कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख १३, २०७६
363

लमजुङ-विनासकारी भूकम्प गएको चार वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । लाभग्राही सूचीमा परेका केही प्रतिशतले आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरे पनि अझै आधाभन्दा बढी घरधुरी निर्माण हुन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
लाभग्राही सूचीमा परेर पनि विविध कारणले घर बनाउन नसक्ने त छँदैछन् सोबाहेक जिल्लामा अझै पनि छ हजारभन्दा बढी पीडितले लाभग्राहीमा नपरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार जिल्लामा छ हजार आठ सय ५५ जनाले गुनासो दर्ता गरेका छन् । भूकम्पबाट क्षति भएर पनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको र अनुदान नपाएको भन्दै भूकम्पपीडितले जिल्ला इकाईमा निवेदन दिएका हुन् ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भइरहेका बेला आफ्नो नाम लाभग्राही सूचीमा नभेटेपछि पुनः मूल्यांकनको माग गर्दै निवदेन आएको इकाईले जनाएको छ । जिल्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये राइनास नगरपालिकाबाट सबैभन्दा बढी एक हजार छ सय २७ जनाको गुनासो आएको छ । त्यसबाहेक दोर्दीमा एक हजार चार सय ५२, मध्यनेपालमा एक हजार ५०, सुन्दरबजारमा एक हजार ४५, बेसीसहरमा नौ सय ८७ ले गुनासो दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै मस्र्याङ गाउँपालिकामा तीन सय ८२, दूधपोखरीमा एक सय ८२ र सबैभन्दा कम क्होलासोंथारमा एक सय ३० जनाले गुनासो दर्ता गरेका छन् ।
भूकम्पबाट क्षति भएको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका लाभग्राही सूचीमा परेकालाई अनुदान सम्झौता सुरु गरेको हो । हालसम्म जिल्लामा १३ हजार पाँच सय ४९ घरधुरीले अनुदान सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये १३ हजार पाँच सय १४ भूकम्पपीडित परिवारसँग पहिलो चरणको अनुदान लिएका छन् भने छ हजार आठ सय ९९ जनाले दोस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । त्यस्तै दुई हजार तीन सय ४१ जनाले मात्र तेस्रो किस्ता लिएको इकाईले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार जिल्लामा १३ हजार नौ सय ५९ भूकम्पपीडित छन् । जिल्लाका तीन सय ३५ भूकम्प पीडितलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।