कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ७, २०७४
1226

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नयाँ सरकारसँग आर्थिक विकासका लागि ‘मुलुक निर्माण दशक’ घोषणा गर्न माग गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन आगामी वर्षदेखि १० वर्षलाई मुलुक निर्माण दशक घोषणा गर्न महासंघले माग गरेको हो । महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी मुलुकको कमजोर अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि आर्थिक गतिविधिलाई सशक्त रूपमा अगाडी बढाउनुपर्ने भन्दै १२ बुँदे अपेक्षासमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले ‘मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्यक्रम आशा गरिएको’ भन्दै विकासका मुद्दामा नयाँ सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक विकासमार्फत मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउन निजी क्षेत्र सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको तर सरकारले पूर्वाधार विकास तथा उद्योगलाई केन्द्रविन्दुमा राखी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले मुलुकभित्रको लगानीबाट मात्र आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै छिमेकी मुलुक भारत र चीनको लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि नयाँ सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् । निजी क्षेत्रका अपेक्षा सार्वजनिक गर्ने क्रममा महासंघले दोहारो कर तिर्न नपर्ने सुनिश्चितता गर्न, काम नगर्ने र ढिलासुस्तीको समस्या समाधान गर्न तथा उद्योग व्यवसायसँग जोडिएका पुराना कानुनमा सुधार गर्न पनि माग गरेको छ ।

महासंघले पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण विस्तार, पर्यटन, ऊर्जा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुक निर्माण दशक अभियानका लागि रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । प्रादेशिक तथा संघीय सरकारका तर्फबाट स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षणका लागि तत्काल नीतिगत सुनिश्चितता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितका योजना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ । जलविद्युत् लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरी ती आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गुर्नपर्नेमा जोड छ । चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइने नया“ योजनाहरू सार्वजनिक गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
उद्योग व्यवसायसं“ग जोडिएका विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनहरू आइसकेका छन् । कालोबजारी ऐन २०३२, टेडमार्क तथा डिजाइन ऐन २०२२, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन लगायतका ऐन कानुनलाई पनि तत्काल समसामयिक बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि थप प्रोत्साहन र सुविधा सहित आकर्षक कार्यक्रमहरू ल्याउन माग गरिएको छ ।
महासंघले निजी क्षेत्रले निर्वाधरूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाए लगानी आकर्षित भइ रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसबाट समग्र मुलुकको विकासमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरकारले ल्याउने आर्थिक विकासका सबै कार्यक्रमलाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । राणाले आर्थिक विकासका लागि सहयोग गर्न महासंघले प्रदेश सरकारसँग मिलेर काम गर्ने योजना बनाएको बताइन् । उनका अनुसार प्रदेश विकासको लक्ष्य निर्धारण र प्राथमिकीकरण, स्रोतसाधनको परिचालन र निजी क्षेत्रको हिस्सेदारीको मार्गचित्र तयार गर्न महासंघले फागुन १३ गतेदेखि प्रदेश तहमा आर्थिक बहस गर्दैछ ।