प्रकाश लम्साल
सोमवार, मंसिर ३०, २०७६
2038

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णको शिल्यान्यास गरेकै दिन उद्घाटनको मितिसमेत घोषणा गर्ने र निजगढ विमानस्थल निजगढमै बन्न कसैको ताकतले छेक्न नसक्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मंसिर १२ गते निजगढमा आयोजित सभामा घोषणा गरेका थिए । मंसिरको पहिलो साता पर्यटन मन्त्रालयका अधिकांश अधिकारी लिएर आएका मन्त्री योगेश भटराईले निजगढ विमानस्थल बन्न अमूक शक्ति लागे पनि ५ वर्षभित्रै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी अन्तिम खाकामा छलफल भइरहेको टाँगीयाबस्तिमा आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए ।
महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय परियोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना मुलुकको समृद्धिको बलियो आधार रहेकोले यस्को निर्माणमा देखिएको रुख कटानको अनाबश्यक हल्ला र विवादलाई बन्द गर्ने गरी अध्यक्ष प्रचण्ड र मंत्रि भटटराईले आयोजना स्थलमै अडान सार्बजानीक गरे पछि बिकाशमा उनिहरूको प्रतबिद्धताको प्रशंसा भएको छ
पाँच वर्षको पहिलो निर्माण चरणमा टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण र १० हजार रुख काटेर एउटा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, टर्मिनल भवन, जहाज पार्किङ, प्रवेश मार्ग, गाडी पार्किङ, एउटा कार्गो भवन, फायर स्टेसन, फ्यूलमार्ग, राडारलगायतका संरचना आफनै बजेटबाटै निर्माण गर्न सकिने आयोजनाको अवधारणमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर भएपनि हाल विमान स्थल निर्माणमा एक हजार ६ सय ५० हेक्टर बन क्षेत्र मात्र प्रयोग हुने आयोजनाले सार्बजानीक गरेको ढाचामा बुदागत स्पष्ट उल्लेख रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुरेको सार्बजानीक गरीएको ढाचालाई आयोजनाले लैजानै र टागीयाबस्ति पुर्नबास, गुरुयोजना संगै आयोजनाको मुल कामले शिल्यान्यास संगै गती लिने जनाएको छ ।
पहिलो धाबनमार्गमा बस्ति स्थान्तरण भए पछि रुख असाध्यै कम क्षती हुने बढि बुटयान पर्ने र केही सालका रुख सहित बिभिन्न प्रजातीका रुख नष्ट हुने सार्बजानीक गरीएको ढाचामा प्रष्ट उल्लेख छ ।
काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग
बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)निर्माणमा सेनाले अब नया कन्सेप्ट अनुसार गती बढाएको छ । सेना आफैले ३ सुरुङ, केही ठुला पुल बाहेक सडक कालोपत्रै, नाला, कल्भर्ट, पर्खाल र अन्य पुलहरू निर्माणमा २४ घण्टा जुटेको छ ।
फास्ट ट्रयाकको सडक फिलीङ, कटिङ, सकिएका क्षेत्र करीब २५ किमी कालोपत्रे तत्काल थालीने र संगै नाला, पर्खाल बनाउदै लैजाने र बाकी क्षेत्रमा पनि सडक फिलीङ, कटिङ संगै कालो पत्रे संगै लैजाने छ ।
रुख काटने, सडक फिलीङ, कटिङ गर्ने काम मात्र गरेको सेनाले अब दु्रत गतीमा सेना आफैले नया कन्सेप्टमा कालोपत्रे, ससना पुल, कल्भर्ट, बाल आफैले बनाउने योजनामा अघि बढी सकेको आयोजनाका को—अडिनेटर भरत खडकाले बताए ।
मंसिर १४ गते उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रि ईश्बर पोखरेल, प्रधानसेनापती र प्राबिधिकहरूले स्थलगत निरीक्षण अबलोकन गरेका छन । अबलोकनको ४ दिन अघि निजगढमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले द्रुतमार्ग सेनाले युद्धस्तरमा काम गरेको र समयमै सक्ने दाबी गरेका थिए
परियोजनामा १०.५९ किलोमिटर कुल लम्बाइ ८७ वटा पुल ६.४१ किलोमिटर कुल लम्बाइ तीनवटा सुरुङ अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन बिदेशी र स्बदेशी ठुला निर्माण कम्पनीहरूलाई दिईने आयोजनाले जनाएको छ । १६ वटा पुल र तीनवटा सुरुङ अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका हुने हुदा यी दुवै निर्माण अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका ठेकेदार कम्पनीले गर्ने सेनाले यस अघिनै जनाएको छ ।
७२.५ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्र्याक अनुमानित लागत दुई सय १३ अर्ब हुने र मुलुकको ईन्धन, ढुबानी लागत, पार्टपुर्जामा ब्यापक कमी आई अर्बौ रकम बिदेशीन बाट जोगीने निश्चीत बनेको छ ।

औद्योगिक करिडोर
पथलैया बिरगंज औधोगीक करीडोरमा करीब १५ सय साना ठुला उधोग स्ंचालनमा रहेका छन भने करीब ७५ हजार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारीमा हजारौ कार्यरत रहेका छन ।
मुलुककै प्रमुख आर्थीक द्वारसँगै जोडीएको करीडोरमा बहुराष्टिय र प्रतीष्ठित प्राय सबै ठुला उधोग स्थापना र संचालनमा रहेका छन । सुर्य नेपाल, जगदम्बा स्टिल, डाबर नेपाल, हिमाल आयरण, हुलास स्टिल, लगाएतका सिमेन्ट र छड स्टिलका सबै ठुला उधोग करिडोरमा रहेका छन ।
करिडोरबाट दैनीक २० हजार टन सिमेन्ट, फलाम ३५ हजार टन, लगाएतका निर्यातजन्य बस्तुहरू समेत उत्पादन हुने गरको छ । सरकारले करिडोरलाई मान्यता दिदै औधोगीक बाताबरणको पर्याप्त आयामहरू खुलला गरीदिनु पर्ने दशकौ देखी उधोगीहरूको माग हाल सम्म सरकारले सुन्ने मात्रै गरेको उनिहरूको सरकार प्रती दुखेसो छ ।
पथलैया बिरगंज ब्यापारीक मार्गको सडक निर्माण उधोग मैत्री नबन्दा ठुलो संकट ब्योहोर्दै आएका उधोगहरूले सर्बिस लेन २ लेनको बनाउनु पर्ने माग गरेका छन ।
नेपाल भन्दा भारतिय मजदुरहरू प्रती ब्यक्ती २ सय ५० सस्तो पर्ने र जस्तो सुकै जोखीमका काममा समेत भारतिय मजदुरहरूले श्रम गर्ने हुदा करिडोरका उधोगहरूमा भारतिय मजदुरहरूको बाक्लो उपस्थिती रहेको छ ।
सरकारले आबश्यकता भन्दा बढि एकै प्रकारका उधोग खोल्न अनुमती दिदा करिडोरका सिमेन्ट उधोगहरू धरापमा पदैृ गएको छ यस्को असर केहि समय पछि बैक बितिय संस्थालाई समेत पर्ने निश्चीत बनेको प्रती उधोगीहरू चिचीन्त बनेको छ ।
करिडोरका उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातमा विगत डेढ वर्षदेखि हैरानी खेपिरहेको, बिलम्ब शुल्कमा पर्ने गरेको प्रती सरकारले चासो राखेको छैन ।
एशियन हाइवे
कहेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुबन राजपथ नामाकरण बदलेर पुर्ब पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोउन्ती, बिरगंज सिर्सिया देखी पथलैया सम्म एशियन हाईबे र पथलैया हेटौडा ४ लेन सडक निर्माण र पुर्बाधार थालीएको छ । एशियन हाई बे अन्तरगतको ४५ प्रतीशत काम सकिएको छ भने पथलैया हेटौडा ४ लेन सडकको दाया बाया २५ मिटर हटाउने कार्य पथलैया देखी १३ किलोमिटर ढुकुबा बास सम्म पुगेको छ ।सिसीर्या देखी पथलैया सम्मको एशियन हाईबेको मापदण्डमा आधारीत निर्माण हुदै गरेको सडक काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)सम्म लैजाने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको सडक बिभागले जनाएको छ ।पथलैया बिरगंज ब्यापारीक मार्गको काम समेत ढिलै गतीमा समेत भैरहेको छ ।यसै बिच बाराकै सिमरा कोहल्बी सडक, तामागढि सिम्रौणगढ, पिलुबा मटिहर्बा लगाएतका हुलाकी सडक समेत धमाधम निर्माण थालीएको छ ।

क्रस बोर्डर पेट्रोलियम
राष्ट्रिय प्राथमीकताको आयोजना मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगंज पेट्रोलियम पाईपलाईन परियोजना निर्धारीत समय अगाबै सम्पन्न भै भारतको मोतीहारीदेखि नेपालतर्फको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बाट आउन थाले पछि मुलुकले बाषर््िक २ अर्ब जोगाउने भएको छ भने मोतिहारी चितवन ग्याँस पाईपलाईन र अमलेखगञ्ज चितवन पेट्रेलियम पाईपलाईनका परियोजना निर्माणको कार्तीक ९ गते बाराको अमलेखगंजमा शिल्यान्यास गरीएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल निगमका प्रतीनिधीहरू सहितको एक कार्यक्रममा पुर्ब आपुर्ति मन्त्रि मातृका यादबले दुवै पाईपलाईन परियोजनाको शिल्यान्यास गरेका थिए । मोतिहारी चितवन ग्याँस पाईपलाईन सँगै अमलेखगञ्ज चितवन पेट्रेलियम पाईपलाईनको विस्तार कार्यको समेत संगै हुने भएको छ ।भारतको मोतिहारी हुँदै नेपालको लोथरसम्म कुल १३१ किलोमिटर ग्याँस पाईपलाईन निर्माण र अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथर सम्म करिव ६२ किलोमिटर पाईप लाईन विस्तार हुने आयल निगमले जनाएको छ ।नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले ईन्जिीनीयरीगं संस्थानको प्रारम्भीक अनुमान अनुसार अमलेखगञ्ज चितवन पेट्रेलियम पाईपलाईनमा ९ अर्ब ८६ करोड र मोतिहारी चितवन ग्याँस पाईपलाईनमा १५ अर्ब अनुमानीत लागत रहने बताए । उनले द्रोसा्रो चरणको यो परियोजनाको लागत ५ बर्षमै निगम आफैले उठाउने दाबी गर्दै क्रमश काठमाण्डौ निजगढ दु्रत मार्ग बाट समे बिस्तार थालीने अध्ययन सुरु भएको बताए ।
रेल्बे
भारतले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गत जेठमै (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) टुंगो लगाएर सम्भाव्यता प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइएको छ । (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब आठ महिना लगाएर तयार प्रतिवेदन तयार पारेको बुझाएको हो  ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेलमार्ग रक्सौलरवीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको स्थान निजगढको डुमरवाना पुगेर उत्तरतिर लाग्नेछ । त्यहाँबाट निर्माणाधीन निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको समानान्तर हुँदै चोभारमा गएर टुंगिनेछ । प्रतिवेदनमा चोभारलाई जिरो प्वाइन्ट तोकिएको छ । यसबीचमा दुई ठाउँमा रेलमार्गले द्रुतमार्गलाई क्रस गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रक्सौलदेखि चोभारसम्ममा १२ वटा स्टेसन प्रस्ताव गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल आफैले थालेको काम पनि उत्साहप्रद छ । वर्दिवास–निजगढ, बारा क्षेत्रमा सुरु भएको काम धमाधम भएको छ । यस क्षेत्रमा दश मिटरसम्म अग्ला ग्राभेलका संरचना (रेलको पटरी ओछ्याउने ठाँउरबाटो) निर्माण, कलभर्ट र सात मध्ये दुई वटा ठूला पुल निर्माणको कार्य धमाधम भइरहेको छ । यहि गतिमा काम जारी रहेमा बर्दिवास–लालबन्दीबीचमा पर्ने कालिन्जोर र फुलजोर नदीमाथि रेल गुडने पुल यसै आर्थिक वर्षमा सकिन्छ ।
पूर्वपश्चिम विद्युतिय रेलमार्ग निर्माण भएमा यसले नेपालाई हङकङ र सिगापुरबाट सुरु भई युरोप (स्पेन) जोड्ने ‘ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्क’ को अंग बनाउनेछ ।

सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रका लागी ५ बटा ब्लक मध्ये ए ब्लक तयार गरी गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र बनाई उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव माग गरे पनि हाल सम्म स्बदेशी, बिदेशी उधोगी उधोग आएका छैनन् । गत वैशाख १९ सेज प्राधिकरणले १ महिने म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरी नआए पछि प्राधिकरणले बैकल्पीक छलफल थालेको छ ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रको ए ब्लकमा १४६ बिगाह क्षेत्रफलभित्र ६६ वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने गरी सेजले करोडौ खर्चेर गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरि तयार गरेको छ । तयारी पोशाक उद्योग संघले प्रतिवर्ग्मिटर २० रूपैया महगा्ें भाडा तिरेर गार्मेन्ट उद्योग सेजमा जान नसक्ने र ५ रूपैया हुनु पर्ने, पुराना उधोगका उपकरण मेशीन सरकारले लैजान दिए पछि मात्र सेजमा उधोग खोल्न जाने अडान लिए पछि ए ब्लकका बारेमा प्राधिकरणले बैकल्पीक सोच थालेको हो ।
अमेरिकी सरकारले नेपालमा उत्पादित विभिन्न प्रकारका गार्मेन्टलाई १० वर्ष भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको लाभ लिन उधोगीलाई पहिलो प्राथमीकता दिईने गरी प्राधिकरणले गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७४ चैत १८ मा सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।  वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडको सिमरास्थित औराहामा रहेको ८ सय ३३ बिघालाई ५ ब्लकमा बाँडेर अहिले ब्लक ए मा पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको हो  । ए ब्लकमा ६८ वटा प्लट ३ हजारदेखि ५ हजार वर्ग्मिटरका रहेका छन् ।

पर्यटन
पर्सा राष्टिय निकुन्ज, ऐतीहासीक सिम्रौणगढ, प्रसिद्ध शक्तिपिठ गढिमाई, एसियाको पहिलो मानब निर्मीत सुरुङ्गमार्य बाराको मात्रै नभई प्रदेश २ कै पर्यटन आधारको बलियो जिल्लाको रूपमा रहेको छ तर नेपाल भ्रमण वर्ष सुरु हुन केही महिनामात्रै बाँकी हुदा त्यसको कुनै तयारी र सुरसार हुन सकेको छैन ।
पर्यटनको भाषा नबुझने र जिल्लाका स्थानीय तह समेतले अर्थ लगाउन नसके पछि निती निर्माण तहमा बसेका उनिहरूकै कारण भब्य सम्पदा र स्थानले न त प्रचारप्रसार नै पाउन सकेको छ न पर्यटक लक्षित पूर्वाधारकै विकास गरिएको छ ।
प्रदेश दुई पर्यटन प्रवर्द्धन समितिका सदस्य मोहन शर्माले स्थानीय तहको भुमिका फितलो बन्दै गर्दा प्रदेशमै पर्यटनको उपस्थिती गराउन भब्य सम्पदाहरू रहदा समेत स्थिती सिथिल रहेको बताए ।
जिल्लमा तहहरूले आफनो आफनो क्षेत्रको पर्यटकीय स्थलको तत्काल ब्रोसर, डकुमेन्ट्री निमार्ण, पर्यटन डायरी, स्मारिका प्रकाशन, स्थानिय कार्यक्रम, भारतीय सिमा बजारमा क्रस बोर्डर विटु वि गर्नु पर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा बजेट विनियोजन गरी प्रचार प्रसार थालीहाल्नु पर्ने देखीन्छ ।
पर्सा राष्टिय निकुन्ज, प्रसिद्ध गढीमाई मंदिर, ऐतीहासीक सिम्रोणगढ क्षेत्र, सुरुङ्ग लगाएतका देशको सय सुचिमा पर्न सफल सम्पदाहरूको प्रचार नै भएको छैन । निजगढ सिमरा पथलैयामा होटल, यातायात, बिमान सेबा, सबारी साधन सहज रहेकोले र्पयटकीय ब्यापारमा सफल बन्ने जिल्ला हो ।तेस्रो मुलुकका पर्यटक पर्याप्त भित्र्याउन नसकेके पनि धार्मीक भारतिय पर्यटक ब्यापक रूपमा भित्रने प्रसस्त आधार भए पनि भारतमा प्रचार पनि ब्यापक थालीनु पर्ने देखीन्छ ।
निजी होटल तथा पर्यटन संघले भने आफनो क्षेत्र बाट प्रचारप्रसारका केही कामहरू भने गरीरहेका छन ।
ऐतीहासीक, प्राचीन सभ्यता र प्रसीद्ध धार्मीक महत्बका स्थानहरू रहे पनि स्बत आउने पर्यटक बाहेक भ्रमण बर्षमा पर्यटक थुपर्ने निती जिल्ला स्तरमा कसैको देखीदैन । जिल्लामा अन्य पर्यटकीय स्थल बारागढि, दास उन्मुलन गरीएको स्थान अमलेखगंज,तिरहुत राज्यको स्थान सिमरा, हातीसार, कर्मकुमारी धारा, हलखोरीया दह, लगाएतका दर्जन बढि पर्यटकीय अन्य स्थान जुन प्रचारमा आउन सकेको छैन ।
मेघा र स्मार्ट सिटी
सरकारले अघि सारेको १३ सहरमा स्मार्ट्सिटीमध्ये पहिलो चरणमा निर्माण गरीने निजगढ स्मार्ट सिटीको रणनीतिक गुरुयोजना र डिपिआर मस्यौदा सकिएको छ भने जितपुर सिमरा मेघासिटीको प्रारभ्भिक अध्ययन थालीएको र महागढिमाई देशको प्रमुख शहर बनाउने सरकारको योजना रहेको छ ।
भवन निर्माण विभाग नयाँ शहर आयोजना बिज्ञ योजनाकार ईश्बर कुमार झाले निजगढ स्मार्ट सिटीको लागि निजगढ वडा नं १, २, ३ भरतगंजसिगौलमा खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, संरचना निर्माणलगायत अन्य पूर्वाधार निर्माणमा ८० करोड रूपैयाँ लाग्ने र सो गुरुयोजनामा राजमार्ग हुँदै नगरपालिकाको वडा नं ४ देखि ९ सम्मको बस्ती किनारामा रहेका बकैया खोला, भमरा खोलाका रिङ्ग रोड र राजमार्गसँगै जोडिएका अन्य सडकलाई कम्तीमा १० मिटरदेखि ३० मिटरसम्म चौडाइ हुने गरी समेटिएको बताए ।
करीब ८ बिघा क्षेत्रफलमा १८ करोड रूपैयाँको लागतमा स्मार्ट बसपार्क बनाउने उक्त योजना करीब साढे दुई अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लागतमा निजगढलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्न सकिने योजनामा उल्लेख छ । नगरककै भरतगंजसिगौललाई बसोवास, कृषि, निजगढलाई बसोवास, कृषि, व्यापारिक र रतनपुरीलाई बसोवास, कृषि र पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गरीने गुरुयोजना रहेको र प्रारभ्भिक काम समेत थालीएको निजगढका नगरप्रमुख सुरेश खनालले जनाए । त्यस्तै सिमरा जितपुर मेघासिटीको अध्ययन भैरहेको छ भने देशका १२ प्रमुख शहर निर्माण गरीने मध्ये महागढिमाईको समेत नाम सरकाररले घोषणा गरीसकेको छ ।