कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
378

भरतपुर-रासायनिक मलको वितरण व्यावहारिक हुन नसक्दा कृषकहरू अभाव झेल्न बाध्य भएका छन् । यसै पनि मागभन्दा निकै कम आउने मल व्यावहारिक रूपमा वितरण नगरिँदा किसानको मुख्य बाली धानको उत्पादनमै समस्या देखिन थालेको छ ।
रासायनिक मलका लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । सरकारले नेपाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनमार्फत किसानहरुलाई अनुदानमा युरिया, डीएपी, पोटासलगायतमा मल बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ । यी दुई संस्थाले चितवनमा सहकारी संस्थामार्फत मल वितरण गर्ने गरेका छन् । जिल्लालाई प्राप्त वस्तुमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ३० प्रतिशत वितरण गर्ने गरेका छन् । चितवनमा वार्षिक १५ हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक पर्नेमा हाल करिब ११ हजार मेट्रिकटन आउने गरेको छ ।

मलको आवश्यकता भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखी माग गर्ने सबैलाई समानरूपमा वितरण गरिँदा अभावको समस्या बढ्दै गएको किसानहरु बताउँछन् । युरिया मल सामान्यतया धान रोपाइँ भएको २२ दिनदेखि एक महिनाभित्रमा राख्नुपर्छ । तर मल वितरण भने धान रोपाइँ सुरु नै नभएको क्षेत्रमा र रोपाइँ भएको एक महिना कटिसकेको स्थानमा समानरूपमा हुँदा कतै अभाव त कतै ‘स्टक’ मा रहने समस्या देखिएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा पर्ने मेघौलीमा करिब अढाइ बिघा जमिनमा धान रोपेका हरिचन्द्र महतोले धान रोपेको एक महिना भयो । उनलाई करिब डेढ सय किलो युरिया मल आवश्यक थियो । तर त्यहाँको महेन्द्रेश्वर सहकारी संस्थाले १५–२० किलोका दरले मात्र मल वितरण गर्न सक्यो । मल खोज्दै उनी धान रोपाइँ भर्खर सुरु हुँदै गरेको पार्वतीपुर क्षेत्रमा पुगे । “चिनेजानेका केहीसँग मागेर बल्ल–बल्ल केही थप मल ल्याएँ,” उनले भने, “तोकिएको मूल्य तिरेर किन्छु भन्दा पनि मल पाउन सकिएन ।” उक्त सहकारीका राधाकृष्ण भुसाल वितरण प्रक्रिया गतिलो नहुँदा किसानहरू समस्यामा परेको बताउँछन् । “पाँच कठ्ठा जमिन हुने र ७–८ बिघा हुनेलाई बराबर मल दिन बाध्य छौं ।” सरकारले मल अनुदानमा उपलब्ध गराए पनि यसको वितरणलाई व्यावहारिक बनाउन नसक्दा कालोबाजारी बढेको उनी बताउँछन् ।
चितवनको गीतानगर, पार्वतीपुरलगायतका क्षेत्रमा केही दिनदेखि मात्र धान रोपाइँ हुन थालेको छ । यी क्षेत्रका सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको मल केही सहकारीमै स्टकमा छ भने केही किसानहरूले किनेर थन्काएका छन् । तर अहिले नभइ नहुने किसानहरू भने मलको खोजीमा भौंतारिँदै छन् । भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले अहिलेसम्म करिब पाँच हजार किलो मल वितरण ग¥यो । तर मलको माग दैनिक करिब पाँच हजार किलो रहेको संस्थाका श्यामकुमार गिरी बताउँछन् । यहाँ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रका किसानहरू मल किन्न आउने गरेका छन् । धानका लागि मात्र नभई केरा, तरकारीलगायतको खेतीका लागि पनि मलको माग निकै बढेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसन चितवनका प्रबन्धक बुद्धिविनोद दाहाल सरकारले भने अनुसार मलको बिक्री, वितरण गर्दै आएको बताउँछन् । “हामी आफैले पनि मलको वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सबै नगरपालिकालाई दिन तोकेर पालैपालो मल दिने गरेका छौं,” उनले भने, “लिन आउनेलाई यत्तिकै फर्काउन मिल्दैन । पुगेसम्म दिएरै पठाउँछौं ।” मल आउन ढिलो हुने र आए लगत्तै वितरण गर्नुपर्ने हुनाले समस्या हुने गरेको उनले बताए । मलमा अनियमितता हुन नदिन स्थानीय तहबाट अनुगमनसमेत हुने गरेको दाहालले बताए । साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले १० हजार तीन सय १७ बोरा मलमध्ये करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी वितरण गरिसकेको जनाएको छ । बाँकी रहेको पनि केही दिनभित्रैमा सकिने दाहालले बताए । डीपीए र पोटास पनि ३० प्रतिशत स्टक छ । डीपीए, पोटास, एमोनियम सल्फेट, जिंक, क्याल्सियल, फोसफोरसलगायतको परिमाण पर्याप्त भए पनि युरिया मलको परिमाण मागभन्दा निकै कम भएकाले समस्या भइरहेको बताए ।
कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रमुख झलकराज शर्माले यस वर्ष प्राप्त ४५ सय मेट्रिकटन मल सबै वितरण भइसकेको बताए । “हामीसँग सकिएकै एक महिना भयो । केही दिनमा फेरी आउने कुरा छ”, उनले भने, “मागभन्दा निकै कम प्राप्त हुने भएकाले पु¥याउन सकिएको छैन ।” किसानहरूको माग निकै धेरै रहे पनि चितवनमा हरेक वर्ष करिब ५ हजार मेट्रिकटन अपुग हुने गरेको भन्दै उनले आपूर्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सरकारले युरिया मल प्रतिकेजी ७ सय ६५ रुपैयाँ, डीपीए २ हजार १५ रुपैयाँ र पोटास १६ सय १५ रुपैयाँमा सहकारी संस्थालाई उपलब्ध गराउने गरेको छ ।