कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६
211

सरकारले पाँच जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्काशन गरेको छ । गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । उनीहरुको दुई लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ ।
असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सातजनालाई नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत् साझा यातायत सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्ब रूपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । देशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
बुटिक विमानस्थल विकास सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन र नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी अठारौं संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ

‘विप्लव समूह सीके राउत बन्न तयार हुनुपर्छ’
सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह सीके राउतझैँ संविधान स्वीकार गरेर शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आएमात्रै वार्ता हुने बताएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले शक्ति सञ्चय र दाउपेचका लागि वार्ता नहुने र सरकारले वार्ता गर्न नचाहेको कुरा नभएको बताएका हुन् ।
“पक्राउ परेको मान्छे छुटाएर, मुद्दा फिर्ता लिएर पुनः बन्दुक बोक्नका लागि वार्ता हुँदैन,” उनले भने, “वार्ता गर्ने तर निष्कर्षमा नपुग्ने, दुनियाँमा भुलभुलैयामा राख्ने वैधानिकता प्राप्त गर्नका लागि पनि वार्ता हुँदैन ।” उनले दस वर्षे द्वन्द्वमा पनि शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता भएका दृष्टान्त देखाउँदै सरकार ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर विजुली देख्दा तर्सिए’झैँ भएको बताए ।