भीम गौतम
बुधवार, पुष २, २०७६
1620

२०५१ कात्तिकमा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई लेखेको पत्रकै कारण अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । चुनावपछि आफ्नो सरकार आएपछि अरुण तेस्रोमा हुने सम्झौता पुनरावलोकन गरिदिने आशयसहितको सो पत्रले १७ कात्तिकमा बैठक गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्न लागेको आयोजनाबाट बैंकले हात झिकेको थियोे । 

तत्कालीन एमालेले अरुण तेस्रोको मुद्दालाई राष्ट्रियतासँगै जोड्दै चुनावमा एजेण्डा बनायो र चुनावमा पहिलो दल पनि बन्यो । विपक्षमा हुँदा चर्को विरोध गरेको एमालेले सत्तामा पुगेपछि फेरि पुन नेगोसिएसन गर्ने भन्दै तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई बासिङ्टन डिसी पठाए पनि विश्व बैंक फर्केर आएन । १७ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋणसहित विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १२ करोड ७० लाख डलर ऋण दिने बचन दिएको तथा ६२ करोड ३० लाख डलरको लगानी स्वीकृत भइसकेको यो आयोजनाबाट विश्व बैंक फिर्ता जानुलाई नेपालकै कालो धब्बाका रूपमा लिइएको छ ।
तत्कालीन एमाले नेताहरूले समेत यसलाई गल्तीको रूपमा स्वीकारेका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रका लागि अरुण तेस्रोको अवशानको पीडाको कथा नसेलाउँदै फेरि अमेरिकी सहयोगको हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अनुदानमा निर्माण हुन लागेको ऊर्जा र सडक परियोजनालाई सत्तारुढ दलभित्रबाटै तुहाउने खेल सुरु भएको छ । अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५ सय मिलियन अर्थात हालको डलर भाउअनुसार ५७ अर्बको अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित निर्माण अघि बढ्न लागेको परियोजना तुहाउन खेल सुरु भएको हो । तत्कालीन एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेकपा नेता भीम रावलसहित माओवादीतर्फका देव गुरुङका साथै पर्यटनमन्त्रीसमेत रहका योगेश भट्टराईलगायतले बैठकमै एमसीसीका आयोजना अघि बढाउन नहुने आशयसहित विरोध गरेको सार्वजनिक भसकेको छ ।
संसद्को गत वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसदले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भएपनि नभएर आगामी संसदमा प्रश्तुत हुन लागेको बेला आएको यो विरोधलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । अनुमोदनबाहेक परियोजना अघि बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतासहित विद्युत् प्रसारण आयोजनालाइ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोगको गठनका लागि कानुनी बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका सबै सर्तहरू सरकारले पूरा गरिसकेको छ । आगामी असार १६ गतेदेखि नमूना रूपमा ऊर्जा अन्र्तगत ३१२ किलोमिटरको प्रसारण लाइन निर्माण र आधुनिक रूपमा १ सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति सुरु गर्ने परियोजनाले घोषणा गरिसकेको छ ।
हिउँदे अधिवेशनमा कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट पारित नभएमा परियोजना अरुण तेस्रोझै तुहिने अवस्था छ । एमसीसीले अनुदान दिने सम्झौता गरेर सरकारले आफैले नै विकास समिति अन्र्तगत गठित मिलियन च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट हिउँदमा अनुमोदन नभएमा परियोजना अघि बढ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको बताउँछन् । “एमसीसी परियोजना कार्यन्वयनका लागि छनोट भएका देशहरूमध्ये १७ वटाले संसदबाट अनुमोदन गरेर अघि बढाईसकेका छन्, नेपालले पनि गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आगामी हिउँदमा पनि अनुमोदन हुन सकेन भने परियोजना अघि बढाउन सम्भावना कमनै हुन्छ, परियोजना सबैंको साझा बनोस र कानुनी हैसियत पाओेस भनेर परियोजना भएका देशहरूमा अनुमोदन गर्ने गरिएको छ ।” उनका अनुसार एमसीसीले अनुदान दिने सम्झौतापछि अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा नागरिक समाजको प्रतिनिधिसहितको एमसीए नेपालको बोर्डले काम अघि बढाएको छ ।
सरकारले नै आफ्नो मातहत रहने गरी गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको स्थायी कमिटीभित्रै तुलनात्मक रूपमा नेपालले अधिकत्तम फाइदा लिन सक्ने परियोजनाको विरुद्धमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू संलग्न हुनुलाई घातक बाटोको रूपमा टिप्पणी गरिएको छ । “कुनै देशले नेपालको आवश्यकताको आधारमा परियोजना छनोट गरेर सरकारको नेतृत्वमा अघि बढाउन लागेको परियोजना अघि बढ्न दिन्न भनेर अघि बढ्न खोज्नु नेपालका लागि घातक बाटो हो,” अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “हामीले अहिले यि सहयोगहरू नलिने हो भने त्यसको विकल्प अहिले विरोध गर्दै हिंड्ने माननीयज्यूले दिनुप-यो, त्यो प्रसारण लाइन बनाउने कि नबनाउने हो ? नबनाए देश कसरी विकास हुन्छ ।”
आजभन्दा ठीक १० बर्ष अघि अर्थात सन् २००८ मा अमेरिकी सरकारले नेपाल सहयोग लिनका लागि योग्य भएको भन्दै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन आह्वान गरेको थियो । नेपालको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोटका लागि आग्रहपछि नेपालले ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाएको थियो । अमेरिकी संसदबाट समेत पारित यो परियोजना अघि बढाउन एमसीसीका प्रतिनिधिले हरेक वर्ष जसो नेपाल भ्रमणमा आएर प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई समेत भेटेर परियोजना अघि बढाउनका लागि छलफल गर्ने गरेका छन् ।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतदेखि कृष्णबहादुर महरा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की हुँदै अहिलेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई समेत भेटेर परियोजनाबारे छलफल गरिसकेका छन् । सबै सकारात्मक भएर निर्माणका लागि अन्तिम तयारीमा जुटेको अवस्थामा विरोध आएपछि वैदेशिक लगानीका लागि बन्दै गएको वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने देखिएको छ ।
निर्माण सुरु भएको पाँच बर्षभित्रै पूरा गर्नुपर्ने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने अनि पूर्ण अनुदानमा आएको पैसामा बन्न लागेकोले न यसमा कुनै ऋण तिर्ने समस्या छ, न अरु समस्या नै । अहिले आलोचना गरेको जस्तो यसमा अमेरिकी सरकारको इण्डो प्यासेफिक रणनीतिको कुनै सम्बन्ध पनि छैन । यसको कुनै संगठन नभएको तथा यसले विश्वको विकास र शान्तिका लागि मात्र गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाई छ । रणनीतिको अवधारणा आउनु अघिनै अघि बढेको परियोजनालाई रणनीतिसँग जोडेर विवादमा ल्याउन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।
नेपालमा अधिकांश परियोजनाको समय र लागत दोब्बर भइरहेको बेला समयमै र तोकिएको लागतमै प्रतिष्पर्धाको आधारमा बन्न लागेकोले यसलाई नेपालको परियोजनाभित्र हुन लागेको उच्चतम अभ्यासको रूपमा हेरिएको छ । समयभित्र परियोजना सम्पन्न नभएमा यसका लागि आएको पैसा स्वत फिर्ता जाने सर्त पनि छ ।
अर्थशास्त्री एवं पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल प्रतिस्पर्धाको आधारमा अघि बढाइएको तथा कुनै ऋणको भारबिनानै अनुदानमा निर्माण हुन लागेको आयोजना नेपालको हित विपरित नभएको टिप्पणी गर्छन् । “नेपालकै लागि आवश्यक प्रसारण लाइन र सडक निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको छ, पाँच बर्षभित्र पूरा गर्नपर्छ । सरकारकै संयन्त्रमार्फत निर्माण हुँदैछ,” उनले भने, “परियोजना नेपालको हित विपरित छैन, सबै कुरा पारदर्शी छ, सत्तारुढ दलभित्र किन यस्तो विरोध भएको छ, अचम्म लागेको छ ।”