कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६
353

धनगढी-विषादी परीक्षण बिना भारतीय तरकारी आयात भइरहेको विषयले चर्चा पाइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तरकारीमा रहेको विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापनाको रकम फ्रिज भएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरी तरकारी आयात हुने तीन मुख्य भन्सार नाकामा स्थापना गर्न खोजेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना हुन नसकेको हो । कृषि महाशाखाका कर्मचारीले सो प्रयोगशाला स्थापना गर्न सम्पूर्ण तयारी गरेको भए पनि मन्त्रालयका सचिवले मेसिन खरिद गर्न नमान्दा प्रयोगशाला स्थापनाको काम अगाडि नबढेको एक कर्मचारीले बताए ।

मन्त्रालयले कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी भन्सार नाकामा रहेका प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा सो प्रयोगशाला स्थापना गर्न खोजेको थियो । तेस्रो प्रयोगशाला कैलालीको खक्रौला वा प्रदेशकै बढी तरकारी उत्पादन हुने तरकारी पकेट क्षेत्रमा स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तर सचिवले सो केन्द्र संघीय सरकार मातहत रहेको, केन्द्रमा दक्ष कर्मचारी र मेसिन राख्न भवन नहेको भन्दै विषादी परीक्षण गर्ने मेसिन किन्ने प्रक्रिया बढाउन नदिएको बुझिएको छ । पछिल्लो पटक मन्त्रालयमा आएका सचिव डा. महेशराज विष्टले यिनै समस्यामा समयको अभाव थपेर मेसिन खरिद गर्ने डकुमेन्टमा साइन गर्न नमानेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा जिम्मेवार सचिव नआएकाले प्रयोगशाला स्थापनाको काम नभएको एक कर्मचारीले बताए । “सरुवा लिएर आउने तर केही समस्या पर्ने बित्तिकै काम छाडेर भाग्ने खालका सचिव आएकाले काम अगाडि बढाउन सकिएन,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “नीतिगत तहमा बस्ने व्यक्ति जिम्मेवारी लिएर बहन गर्न सक्ने खालका आएमात्रै यस्ता काम हुन सक्छन् । एक वर्षको अवधिमा तीन जना सचिव फेरिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ?”
मन्त्रालयमा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा तीन जना कर्मचारी फेरिएका छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डा. विष्ट मन्त्रालयमा वैशाखमा आएका थिए । उनी पनि पटक–पटक विदामा बस्दै आएपछि मन्त्रालयको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । साल तमामीका बेला समेत सचिव डा. विष्ट असारको दोस्रो साताबाटै विदामा छन् ।
मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत तथा निमित्त सचिव खगेन्द्र शर्माले प्रत्येक पटक नयाँ सचिव आउँदा कार्यक्रमको ब्रिफिङ गर्नुपर्ने र सचिवले कार्यक्रमबारे कन्भिन्स भएर प्रक्रिया अगाडि बढाउने बेला सचिवको सरुवा भइसक्दा प्रयोगशाला स्थापनाको काम अगाडि नबढेको बताए । उनले ठूलो रकमको कार्यक्रम भएकाले ईविडिङ गर्नुपर्ने भए पनि ईविडिङ गर्न सक्ने कर्मचारी मन्त्रालयमा नभएकाले पनि सचिवहरू कन्भिन्स नभएको बताए । उनले सो मेसिन उपलब्ध गराउने फर्महरू काठमाडौंमा मात्रै रहेकाले मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको बताए ।
निमित्त सचिव शर्माका अनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रमा मेसिन राखी तरकारीमा विषादीको अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने र भएकै कर्मचारीलाई तालीम दिई दक्ष बनाउन कार्यक्रम तयार गरिएको थियो । उनले प्रयोगशालामा तरकारीमा रहेको विषादीको अवशेष जाँच गरेर खान योग्य भएमात्रै आयात गर्न दिने र नभए फिर्ता पठाउने लक्षका साथ प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रम बनाएको बताए । मेसिन ल्याएर परीक्षण गर्नका लागि पनि संघीय सरकारको अनुमती लिनुपर्ने झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया भएकाले कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्न नसकेको कृषि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा एउटा मात्रै सो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत यज्ञराज जोशीले २५ लाखमा प्रदेशको बढी तरकारी उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रमा सो प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष भारतबाट खाद्यान्न १५ हजार, तरकारी १० हजार, आलु २५ हजार, फलफूल १० हजार, तेलहन ५ हजार र पशुदाना १० हजार मेट्रिक टन आयात हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक भारतमा विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग भारतमा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गरेको पाइएको छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भिœयाउने निर्णयबाट नेपाल सरकार पछाडि हटेको छ ।
सुदूरपश्चिम तरकारीमा विषादी र रासायनिक मल सबैभन्दा कम प्रयोग गर्ने प्रदेशको सूचीमा दोस्रो स्थानमा छ । कर्णाली प्रदेशले भने आफैंलाई विषादीमुक्त तरकारी उत्पादन गर्ने प्रदेश घोषणा गरेको छ । मन्त्रालयका बरिष्ठ वागवानी अधिकृत जोशीले कम विषादी प्रयोग गर्नेमा सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश पछि पर्ने गरेको बताए ।

मुकेश चौधरी