कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६
404

धनगढी-सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी डोजर प्रयोग गर्दा बझाङको चार वटा स्थानीय तहमा खाद्यान्न उत्पादनमा ४५ प्रतिशतले कमी आएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
खाद्य सुरक्षाका लागि नेपालको विभिन्न जिल्लामा काम गर्दै आएको फियान नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार जयपृथ्वी नगरपालिकाको ४, ६, १०, ११, छबिस पाथीभरा गाउँपालिकाको १, २, ४, ५, बुंगल नगरपालिकाको ८, ९ र मस्टा गाउँपालिकाको २ नं. वडामा उत्पादन घटेको हो । फियान नेपालले बझाङका यी स्थानीय तह हालै निर्माण भएको र निर्माणाधीन सबै ग्रामीण सडकमा अध्ययन गरेको जनाएको छ । फियान नेपालका अशोकबहादुर सिंहले सडक छेउछाउका १ सय २६ घरघुरीमा प्रत्यक्ष गइ अध्ययन गरेको बताए ।
अध्ययनले ती घरधुरीको खेत २७, बारी ६१, खेतबारी २० घरधुरीको नष्ट भएको देखाएको छ । सडकमा डोजर प्रयोग गर्दा सडक छेउछाउको ५२ प्रतिशत घरधुरी प्रभावित भएको अध्ययनले जनाएको छ । १९ प्रतिशत परिवारको जमीन पूर्ण रूपमा नोक्सान भएको छ भने २५ प्रतिशत परिवारको जमिन आंशिक नष्ट भएको छ । त्यसैगरी, २५ प्रतिशत घरपरिवार जोखिममा परेका छन् ।
अध्ययनले ३१ वटा पानीका स्रोतहरू (मुहान) मा असर परेको, २३ वटा खानेपानीका संरचना भत्केको र पानीकै अभावमा १६ परिवार विस्थापित भएको, ४५ परिवार प्रभावित भएको जनाएको छ । ६ वटा सिँचाइका संरचना भत्केको, ३२ परिवार सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित भएको, खानेपानीको संरचना भत्किँदा ५ करोड ६१ लाख ७० हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको र सिँचाइ संरचना भत्किँदा ११ करोड ३७ लाख ५० हजार रूपैयाँ क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डोजर प्रयोगले गर्दा ५ सामुदायिक बनमा प्रभावित भएको र त्यसबाट ५ वटा उपयोगी गैरकाष्ठ वन पैदावर क्षति हुनुका साथै तीन वटा नदी र ६ वटा चरन क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको जनाइएको छ । सडक निर्माण गर्न डोजर प्रयोग गर्दा घर भत्किएपछि १६ परिवार जिल्लाभित्रै र २ परिवार जिल्ला बाहिर विस्थापित भएका छन ।
प्रभावित परिवार मध्ये १६ परिवारले ऋण सापटी लिएर जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् भने १६ परिवारले नै ज्याला मजदुर गरी परिवार पालेका छन् । त्यसैगरी १२ परिवारले जिविकोपार्जनका लागि सम्पति नै बेचबिखन गर्नुपरेको छ । डोजर प्रभावित ८८ प्रतिशत क्षतिपूर्ति समेत पाएका छैनन् ।
अध्ययनले जयपृथ्वी राजमार्ग र त्यस भन्दामाथि बनेका सडक डोजरले खन्दा जयपृथ्बी नगरपालिकाको सुबेडामा ७० परिवारको करिव एक सय रोपनी खेत पुरिएको छ भने ८ घर परिवार विस्थापित भएका छन् । अध्ययनले जमिन पुरिने क्रम निरतर जारी रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी जडार—कोइरालकोट र जडार—पौडी सडक बनाउँदा आमबगरमा ८ वटा घर भत्केका छन् भने खानेपानी र सिँचाइ आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको छ । २० रोपनी जति जमिन क्षति हुनुका साथै २५ परिवार पहिरोका जोखिममा परेको अध्ययनले जनाएको छ ।
बझाङमा विकासका लागि प्राप्त बजेट मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत ग्रामीण पूर्वाधारमा खर्च भएको अध्ययनले जनाएको छ । बझाङका १२ वटा स्थानीय तहमा बनिरहेका १ सय १९ वटा सडक मध्ये ४ वटा स्थानीयका तहका १२ वटा सडकको मात्र अध्ययन गरिएको छ । स्थानीय विकासको पाँच स्तम्भमध्ये आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट सडक संरचनाले पैदा गरेको असरबारे मात्र अध्ययन गरिएको छ ।
अध्ययनले सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो तथा भूगर्भीय परीक्षण नगरी जथाभावी डोजर प्रयोग गरिएको पाइएको जनाएको छ । ठूला डोजरको प्रयोग गरी माटो काट्ने तथा ढुंगा हटाउने तथा माटो तथा ढुंगाको उचित व्यवस्थापन नगरी सडक बनाइँदा समस्या उत्पादन भएको जनाएको छ । “प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियर तथा प्राविधिकको परामर्श बिना स्थानीय राजनीतिक निर्णयका अधारमा डोजर सञ्चालकको निर्देशनमा सडक निर्माण भएका छन्,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “६७ प्रतिशत निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समूहमार्फत भइरहेको छ । ३३ प्रतिशत कार्यहरू साना ठेकेदारबाट भएको छ ।”
अध्ययन गरिएका १२ वटा सडकमध्ये ८८ प्रतिशत निर्माणाधीन र १२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । “योजना तर्जुमा र प्राथमिकीकरण राजनीतिक प्रभावबाट हुने गरेको छ,” अध्ययनले भनेको छ, “मर्मत सम्भारको योजना नबनाइँदा सडकको प्रारम्भिक निमार्णपछिको काम हुन नसक्दा पहिरोको जोमिख बढी छ । दातृ संस्थाको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएका परियोजनाबाहेक अन्य परियोजनामा आईईई, ईआईए र डीपीआर गरेर निर्माण भएको छैन । प्राविधिकको काम ठेकदार वा डोजर सञ्चालकबाट भएको छ । निर्माण प्रविधिको प्रयोग तथा नीतिमा ध्यान दिइएको छैन ।”

डोजर संस्कृति रोक्नुपर्छ : मन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले डोजर संस्कृति रोक्नुपर्ने बताएका छन् । खाद्य सुरक्षा सञ्जाल र याक नेपालको सहकार्यमा फियान नेपालले धनगढीमा गरेको ‘अव्यवस्थित सडक पूर्वाधार निर्माणले खाद्य सुरक्षा तथा जिविकोपार्जनमा पारेको असर’सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल कार्यक्रममा मन्त्री शाहले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले डोजर संस्कृतिले विकासभन्दा विनास बढी भएको भन्दै मापदण्डअनुसार मात्रै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सुशासनसम्बन्धी ऐन र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री शाहले जनाए ।
मन्त्री शाहले दिगो विकासका लागि मापदण्ड र कानुनको पालना आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले मात्रै नभएर सरोकारवाला सबै मिलेर डोजर प्रयोग निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले पूर्वाधार विकास गर्दा क्षति कम हुने बाटो अपनाएर मात्रै खाद्य सम्प्रभूता कायम हुने बताए ।
आर्थिक समृद्धिका लागि शहरलाई गाउँ र गाउँलाई शहर बनाउन आवश्यक रहेको समेत मन्त्री शाहले बताए । उनले शहरमा प्रयोग गरिने रसायनयुक्त खाद्यान्न हटाई अग्र्यानिक खाद्यान्न प्रयोग बढाउनुपर्ने र गाउँमा विकासका पूर्वाधार पु¥याउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक ईञ्जिनियर प्रेमदत्त भट्टले डोजर चालकले नै प्राविधिक हुने परिपाटी हटाउने विषय उठान भए पनि रोक्न नसकिएको बताए । उनले प्रदेशका धेरै जसो स्थानीय तहमा ‘ननईञ्जिनियरिङ’ सडक धमाधम निर्माण भइरहेको बताए । “सडकलाई प्राथमिकीकरण गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौं,” निर्देशक भट्टले भने, “तर कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी सडक बनाउने प्रक्रिया जारी छ ।”
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद् भरतबहादुर खड्काले राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी भई खाद्य सम्प्रभुता ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समयमा विकास विषाक्त हुँदै गएको टिप्पणी गरे ।

मुकेश चौधरी