कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
238

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राष्ट्रको समृद्धिका लागि गरिवी निवारण पहिलो सर्त रहेको बताएकी छन् । नेपालले निर्धारण गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई सफल पार्न सबै प्रकारका गरिवीको अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको उनको भनाइ छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघले गरेको ‘दक्षिण एसियामा लैंगिक संवेदनशील मूल्य शृङ्खला’ विषयक सार्कस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले गरिबी निवारण विना समृद्धि हासिल गर्न नहुने बताइन् । “सरकार, सहकारी र निजी तथा गैरसरकारी विकास साझेदारसँग समन्वय र एकीकृत प्रयासबाट गरिवी निवारणका चुनौति पार गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छौं,” उनले भनिन्, “पिछडिएका व्यक्ति, परिवार, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराई विकासको प्रतिफल सबैलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरी मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास थालेका छौं ।” उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास र सूचना जस्ता व्यक्तिका आधारभूत आवश्यकता वस्तु तथा सेवामा गरिवको सहज पहुँच स्थापित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिइन् ।

गरिवी दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा समस्या भएकाले क्षेत्रीय रूपमा गरिवी निवारणका लागि नेपालले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । “विश्वभर नै लैंगिक विभेद र असमानता कायम छ, यो समस्या अझ बढी दुर्गमका बस्तीमा विद्यमान छ,” उनले भनिन्, “ग्रामीण क्षेत्रका महिला अहिले पनि राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित छन्, महिलाको शसक्तीकरण र लैंगिक समानता नै खाद्य कृषि संगठनको समग्र लक्ष्य गरिवी न्यूनीकरण तथा खाद्य सुरक्षाको मर्म हुनेछ ।” भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि, उन्नत र आधुनिक कृषि उद्योगको विकास बजारीकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामीण गरिवीको जिवनस्तर उकास्ने कार्यतर्फ सरकार लागिरहेको उनले बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले भूमिसुधारको विषय सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य उद्देश्य भएकाले भूमि सुधार भनेको गरिवलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र नभइ बाँझो रहेका हजारौं जमिन कसरी कृषि उत्पादनमा लगाई अधिकतम् लाभ लिने भन्ने रहेको बताइन् । समाजमा व्याप्त गरिवी र भोकमरी अन्त्य गर्न कृषि सहकारी र साना किसान सहकारी एवम् लैंगिक संवेदनशील मूल्य शृङ्खलाको भूमिका कोशेढुंगा सावित हुने उनको भनाइ थियो ।