लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, माघ १६, २०७४
1049

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सरकारकै कारण ढिला हुने भएको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)ले आफ्नो तर्फबाट सवै काम पूरा गरे पनि समयमै सरकारले नीतिगत समस्या समाधान नगर्दा विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको हो । पाइपलाइन विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने पाइप भित्रिसके पनि पाइपलाइन विच्छ्याउने रुट व्यवस्थापन नहुँदा काम अगाडि बढ्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । पाइपलाइन विच्छ्याउने बाटोमा पर्ने रूख कटानका लागि वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा विस्तारको काम सुरु हुन समय लाग्ने देखिएको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ ।
आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा वनन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता भएको साढे दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर सरकारकै कमजोरीका कारण पाइपलाइन विस्तारको काम ढिला हुने देखिन्छ । आईओसीले पाइप नेपाल भित्र्याएइ विच्छ्याउनका लागि ठेकेदारसमेत चयन गरिसकेको छ । पाइप उपलब्ध गराउनेदेखि पाइपलाइन विस्तारका लागि प्राविधिक सहयोग आईओसीको रहेको छ ।

आईओसीले पाइप उत्पादन गरेर नेपाल पठाइसकेको छ । स्थानीयस्तरमा सडकको जग्गा व्यवस्थान, विद्युत्, टेलिफोनको पोल सार्ने, वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने समस्या समाधान हुन नसक्दा पाइप विच्छाउने काममा ढिलाइ हुने देखिन्छ । निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले पाइपलाइन विस्तारका लागि ४० लरी पाइप भित्रिसकेको जानकारी दिए । “पाइपलाइन विच्छ्याउन आईओसीले ठेकेदारसमेत चयन गरिसकेको छ,” उनले भने, “सडकको व्यवस्थापन भए पनि बाटोमा पर्ने बिजुलीका पोल, स्थानीय घरटहरा, टेलिफोनका पोल र वन क्षेत्र अधिग्रहण गर्नुपर्ने जस्ता समस्याले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।”
पाइपलाइन बिच्छ्याउने रुटमा रूखहरू कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । रूख कटान गर्न वन मन्त्रालयले अझै स्वीकृत दिएको छैन । वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाउन ढिलाइ हुने देखिन्छ । पाइपलाइन विस्तारका लागि भित्रिएका ४० लरी पाइप अहिले वीरगन्जस्थित चिनी कारखानाको गोदाममा राखिएको छ । आईओसीका तर्फबाट तिव्र रूपमा काम अगाडि बढे पनि सोहीअनुरूप नेपालको तर्फबाट हुन सकेको छैन । लामो समय बितिसक्दा पनि पाइपलाइन विस्तार गर्ने रुटमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको निगम कर्मचारी बताउँछन् ।
निगमका अनुसार पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि घरटहरा र २ वटा मन्दिर भत्काउनुपर्ने छ । सडक किनारबाट पाइपलाइन ओछ्याउँदा भत्किने सडकको मर्मतसम्भारका लागि सडक विभागलाई ८ करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमका अनुसार भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६८.८२ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइपलाइन विच्छ्याइने छ । दोस्रो चरणमा अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने निगमको योजना रहेको छ ।
भारत सरकार र नेपाल सरकार बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको लागि साढे दुई वर्षअघि सम्झौता भएको थियो । तर नाकाबन्दी, स्थानीय समस्या लगायतका विविध कारणले गर्दा पाइपलाइन विस्तारको काम तिव्र रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लागतमा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यसमा भारतले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र निगमले एक अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता छ । आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइन काम सुरु भएको तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । पाइपलाइन प्रयोगमा आएपछि प्रतिघन्टा दुई लाख लिटर इन्धन अमलेखगन्जको डिपोमा खसाल्ने लक्ष्य छ ।
पाइपलाइन निर्माणसँगै इन्धन आपूर्तिमा सहज, बीच बाटोमा हुने चोरी चुहावट नियन्त्रण, वातावरण प्रदुषण कम हुनुकासाथै ढुवानीवापतको रकम बचत हुने देखिन्छ । पाइपलाइन बिस्तार परियोजना सम्पन्न भएमा नेपालमा आयात हुने कुल पेट्रोलियम पदार्थको ८५ प्रतिशत पाइपबाट र १५ प्रतिशत मात्र ट्याङ्करबाट आयात हुने अनुमान छ । यसले एकातिर ढुवानीमा हुने विविध समस्याको समाधानसँगै ढुवानी खर्चमा समेत बचत हुने देखिन्छ ।