केशव समर्पण
शुक्रवार, बैशाख २७, २०७६
557

संविधानले साझा अधिकारको सूचीभित्र राखेको कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको असर प्रदेशको कानुन निर्माणमा परेको छ । संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण संघीय सरकारको कानुन कुरेर बसेको प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनमा गतिशीलता पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।
संविधानले साझा अधिकारको सूचीभित्र राखेको कानुन निर्माणमा संघीय सरकारले ढिलाइ गर्दा त्यसको असर प्रदेशको कानुन निर्माणमा परेको छ । संघीय सरकारले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण संघीय सरकारको कानुन कुरेर बसेको प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनमा गतिशीलता पाउन नसकेको भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश निजामति सेवासम्बन्धी कानुन, सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था, गुठीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका साझा अधिकारको कानुन संघीय सरकारले नबनाएको कारण आफूहरूले प्रदेशमा सो सम्बन्धी कानुन बनाउन नपाएको प्रदेश नम्बर ३ को आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन दिवसको अवसरमा बिहीबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले प्रदेशले कानुन बनाउँदा स्थानीय तह र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए पनि केन्द्र र स्थानीय तहबाट आवश्यक समन्वय हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयको प्रगतिसहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव श्रेष्ठले अधिकार क्षेत्रको सीमा स्पष्ट नहुँदा कार्यान्वयनलगायत बुझाईमा समस्या परेको बताए । २०७४ माघ २९ मा गठन भएको ३ नम्बर प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब ६० प्रतिशत कानुन तर्जुमा गरेको जनाएको छ । फास्टट्र्याकमा कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारको योजना रहे पनि प्रदेशसभाभन्दा बाहिर गएर कानुन निर्माण असम्भव भएसँगै प्राथमिकताको पहिचान गरेर प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।  प्रदेश सरकारले करिब ९९ वटा कानुन आवश्यक पर्ने पहिचान गरेपनि हालसम्म प्रदेशसभाबाट २६ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ भने प्रदेशसभामा १२ वटा विधेयक पेश भएर पारित हुने अवस्थामा रहेको छ । हालसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पाँचवटा, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आठवटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीनवटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको एक-एकवटा ऐन लागू भइसकेका छन् । हालसम्म उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा पनि ऐन जारी भएको छैन । 

न्यायलयप्रति अविश्वास बढ्योः मुख्यमन्त्री
हेटौंडा– ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले न्यायलयलाई निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानुन दिवसको अवसरमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले केही जिम्मेवार व्यक्तिको बदमासीको घटना बाहिर आइरहँदा न्यायलयप्रति अविश्वास बढेको बताए । अदालत र न्यायधीशले निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । 
“कुनै कुनै केसमा निष्पक्षरुपमा न्याय सम्पादन हुन नसक्दा अदालतप्रति नै आम मानिसको अविश्वास रहेको देखिन्छ, अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने, “अदालत र न्यायधिशको गरिमा बढाउन निष्पक्ष र निर्मम ढंगबाट फैसला गर्न जरुरी रहेको छ । मुख हेरेर फैसला गर्नु हुँदैन ।” मुख्यमन्त्री पौडेलले  विकास र निर्माणको काममा विभिन्न ढंगबाट अवरोध भइरहेको बताउँदै र राष्ट्रको हित हुने त्यस्ता काममा अदालतले पनि सोही अनुसारको न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले न्यायपालिका र कर्मचारीप्रति जनताको विश्वास घटिरहेको भन्दै न्यायलयमा धेरै सुधारको खाँचो औंल्याए । भनसुन र पहुँचको आधारमा न्याय सम्पादन हुने गरेको उनको आरोप थियो । उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासका मुख्य न्यायाधीश पुष्पराज कोइरालाले न्याय निरुपणमा सबैको सहयोग र सद्भावको आवश्यक रहेको बताए ।