विप्लव काफ्ले
बिहिवार, भदौ २६, २०७६
247

गत वर्ष चौथो, यो वर्ष दोस्रो

भरतपुर-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटांैडामा चितवनबाट यो वर्ष २७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । हेटौंडा कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा परेका प्रदेश–३ का ९ र प्रदेश–२ का २ जिल्लाबाट परेको उजुरीलाई आधार मान्दा चितवन भ्रष्टाचार हुने जिल्लाका रूपमा तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । गतवर्ष चितवनबाट ८१ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५९ वटा फस्र्योट भएका थिए ।
चितवनबाट गतवर्र्ष परेका २२ उजुरी फस्र्योट हुन बाँकी छ । यो वर्ष परेका उजुरी हेर्दा पहिलो नम्बरमा पर्सा देखिन्छ । यो वर्षमात्रै पर्साबाट ४७ उजुरी परेका छन् । गतवर्ष २ सय ८२ उजुरी परेकोमा २ सय ९ फस्र्योट भएका थिए । दोस्रो नम्बरमा मकवानपुर देखिएको छ । यो वर्ष ४५ उजुरी परेका छन् । गतवर्ष १ सय ९३ उजुरी परेकोमा १ सय २७ उजुरी फस्र्योट भएका थिए । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ २५ गतेसम्म ११ जिल्लामा २ सय ५ नयाँ उजुरी दर्ता भएको पाइएको छ । जसमध्ये ६९ मुद्दा फस्र्योट भइसकेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट ३ सय २९ थान उजुरी यो वर्षलाई सरेका हुन् ।
अघिल्लो वर्ष ११ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा चितवन चौथो स्थानमा थियो, बारा पहिलो, पर्सा दोस्रो र मकवानपुर तेस्रो स्थानमा थियो । २०७० सालमा स्थापना भएको हेटौंडा कार्यालयले धनुसा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुली, ललितपुरसहितका १६ जिल्लाका उजुरी लिने गरेको थियो । ०७५ साउनदेखि ११ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र तोकिएको हो । “स्थानीय तहका अनियमितता बारेका उजुरी सबैभन्दा बढी छन्,” हेटांैडा कार्यालय प्रमुख सहसचिव हुमकला पाण्डेले भनिन्, “करिब ८० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।”
विकास निर्माण गुणस्तरीय नभएको, कमसल सामग्री प्रयोग भएको, लागत अनुमानबमोजिम काम नभएको, बढी मूल्यांकन गर्ने, बढी भुक्तानी गर्ने, गुणस्तर नापजाँच नगरी भुक्तानी गर्ने, उपभोक्ता समितिमा आफूनजिकका मान्छे राख्ने, फर्जी समिति बनाएर भुक्तानी लिने गरेको लगायतका उजुरी पर्ने गरेका छन् । “संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा बजेट बढेको छ, तर सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अपचलन गर्ने क्रम पनि बढेको उजुरीले देखाउँछ,” उनले भनिन्, “गलत काम गर्न नरोके उजुरी परेका आधारमा छानबिन हुन्छ, दण्डात्मक उपाय नै अन्तिम उपाय हो ।”
गत आर्थिक वर्षमा १६ जिल्लाबाट १ हजार १ सय उजुरी परेकोमा ७ सय ७१ फस्र्योट भएका थिए । जसमध्ये स्थानीय तहका ६ सय ५६ वटा, प्रदेशका १ सय १८, संघका २ सय २६ उजुरी परेको देखिन्छ । मन्त्रालयगत विवरण केलाउँदा संघीय मामिलासम्बन्धी ४ सय २३, स्थानीय तह शिक्षाका २ सय ३३, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणका १ सय २३ उजुरी देखिन्छन् । फस्र्योट भएका उजुरीमध्ये २९ वटालाई सुझावसहितको तामेली, १ सय २४ लाई सिधै तामेली, १ सय ३६ लाई विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
यस्तै १ सय ५८ वटा आयोगको कार्यालयको अन्य महाशाखामा पठाउने, १ सय २३ वटा सम्बन्धित निकायमा पठाउने, २ सयलाई अन्य कारबाही भएको थियो । गैरकानुनी लाभहानीका ७ सय ३०, राजस्व हिनामिनाका १ सय ६९, सार्वजनिक खरिद निर्माणका ६१, भूमिसम्बन्धी ४०, घुष–रिसवतका २३, गैरकानुनी सम्पत्तिका ११, शैक्षिक प्रमाण पत्रबारेका ८ उजुरी परेका थिए । “उजुरी बढ्नुमा अख्तियार कार्यालयकोे सक्रियता बढ्नु पनि हो, स्थानीय तहमा धेरै दुरुपयोग हुनु र जनप्रतिनिधिले ऐन नियमको पालना नगर्नु पनि कारण हो,” प्रमुख पाण्डेले भनिन्, “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुहँुदैन, सचेत जनता चनाखो हुनुपर्छ ।” अख्तियारमा लक्षित वर्गको कार्यक्रमको बजेट फर्जी कागजात बनाएर हिनामिना गरेको, राहत वितरणमा गैरपीडितले पाएको, जनप्रतिनिधिले फर्जी कागज बनाएर आफैले लिने गरेको, झुटा बिलभरपाइ गरी भुक्तानी लिने गरेको, एउटै काममा दोहोरो भुक्तानी दिएको, नभएको कामको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई भुक्तानी लिएको लगायतका आरोप लगाउँदै उजुरी पर्ने गरेका छन् । अख्तियारमा उजुरी परेपछि आवश्यक छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरिन्छ । अख्तियार कार्यालय हेटौंडाले गतवर्ष २० वटा ‘स्टिङ अप्रेसन’ चलाएकोमा पछिल्लो दुई महिनामा ६ स्थानमा अपरेसन चलाएको छ ।