कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन २८, २०७६
441

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा करिब एक हजारको संख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदा प्रदेशको विकास कार्यक्रम सुस्त भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुुसार समायोजन भई पदस्थापना हुन बाँकी समेत गरी नौ सय ७४ जना कर्मचारीको कमी भएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव किशोरकुमार चौधरीले दरबन्दी अनुसार पाँच सय ११ जना प्राविधिक र चार सय ६३ जना अप्राविधिक जनशक्तिको कम रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुल कर्मचारी दरवन्दी संख्या दुई हजार तीन सय ११ जना मध्ये प्राविधिकतर्फ एक हजार तीन सय १६ जना र अप्राविधिकतर्फ नौं सय ९५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । तर प्राविधिकतर्फ आठ सय पाँच जना र अप्राविधिकतर्फ पाँच ३२ जना गरी एक हजार तीन सय ३७ जनाको मात्रै पदस्थापन भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगतका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा मात्र एक सय ५१ जना कर्मचारीको पदरिक्त रहेको छ । कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुँदा प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ ।
सबै भन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली छ । सो मन्त्रालयमा ५५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १९ जना कर्मचारीको मात्रै दरबन्दी पूरा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका सचिव चौधरीले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्रशासन उपसचिव, सिँचाईतर्फको डिभिजनल इन्जिनियर, जनरल इन्जिनियर, हाइवे डिभिजनल इञ्जिनियर, खानेपानी तथा सरसफाई तर्फका डिभिजन इञ्जिनियर र २३ जना इन्जिनियर सहित तीन जना शाखा अधिकृत लगायतको पद रिक्त छ । मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्ति कम भएका कारणले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमा समस्या भएको छ
त्यसैगरी, प्रत्यक्षरुपमा जनतासँग सम्बन्ध राख्ने भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९ जना कर्मचारीको पद रिक्त छ । मन्त्रालयले ७३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४४ कर्मचारीद्वारा काम चलाइरहेको छ । मन्त्रालयमा सचिव समेत नहुँदा निमित्त सचिवको भरमा सो मन्त्रालय चलेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा १२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ३८ जनाले मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेको सचिव चौधरीले बताए । त्यसैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २९ जना मात्रै कार्यरत छन् भने नौ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक कार्ययोजनाको अख्तियारी दिने काम कर्मचारी अभावका ढिलो भइरहेको सचिव चौधरीले बताए । उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ४७ जना कर्मचारी आवश्यक रहेको मा २६ जना मात्रै कार्यरत रहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भने लगभग दरबन्दी पुरा भएको छ । ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४८ जनाको दरबन्दी पुरा भई सात जनाको दरबन्दी रिक्त छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १६ जनाको दरबन्दी खाली छ । ४५ जनाको दरबन्दी रहेको वन मन्त्रालयमा २९ जनाको दरबन्दी मात्रै पूरा भएको छ ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि १३ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । २२ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको नौ जनाले मात्रै सचिवालयको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपरेको सचिव चौधरीले बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दरबन्दी पनि लगभग पूरा भएको छ । ११ जनाको दरबन्दी कायम गरिएकोमा ८ जना कार्यरत छन् भने तीन जनाको दरबन्दी रिक्त छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा १९ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १४ जनाको दरबन्दी पूरा भई पाँच जनाको दरबन्दी खाली छ ।

मुकेश चौधरी


सातामा धेरै पढिएको