दीननाथ बराल
आइतवार, जेठ २६, २०७६
365

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारको अधिकांश युरानै योजना राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना अघिल्लो आर्थिक वर्षकै समावेश गरिएको छ ।
निजी तथा कार्यक्रममका यस वर्ष पनि पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको पहिलो आधार बनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटन हर्ब र पोखरालाई नेपालकै राजधानीको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पर्यटन पूर्वाधार, पर्यटन सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण र पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले गतवर्ष पनि पर्यटन, उर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र स्वरोजगारलाई प्रदेश समृद्धिको प्रमुख आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

एक वर्षभित्रै प्रदेशका सबै घरमा धारा पु-याउने, दुई वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश, दुई वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश, तीन वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर हुने, पोखरा चक्रपथ, उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणालाई प्राथमिकता राखिएको छ । त्यसैगरी एक सहकारी एक उत्पादन, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, दुई वर्षमा आवश्यक सबै ठाउँमा झोलुंगे पुल बनाइसक्ने, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, जडिबुटिजन्य उद्योग स्थापना, सिँचाइको सुविधा, कृषिमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह, बाली पशु बिमा, यातायात सेवामा पहुँच, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य, एकीकृत वस्ती विकास, पोखरा–काठमाडौं–लुम्बिनीलाई गौतम बुद्ध स्वर्णिम त्रिकोणको रूपमा विकास गरिनेलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सरकारले सार्वजनिक गरेकोे नीति तथा कार्यक्रम कल्पना मात्र भएको र ठोस योजना ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले अघिल्लो वर्ष पनि परम्परागत ढंगबाट महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएकोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरे ।
समाजवादी नेपाल पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले ७ देखि १० प्रतिशतमा आर्थिक वृद्धिदर पु-याउने र १४ प्रतिशत प्रदेशको गरिबीलाई ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताए । “पर्यटनलाई पहिलो आधार बनाए पर्यटनमा शक्ति केन्द्रित गर्नुपर्नेमा अन्य ठाउँमा लगानी बढी गर्दा सरकारको लक्ष्यअनुसारको काम हुन सक्दैन,” उनले भने । राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले भने नीति तथा कार्यक्रममा सैद्धान्तिक रूपमा धेरै विषय समेटिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।