कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक १४, २०७६
148

शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवा लिनका लागि स्ट्रेचरमा राखेर सदरमुकामसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ ।

जाजरकोट-शारीरिक रूपमा अपांग भएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा लिन समस्या हुने गरेको छ । जाजरकोटमा मात्र १ हजार ९ सय ३६ अपांगता भएका व्यक्ति छन् । त्यसमध्ये ३ सय ९४ जनाले अपांग परिचयपत्र नै पाउन नसकेको अवस्था छ  ।
सबैभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति जिल्लाको भेरी नगरपालिकामा रहेको अपांग उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताए । सबैभन्दा कम शिवालय गाउँपालिकामा ७७ जनामात्र अपांग रहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाभरि ‘क’ वर्गका १ सय ५७ र ‘ख’ वर्गका २ सय १९ अपांग छन् । घुम्ती शिविरको माध्यमबाहेक घरदैलोमा पुगेर अपांगलाई सरकारी सेवा प्रदान गर्न नसकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी नागरिकता वितरण गर्न तत्काल देशभर रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले अनुमति दिए तिहारलगत्तै दुर्गम गाउँमा पुगेर घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकतालगायत सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।
शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरू सरकारी सेवा लिनका लागि स्ट्रेचरमा राखेर मुकामसम्म जानुपर्ने बाध्यता छ । सेवा लिन जाने व्यक्तिको साथमा अन्य तीनजना मानिस जानुपर्ने बाध्यता भएको अपांगता भएका व्यक्तिका आफन्तले बताएका छन् । केही दिनअघि मात्र भेरी नगरपालिका– ११, महतारा गाउँका १६ वर्षीय गगनबहादुर महतारा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा समस्या भएको भन्दै बाबु कर्णबहादुरले अपांग छोरालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउन ५ घण्टा स्ट्रेचरमा बोकाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याएका थिए । सोही ठाउँका २२ वर्षीय लीलबहादुर कार्की पनि पूर्णरूपमा अपांग छन् । उनलाई पनि नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाउनका लागि बाबु आइत सार्कीले पिठ्यँुमा ६ घण्टासम्म बोकेर सदरमुकाम ल्याएको बताए । उनीहरू मात्र होइन, जिल्लामा अपांगता भएका अधिकांश व्यक्ति सरकारी सेवाबाट वर्षौंदेखि वञ्चित छन् ।
अपांगमैत्री पूर्वाधार तथा सबै ठाउँमा सडक यातायातको सुविधा नहुनु र नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सेवा पाउन अपांगता भएका व्यक्तिलाई समस्या भएको हो । स्थानीय सरकारले समेत अपांगका लागि घरदैलोमै पुगेर सेवाप्रवाह गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अपांगता भएका ब्यक्तिको शारीरिक समस्यालाई ध्यानमा राखेर सरकारी निकायले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अपांगता उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष यामबहादुर बस्नेतले बताए  । बस्नेत भन्छन्, “जिल्लाका कुनै पनि सरकारी सेवा अपांगमैत्री छैन सबै स्थानीय तहमा पुगेर टोलीमार्फत अपांगता भएका ब्यक्तिको नागरिकता बनाउन आग्रह गरे पनि स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरिरहेको छ ।” सबै अपांगले नागरिकता प्रमाणपत्र पाए न्यूनतम सरकारी सुविधा पाउन सक्ने उनको भनाइ छ । पटक–पटकको ताकेतापछि स्थानीय सरकारले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगको घरमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको उनको भनाइ छ ।

सञ्जय केसी