कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष २९, २०७६
280

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटना बढ्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुरले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिाला पन्तलाई सोमबार बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा एक हजार दुई सय ७७ वटा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख छ । ती मध्ये धेरै जस्तो स्थानीय सरकारविरुद्ध रहेको अख्तियार कञ्चनपुर कार्यालयले जनाएको छ ।

परेका मुद्दामध्ये धेरैजस्तो आर्थिक अनियमितता गरी विकास निर्माण गुणस्तरहीन बनाएको रहेको बताए । अख्तियार कञ्चनपुरले परेका मुद्दा मध्ये छ सय १० वटा फर्छर्यौट गरिएको र बाँकी छ सय ६७ वटा मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ ।
फर्छयौट गरिएका मध्ये दुई ७२ मुद्दालाई सामान्य अनुसन्धानपछि तामेलीमा राखेको छ भने ३० वटा मुद्दालाई सुझावसहित तामेलीमा राखेको छ । आर्थिक वर्गा २०७५÷७६ का ६३ र अघिल्लो वर्षका दुई सय २४ मुद्दाको विस्तृत अध्ययन गरी कारबाही गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दुई सय ४५ मुद्दालाई अन्य कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कैलालीबाट ४ जना र कञ्चपुरबाट ३ जनालाई घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आनुधिकरण गहुँ सुपरजोन परियोजना कैलाली, डिभिजन वन कार्यालय भजनी, सव डिभिजन वन कार्यालय तारानगर, टीकापुर भन्सार कार्यालय, गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय, बेलौरी नगरपालिकाको कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कञ्चनपुरबाट तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीयता स्थापनापछि अधिकार र शक्तिको क्षेत्र बढेकाले भ्रष्टाचार पनि बढेको अख्तियारले जनाएको छ । “सार्वजनिक पदाधिकारीको संख्या बढ्यो, भ्रष्टाचार भनेको शक्ति र अधिकारमा भएका व्यक्तिले गर्ने हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो अधिकार र शक्ति प्राप्त व्यक्तिको संख्या पनि बढेको हुनाले भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।”
कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा कागज ठिक्क मिलाएको हुनाले प्रमाण पुगाउन गाह«ो रहेको अख्तियारका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार गरिएको भएपनि कागज दुरुष्ट राखेको हुनाले आयोगले धेरै मुद्दाहरुलाई तामेलीमा राख्नु परेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको लागि प्रदेश प्रदेशबिच समन्वय र असल अभ्यासको अनुशरण, वित्तिय समानिकरण, यातायात कार्यालय, अस्पतालहरुको सेवाप्रवाहमा व्यवस्थापन, नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् व्यवस्थापन तथा पर्यावरण संरक्षण, प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन व्यवस्थापन लगायतका सुझावहरु दिइएको छ ।
भ्रष्टाचार र सुशासनमैत्री प्रदेशको कानुन तर्जुमा, प्रदेश लोकसेवा गठन तथा योग्यता प्रणालीको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति, भूमी व्यवस्थापन तथा सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणगत सर्त निर्माण र पालना, खारेज भएका सरकारी संरचना र स्रोत सम्भनको उपयोगीता, दोहोरो बजेट विनियोजन र भुक्तानी नियन्त्रण, सार्वजनिक निमार्ण र खरिद प्रक्रियामा सुधार रहेका छन् ।
यस्तै, अख्तियारले स्थानीय निकायलाई सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता, उपभोक्ता समितिबाट कानुनसम्मत र गुणस्तरीय कार्यसम्पादन, विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग नियन्त्रण, सरकारी जग्गाको संरक्षण, स्थानीय सहकारी र गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन, सम्पत्ति विवरण भर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना, बजेट तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयनमा कानूनको पालना र सार्वजनिक निर्माण र खरिदमा स्वच्छता लगाएतका सुझाव दिएको छ ।
आयोगले आगामी रणनीति समेत सार्वजनिक गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निमार्णका लागि ५ वर्षे संस्थागत रणनीति तयार पारेको छ । राष्ट्रिय विकास र सार्वजनिक सेवामाजनताको सरल र सहज पहुँच हुन गरी भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख पन्तले निस्पक्ष र निडर भएर भूमिका निर्वाह गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिइन् । उनले आयोगभित्र पनि घुस लिने र दोषीलाई उम्काउने खेल हुनबाट सचेत रहन आग्रह गरिन् । कतिपय भ्रष्टाचारका घटनामा दोषी बाहिरै रहेको र निर्दोष पक्राउ परेको समेत उनले बताइन् ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका घटना मौलाएको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको बताउँदै प्रदेश प्रमुख पन्तले मिडियामा आएका घटनाहरुको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आग्रह गरिन् । कतिपय राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रतिशोधमा उजुरी पर्ने गरेको विषयमा चासो राख्दै उनले त्यस्ता घटनामा निर्दोष समेत पर्न सक्ने भन्दै सचेत रहन आग्रह गरिन् ।