका २ की झुमा नेपाली दुईकोठ एक तले भत्कीन लागेकै घरमा दैनिक गुजारा चलाईरहेकी छन् । एक दशक पहिले कालापहाड कमाउन गएका श्रीमान उत्तै बेपत्ता भएपछि घरमा कमाउने कोहि छैन् । ज्याला मजदुरी गरी विहान बेलुकाको छाक टार्ने नेपालीलाई अहिले आवासकै चिन्ताले पिरोल्छ । उत्पादन गरी खाने जगाा छैन् । नयाँ घर लगाउने क्षामता छैन्, दुईदशक पहिला निर्माण गरिएको एकतले भत्कीनै लागेको घरमा बस्न उनी र उनका दुई छोराछोरी बस्न बाध्य छन् ।
गत वर्ष जनता आवासका लागि फाराम भरेकी नेपालीलाई घर परेन । विडम्बना जसका पक्की घर, हुनेखाने छन् उनलाई जनताआवासको घर पर्दा निकै अचम्म लाग्यो, उलने भनिन, हामी गरिब दैबबाट गठीएका हौ, यो सरकारका कार्यक्रमबाट नगठिने कुरै भएन, कहिले घर भत्कीन्छ भन्ने डरले निद्रा पर्दैन् छोरा ठुलो हुदैछ घरमा बुहारी ल्याए राख्ने ठाउँ छैन भन्दै दुखेसो पोखिन् । त्यस्तै तातोपानी गाउँपालिका २ का कन्न कामी पनि अति विपन्न हुन् । उनको घर एक वर्षमा कम्तीमा ४-५ पटक भत्कीन्छ । त्यसैलाई टालटुल गरी जोखिम मोलेरै भएपनि भत्कीन लागेको घरमा करिब डेढ दशक बिताए ।

गत वर्ष जनता आवासको घर पर्छ भनेर आशा गरे कामीले अन्नत पहुँचवालाकै घरमा जनता आवास परेपछि विपन्नका नाममा गरिने राजनीति मात्रै रहेछ, भन्दै चित्त बुझाए । कन्न कामीले भने, गएको पुसमा हिमपात वर्षा भएपछि घर फेरी भत्कीयो, घरमा खाने अन्न छैन, बस्ने आसावनै भत्केको भत्केहि हुन थालेपछि यस निकै चक्रो ब्याजमा ऋण निकालेर घर लगाउँदैछन् ।
सोहि गाउँका मुत्तिसरा दमाईको अबस्था पनि निकै दयनिय थियो । भत्केको घरमा करिब ३-४ वर्ष बसिन् । श्रीमानको मृत्यु पछि भत्केको पर्खाल लगाउने पनि आर्थिक नभएपछि भत्कीन लागेको घरमा बस्नु भन्दा पुरै परिवार विस्तापित भएर कालापहाड गए । यी उदाहरण मात्रै हुन्, कर्णालीका हजारौ नागरिक यस्तै समस्याबाट पिडित छन् । संघियता पछि गठन भएको कर्णाली सरकारले (छाना र नाना) प्रथामिकता दिएपनि काम गर्न नसक्दा नागरिक जीर्ण घरमा बस्न बाध्य छन् ।
नमुना बस्ती निर्माण कार्यक्रम अलपत्र
झुमा, कन्न र मुक्तिसरा जस्ता सयौ विपन्न दलितहरुलाई आधारभुत सेवा सुविधा सहित एक जिल्ला एक नमुना एकिकृत बस्ती निर्माणको नीति लिएको कर्णाली सरकारले कार्यान्वयनमा जोड नदिँदा नीतिमै सिमित रहेको छ । चालु आवको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा बस्ती विकास शिर्षक अन्तरर्गत कर्णालीका १० वटै जिल्लामा नमुना बस्ती निर्माण गर्ने, छरिएर रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा लिने, विशेष गरी विपन्न, दलित तथा घरवार विहिनहरुलाई आवासको व्यवस्था पर्ने नीति बनाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा विपन्न वर्गहरु भत्केका भत्कीन लागेका घरमै दिन गुर्जान बाध्य भएका छन् ।
नमुना बस्ती विकासका लागि चालु आवमै सम्भाव्यता अध्यायन गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि हाल सम्म कुनै जिल्लामा यसको शूरुवात भएको छैन् । साथै, घरजग्गाा नभएका आधारविहिन जनतालाई घडेरीको व्यवस्था गरी जनता संचालन गरिने, खरका छाना विस्तापित गरिने, छरिएका बस्तीलाई एकै स्थानमा लिएर बस्ती निर्माण गर्ने सरकारको योजना अलपत्र भएको छ । जगाानै नभएका विपन्न वर्ग चक्रो ब्याजको ऋणमा घर लगाउन बाध्य छन् । तर सरकारको बजेट भने खर्च हुन सकेको छैनन् ।
खर्च भएन २५ करोड
चालु आवमा सम्भाव्यता अध्यायन सहित १० वटै जिल्लामा एक नमुना बस्ती निर्माण गर्ने योजना सहित २५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले अहिले सम्म सुक्को बजेट खर्च गर्न सकेको छैन् । विपन्न वर्ग,दलित घरजगा विहिन नागरिक भत्केका पुराना घरमा दिन बिताईरहेका छन् । नत सरकारको बजेट खर्च हुन् सकेको छ, नत जनता आवास कार्यक्रम बास्तविक विपन्नले पाएका छन् । कार्यान्वयन गर्न नसक्ने योजना र बजेट ल्याउनुको औचित्य नभएको नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महतले बताए । उनका अनुसार कर्णाली सरकारले योजना मात्रै महोत्वकाँक्षी बनाएर कर्णालीको समृद्धीको सम्भव नरहेको दाबी गरे ।