अनुपमा खनाल
बिहिवार, बैशाख १२, २०७६
365

बारपाक (गोरखा)-गोरखा भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकका दलित समुदायको वस्ती पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । भूकम्पपछिको पहिरोले डाँडागाउँबाट बारपाक गाउँमुनिको सार्वजनिक जग्गामा बसाँई सरेका दलित वस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको हो । घर बनाउने सुरक्षित ठाउँको अभावमा घर बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् ।
दलित वस्तीको ३२ घरमध्ये २७ घर अहिले पनि जस्ता र पालको टहरामा आश्रय लिइरहेका छन् । भूकम्पले भत्काएको वस्ती खुल्ला संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने सरकारी तयारी थियो । तर यस विषयमा निचोड नआएपछि पाँच परिवार जोखिम रहेको ठाउँमा नै घर बनाएर सरेका स्थानीय शुकबहादुर विकले बताए । “विज्ञहरूले तपाईको ठाउँ बस्नयोग्य छैन भनेका छन्,” उनले भने, “घर छाडेर सार्वजनिक जग्गामा टहरा हालेर बसेका छौं । सरकारले त्यहाँ खुल्ला संग्रहालय बनाउने भनेपनि अहिले केके भयो । हामीले यहाँ बसेको जग्गासँग डाडाँगाउँको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पनि सहमति जनाएका हौं । तर स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कुरो कहाँ अड्कियो, थाहा छैन !” भूकम्पले भत्काएको घरको जस्तापाता र काठपातले बनाएको दलित वस्तिको टहरा कमजोर बन्दै गएको स्थानीय सरिता विकले बताइन् । “हावाहुरीले बर्सेनि टहरा उडाउँछ, पुरानो घरको जस्ता छाएको, प्वालबाट पानी छिर्छ, काठहरू मक्किएका छन्,” उनले भनिन् । पानी पर्दा टहरामा नछिरोस् भनेर स्थानीयले जस्ताको छानोलाई पालले ढाकेका छन् । हावाहुरीको मौसममा टहरो उडाउने पिरले निन्द्रा नलाग्ने ७५ वर्षीया शुकमाया सुनारले बताइन् । “अस्तिको हावाहुरीले हंसै उडायो, रातभर सुतिनँ । दमको व्यथा छ, टहरोमा चिसोमा सित झर्छ, बर्षामा पानी छिर्छ, गर्मीमा टिन तातेर बस्न सकिँदैन । व्यथा बढेको बढ्यै छ,” उनले भनिन् । गर्भवती र सुत्केरी अवस्था टहरोमा नै गुजारेकी पुर्नी सुनारलाई ४ महिनाको छोराको स्याहारमा समस्या छ । “चिसोले ज्वरो, रुघाखोकी लागिरहन्छ, घर बनाउने ठाउँको टुंगो नलाग्दा साह्रै समस्या भयो,” उनले भनिन् । जग्गासम्बन्धी निर्णय नहुँदा आफूहरूले घर बनाउन नसकेको उत्तम विकले बताए । “जग्गाको टुंगो नलाग्दा हामीले घर बनाउन पाएनौं, पहिलो किस्ता लिएका छौं, घर जग हाल्ने ठाउँ छैन, सरकारले कि दिन्न भन्नुप¥यो, हामी जे जे भएपनि पहिरोको जोखिम रहेकै ठाउँमा भनेपनि घर बनाएर बस्थ्यौ । सबैले घर बनाएर आफ्नो सुर गरिसके, हामीमात्रै अल्झेर बस्नुप¥यो,” उनले भने । बारपाकमा भूकम्पले भत्किएका १३ सय ४५ घरमध्ये ८९ प्रतिशत घर बनिसक्दा दलित वस्तीको घर निर्माणले गति पाएको छैन । तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बारपाकको दलित वस्ती जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत नरहेको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका प्रमुख रामशरण आचार्यले बताए । “भूगर्भविद्को पछिल्लो रिपोर्टमा त्यो ठाउँ जोखिमयुक्त भनेर उल्लेख छैन, जोखिमयुक्त ठाउँमा नरहेपछि हामीले वस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि केही गर्न सकेनौं, स्थानीय दलित समुदायले प्राधिकरणका सीईओको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्,” उनले भने ।

वगुवामा एकीकृत वस्ती निर्माणाधीन
स्थानीय बासिन्दाकै सक्रियतामा बगुवामा निर्माणाधीन एकीकृत वस्तीको निर्माण कार्य ३० प्रतिशत सकिएको छ । भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ बगुवाको लामाचौरमा निर्माणाधिन वस्तीको निर्माण कार्य ३० प्रतिशत सकिएको वस्ती निर्माणमा सक्रिय मिलन वस्ती सेवा समाजका सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । “अशक्त, एकल महिला, अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिक मात्र बस्ने ३० घर अक्सफाम र तुलसी मेहर युनेस्को क्लबले बनाइदिएको छ,” उनले भने, “अब १०८ घर हामीले नै बनाउने हो । अहिलेसम्म ७२ घरको डीपीसी सकियो, ६ वटा घरको जग खनेका छौ । अब ३० घरको जग खन्न बाँकी छ ।” एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि अहिले माटो, सिमेन्ट र बालुवा मिसाएर ब्लक निर्माण हुँदैछ । सरकारी ५ रोपनीसहित स्थानीयबाटै जग्गा एकीकृत गरेर करिब २ सय रोपनी क्षेत्रफलमा २०७३ सालको माघबाट वस्ती निर्माण सुरु भएको हो । बस्तीमा प्रत्येक घरधुरीलाई ६ आना जग्गा छुट्याइएको छ । १०५ रोपनीमा घर बनाउने र बाँकी जमिनमा गोठ, सामुदायिक भवन लगायतका संरचना बनाइने भएको छ । आबश्यकता अनुसार ब्लक उत्पादन नहुँदा वस्ती निर्माणले गति लिन नसकेपछि अक्सफाम र तुलसीमेहर युनेस्को क्लबले एकीकृत वस्तीलाई मेसिन हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । एक साताभित्रै वस्तीमा नयाँ मेसिन भित्रिने मिलन वस्ती सेवा समाजका सचिव श्रेष्ठले बताए । “अहिले दैनिक चार सय ब्लक बन्छ,” उनले भने, “नयाँ मेसिनले दैनिक ३५ सय ब्लक उत्पादन गर्छ । त्यसपछि श्रमदान अनिवार्य गर्नेछौ । हाम्रो कामले पनि गति लिनेमा विश्वस्त छौं ।”
भूकम्पले घर भत्किएपछि बसोबासका लागि सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नुभन्दा आफ्नो ठाउँको पुनर्निर्माण आफै गरौ भन्ने सन्देश दिन बगुवावासीले एकीकृत वस्ती निर्माण थालेका हुन् । “मिलन बस्ती” नाम दिइएको सो बस्तीमा साविकको बगुवा गाविसको ४ र ५ नं वडाका ४ गाउँका बासिन्दा बस्नेछन् । बस्तीमा रिठ्ठेपानी, धरमपानी, नयाँगाउँ र पाण्डेगाउँका १३८ घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्ने मिलन वस्ती सेवा समाजका सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । “भूकम्पले ति ठाउँको जमिन बस्न नमिल्ने भयो” उनले भने “विज्ञको सुझावका आधारमा हामीले लामाचौरमा बस्ती सार्ने निर्णय गरेका हौँ  ।”
एकीकृत बस्तीको डिजाइन बगुवा रिठेपानीका बासिन्दासमेत रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक डिन डा. जगतकुमार श्रेष्ठले गरेका हुन् । बस्तीमा परम्परागत शैलीमा आधुनिक घर बन्ने उनले बताए । “एकै प्रकारका घर बन्नेछन्,” इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, “तल्लो र माथिल्लो तलामा ४-४ कोठा हुन्छन्, बार्दली हुन्छ, तल्लामा काठ छाप्छौ, ब्लकले भवन बनाइन्छ, जस्ताको दुईपाखे छानो हुन्छ ।” डिजाइनअनुसार प्रत्येक घर अगाडि २० फिट र घर पछाडि ५ फिटको सडक हुनेछ । ब्यवस्थित किसिमबाट ढल जडान गरिनेछ । सडकको दायाँबायाँ नै बिरुवा रोपेर हरियाली बनाइनेछ । एकीकृत बस्तीभित्र बालउद्यान, सभाहल लगायतका संरचना पनि निर्माण गरिनेछ । एउटा घर बनाउन ७ लाख रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले महंगी बढेकाले केही रकम बढी लाग्न सक्ने इन्जिनिययर श्रेष्ठले बताए ।
घर बनाउन सरकारले दिएको अनुदान रकम अन्यत्र खर्च नहोस् भनेर एकीकृत बस्तीमा पर्ने सबै घरधुरीले प्राप्त गर्ने किस्ताको रकम एकमुष्ट रूपमा घ्याम्पेशालस्थित सांग्रिला बैंकमा पुनर्निर्माण समितिको खातामा राखिएको छ । इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार बस्तीमा निजी घरबाहेकका अन्य संरचना बनाउनका लागि १५ करोड रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वस्तीमा पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणले ६ करोड ५२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको इन्जिनियर श्रेष्ठले जानकारी दिए । बस्तीमा एक घर बरामसहित नेवार र ब्राम्हण समुदायको बसोबास रहनेछ । उनिहरू अहिले पुरानै गाउँमा जस्ता र पालको टहरामा गुजारा चलाईरहेका छन् । वस्ती निर्माणमा ढिलाई हुँदा असहज बसाई लम्बिदै गएको उनिहरूले बताएका छन् । २०७७ सालको असारसम्ममा वस्ती निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।
७२ प्रतिशत घर बने
जिल्लामा भूकम्पले भत्काएको ७२ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निमाण सम्पन्न भएको छ । चार वर्षको अबधिमा गोरखामा ७२ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का प्रमुख रामशरण आचार्यले जानकारी दिए । भूकम्पपीडितको सूचीमा परेका ७२ प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम लिइसकेको उनले बताए ।
भूकम्पमा गोरखाका ७१ हजार पाँच घर क्षतिग्रस्त भएका थिए । “अहिलेसम्म ४९ हजार एकसय १६ जनाले घर बनाएर तेस्रो किस्ता लगिसकेका छन्,” आचार्यले भने, “५७ हजार नौसय ४४ जनाले दोस्रो किस्ता लगेका छन् भने ६४ हजार सातसय ६९ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् ।” निजी आवासबाहेक अन्य क्षतिग्रस्त संरचना पनि तिब्र रूपमा निर्माण भैरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
भूकम्पबाट गोरखामा पाँचसय १३ विद्यालय भत्केका भएका थिए । जसमध्य २ सय ५० वटा विद्यालय बनिसकेका आचार्यले बताए । एकसय १९ वटा विद्यालय अहिले बनिरहेका छन् । २४ वटा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनको भनाई छ । एसीयाली विकास बैंकले भूकम्पीय आपतकालीन सहायता आयोजना मार्फत जिल्ला कृषि कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, भू संरक्षण कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्माण गरेको छ । त्यस्तै सोही आयोजनाले सिँचाइ कार्यालयको क्वाटर, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय, बारपाकमा भूकम्प स्मृति पार्क, नारेश्वर स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरेको छ । सोही आयोजना अन्तर्गत भारत सरकारले २९ वटा स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणको थालनी गरेको आयोजनाका गोरखा प्रमुख आचार्यले बताए ।
भूकम्पीय आपतकालीन सहयता कार्यक्रमअन्तर्गत लुइँटेलभञ्ज्याङ नयाँगाउँ सडकको ३१ किलोमिटर खण्ड, गोरखा घ्याम्पेशाल सडकको १५ किलोमिटर खण्ड र ताकुकोट हुग्दीखोला सडकको ८ किलोमिटर सडक खण्ड कालोपत्रेको काम धमाधम भएको छ । गोरखामा निजि आवास सहित २३५ विद्यालय भवन, ५३ वटा स्वास्थ्य चौकी भवन, २९ वटा गाउँघर क्लिनिक, १९४ वटा सिँचाइ कुलो, ३४६ खानेपानी आयोजना, ११ लघु जलविद्युत आयोजना, २९४ वटा गोरेटो, घोडेटो बाटो,४७ वटा सामुदायिक भवन, २३७ वटा नमूना घर पुनर्निर्माणमा गैह्रसरकारी संघसंस्थाले सघाएका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले जनाएको छ ।