कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
526

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको बहस चलिरहँदा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कुनै पनि हालतमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्ने बताएकी छन् ।
सर्वोच्चकै फैसला आए पनि सरकारी जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा बनाउनबाट रोक्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गामाथि आँखा गाड्नेको सपना पुरा हुन नदिने बताइन् । “यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ”, मन्त्री अर्यालको चेतावनी छ । उनले जग्गा दलालले आफूलाई प्रभावित पार्न कोशिस नगर्न र त्यसो गरेमा उनीहरूको ठूलो भूल हुने भन्दै चेतावनी दिएको मन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

जग्गाको लगत डिजिटल बनाउन सकेमा जग्गाको निगरानी गर्न सजिलो हुने भएकाले मन्त्रालयले भूमिको रेकर्ड डिजिटल प्रणालीमा राख्न थालिसकेको उनले बताइन् । “जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो, यसका लागि मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कम्प्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको छ,” उनले थपिन् । आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको चर्चा गर्दै उनले कसैको प्रभावमा नपरी कुनै पनि बहानामा नअल्झिने बताइन् ।
मालपोत र नापी कार्यालयको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको तथा काममा सुधार भइरहेको उनको ठम्याइ छ । “अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुःख पनि हुँदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिलासुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ”, मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्रालयले सुशासनका लागि अनुगमनमा केन्द्रीत गरेको उनले जानकारी गराइन् । स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमती गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले विकासमा राजनीति नगर्न आग्रह गरिन् ।


सातामा धेरै पढिएको