कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २, २०७६
361

संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) लागू गरेको छ । १५ जुलाई २०२२ सम्म लागू गर्नेगरी तयार भएको यस कार्यक्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सञ्चालन गर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालामा विविध कार्यक्रम संघीयता, सुशासन, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, वित्तीय विकेन्द्रीकरणलगायतका शासन र सुशासन सम्बन्धी मुद्धाहरुमा केन्द्रीत रहने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहभर लागू हुनेछ । कार्यक्रमको विकास साझेदारको रुपमा डिफिड, एसडिसी, नर्वे, इयू र संयुक्त राष्ट्रसंघ रहेका छन् । कार्यक्रमको बजेट १३० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारको ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी रहनेछ । यसमा १२० मिलियन डलर आर्थिक सहयोग र १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राविधिक सहयोगको लागि हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीतिगत सहयोग र अन्तरसरकारी सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि ८.५ मिलियन, प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत विकासका लागि १०४.५ मिलियन, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि १७ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ । यसैगरी संघीय सरकारका विभिन्न निकायको लागि १६.५ मिलियन, प्रदेश तहका लागि ६२.५ मिलियन र स्थानीय तहको लागि ५०.७ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रमको अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१४ वटा विभिन्न उपलब्धी किटान गरेर लागू भएको यस कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्न प्रशिक्षकसमेत तयार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा विगतमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडीपी) तथा विगतका स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहतका कार्यक्रमका केही विज्ञहरुसमेत यस कार्यक्रममा प्रशिक्षकको रुपमा रहनेछन् । यो कार्यक्रम विगतकै एलजिसिडीपीको संघीय भर्सनको कार्यक्रम रहेको बताइएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघीय तहमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशन समिति, सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, निर्माण गरिएको छ भने सहसचिवको संयोजनमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइ रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशमा प्रदेश समन्वय समिति र प्रादेशिक कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइहरु रहनेछन् । कार्यक्रमले परिवर्तनको सिद्धान्त अनुसार कार्यक्रम लागू भएपछि आउने उपलब्धीको आंकलन गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थामा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताको भावनालाई ध्यान दिँदै कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।