कारोबार संवाददाता
शनिवार, जेठ २५, २०७६
498

सरकारले स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खुलाइएको स्पष्ट पारेको छ ।
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले स्थानिय सरकारको माग अनुसार नै आयोगले विज्ञापन खोलेको स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारले आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी पदपुर्तिका लागि ९ हजार भन्दा बढिको विज्ञापन खुलाएपछि सांसदहरुले संविधान विपरित भएको भन्दै विज्ञापन खारिज गर्ने दवाव दिईरहेका बेला सचिव कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् । उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी अभाव भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न विज्ञापन खुलाउनु परेको बताए ।

बैठकमा सांसदहरुले संविधान विपरित आएको विज्ञापन तत्काल खारिज गर्न माग गरेका छन् । विज्ञापन खारिज गरेर स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् । सांसदहरुले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न सचेत गराएका छन् ।
लोकसेवा आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि नौ हजार कर्मचारी पदपुर्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरु पदपुर्ती गर्न प्राविधिक र अप्राविधिक दुबैतर्फ गरी कुल नौ हजार एक सय ६१ जनाका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।