लक्ष्मी सापकोटा
शुक्रवार, फाल्गुन ४, २०७४
2047

गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याउनेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ‘खाद्य ऐन २०२३’ खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुसार तयार गर्न लागेको ऐनमा सो व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ बन्न लागेको ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्थालाई कडा पारिएको विभागले जनाएको छ । विभागले पुरानो ऐनलाई खारेज गरेर संघीय संरचनाअनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०७४ तयार गर्न लागेको हो । विभागले ऐनको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको छ । ऐनमा गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई कसुर अनुसार १० हजार रुपैयाँदेखि देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म केैदको प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले संघीय संरचनाअनुसार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन तयार गरिएकोे जानकारी दिए । “हाल सरोकारवाला निकायबीच ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको छ,” महानिर्देशक कर्णले भने, “संघ प्रदेश र स्थानीय निकायमा मेल खानेगरी ऐन बनाउन लागेका छौं । विदेशी सहयोगीदाताले अनुमतिपत्र लिएर गुणस्तरीय खाद्यान्नमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लूएफपी)ले कुहिएको चामल पठाएर जाजरकोटमा धेरै जनाको निधन भएको थियो । अबदेखि विदेशी दाताले गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न आयात गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गर्न लागेको महानिर्देशक कर्णले जानकारी दिए ।
प्रस्तावित ऐनमा खाद्यान्नमा मिसावट, दूषित, न्यून गुणस्तरका कारण उपभोक्तालाई क्षति पर्न गएमा मनासिफ क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी जोखिम विश्लेषणको प्रणाली लागू गर्ने, उद्योगीले खाद्यान्नको गुणस्तरको सुनिश्चिता गरेर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यस्तै सातै प्रदेशमा रहेका प्रयोगशाला नियमन गर्न केन्द्रमा रिफ्ररेन्स प्रयोगशाला स्थापना गरिने, अन्तरप्रदेश, स्थानीय तहबीचमा विवाद उत्पन्न भएमा केन्द्रमा समन्वय समिति गठनको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
असल उत्पादन अभ्यासका आधारमा उद्योगले खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने छ । हाल विभागसँग कमजोर कानुन हुँदा व्यवसायीले स्वास्थ्यलाई प्रतिकुल असर पार्ने गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गरी वितरण गरिरहेका छन् । खाद्य ऐन २०२३ मा दूषित उत्पादन गर्नेलाई न्युन जरिवानाको व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै खाद्य उद्योगले स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खाद्यान्न उत्पादन गरी वितरण गरिरहेका छन । विशेष गरी प्रशोधित पानी, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, खाद्यान्न दूषित हुने गरेको विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा अहिले खाद्यान्नमा नमुना परीक्षण गर्ने गरिएकोमा खाद्य स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत गुणस्तर नियन्त्रण गर्न लागिएको छ । खाद्यान्नको आयातनिर्यात गर्नका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै खाद्य उद्योग सञ्चालन गर्न व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गरिएको छ ।
विद्यमान ऐनमा गुणस्तरहीन उत्पादन गर्नेलाई पहिलोपटक १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि २ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विभागले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गदै आएको छ । फितलो ऐनको फाइदा उठाउँदै खाद्य उद्योगले गुणस्तरहीन खाद्यान्न उत्पादन गरी उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।