कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २५, २०७५
431

लमजुङ-चार दशकदेखि लमजुङको क्होलासोंथार–१, बाग्लुङपानीमा बस्दै आएका १७ घर परिवार विस्थापित हुने भएका छन् । विद्यालयको जग्गामा वार्षिक भाडा तिरेर बस्दै आएका बस्तीलाई गाउँपालिकाले समन्वय गरी विस्थापन गर्न लागेको हो ।
बाग्लुङपानीमा १७ घर परिवार छन् । केही वर्ष अघिसम्म पर्यटकको चाप रहेको सो गाउँका सबै घर होटल व्यवसायी हुन् । व्यवस्थित पूर्वाधार र संरचना भए पनि गाउँका कसैको पनि व्यक्तिगत लालपुर्जा छैन । उनीहरू सबैले स्थानीय जनज्योति माध्यमिक विद्यालयलाई वार्षिक कर तिर्ने गर्दछन् ।

विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा व्यवस्थित भएर बसेको बस्ती लामो समयपछि स्थानान्तरणको अवस्थामा पुगेको हो । जग्गा आफ्नो नाममा नभएको र छोराछोरीकै भविष्यको लागि पनि बस्ती उठ्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कालबहादुर गुरुङले बताए । “हामी करिब ४० वर्ष लालपुर्जा विहीन भएर बसियो,” गुरुङले भने, “अब हाम्रा छोराछोरीलाई यो अवस्थामा राख्न हुँदैन, स्थानीय सरकारले कुनै व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।”
व्यावसायिक प्रायोजनका लागि वर्र्षांैदेखि बसेको बस्तीमा पछिल्लो समय व्यवसाय पनि नभएको र जग्गा पनि आफ्नो नभएपछि विकल्प खोज्न बाध्य भएको स्थानीय सूर्यकुमारी गुरुङले बताइन् । स्थानीय सरकारको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण हुने उनीहरूको आशा छ । “पहिले पहिले व्यवसाय पनि हुन्थ्यो, आम्दानी पनि हुन्थ्यो,” गुरुङले भनिन्, “अहिले व्यवसाय पनि छैन, जग्गाको भाडा तिर्ने रकम पनि हुँदैन, अब यो ठाउँ छोड्नुको विकल्प छैन ।” लामो समय बसेर पनि लालपुर्जा नपाउने भएपछि त्यहाँ बस्नुको कुनै औचित्य नभएको स्थानीय शेरबहादुर तामाङले बताए । स्थानीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो विकल्प खोजिदिन उनीहरूको आग्रह छ । “लामो समय बसेर पनि लालपुर्जा नपाउने भएपछि कति बस्ने अर्काको जग्गामा ?” तामाङले भने, “स्थानीय सरकारले हाम्रा बारेमा सोचिदिओस ।”
बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा स्थानीय सरकारले पनि विकल्प खोजिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सबै बस्तीलाई केहि परको रापासिँङ भन्ने ठाउँको सार्वजनिक जग्गामा सार्ने विषयमा छलफल भइरहेको सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष पेमा गुरुङले बताए । “अब यो विद्यालयको जग्गा हो, विद्यालयको जग्गा सधैंभरि ओगट्नु राम्रो हुँदैन,” वडाध्यक्ष गुरुङले भने, “सबै बस्तीलाई नजिकैको सार्वजनिक जग्गामा स्थानान्तरणको पहल भइरहेको छ ।”
नयाँ ठाउँमा व्यावसायिक हिसाबले पुनः केही गर्न सकिने ठाउँमा स्थानान्तरण गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्निर्माण गर्दा गाउँपालिकाले पनि सहयोग गर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
साविक बाग्लुङपानी गाउ विकास समितिमा रहेको सो गाउँ संघीयतापछिको पुनःसंरचनामा हाल क्होलासोंथार गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा परेको छ । निजी लालपुर्जा नभएका र पुरानो व्यवसाय पनि संकटमा परेपछि उनीहरूलाई उपयुक्त हुने गरी स्थानान्तरणको पहल सुरु गरिसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

सडक सञ्जालले व्यवसाय संकटमा
केही वर्ष अघिसम्म बाग्लुङपानीका होटलमा कुनै दिन पर्यटक खालि हुन्थेनन् । बाग्लुङपानीका पर्यटकीय होटल अहिले सुनसान हुन थालेका छन् । साँझ बिहान बास बस्ने र दिउँसो खाजा नास्ताको लागि पर्यटक आउने हुँदा व्यवसायीलाई भ्याइनभ्याई हुन्थ्यो ।
पछिल्ला वर्षमा सडक सञ्जाल र पर्यटन पदमार्ग परिवर्तन भएपछि पर्यटन व्यवसायी संकटमा परेका छन् । अहिले न बास बस्ने पर्यटक आउँछन्, न खाजा नास्ताको लागि नै । खाने र बस्ने पर्यटक वा ग्राहक आउन छोडेपछि वर्षौदेखि सञ्चालन हुँदै आएका होटल सुनसान भएका छन् । “पहिला पहिला एकछिन फुर्सद हुँदैनथ्यो,” स्थानीय होटल व्यवसायी माया श्रेष्ठले भनिन्, “अहिले व्यापार छैन, एकछिन समय काट्न पनि मुस्किल हुन्छ ।”
प्रायःगरी चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग र सार्क नमुना घलेगाउँ आउने पर्यटक बाग्लुङपानीका होटलमा बस्ने तथा खाजा नास्ता लिने गर्दथे । दैनिक सयौँ आन्त्रिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमनले स्थानीयले राम्रै आम्दानी गरेका थिए । पदमार्ग परिवर्तन र यातायात सञ्चालन भएपछि पछिल्लो समय पर्यटकको आगमन शून्य हुन थालेको हो । व्यवसाय संकटमा परेपछि कतिपय आफंै विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको ब्यवसायीले बताएका छन् । गाउँमा व्यवसाय हुन छोडेपछि कतिपय सहरतिर झर्न थालेको स्थानीय व्यवसायी रामकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । “अब व्यापार पनि छैन, कमाइ पनि छैन,” श्रेष्ठले भनिन्, “अब छोराछोरीकै लागि पनि सहरतिर झर्नुपर्छ ।”
मनाङ सडक सञ्जालमा जोडिएपछि तनहुको डुम्रेबाट सुरु हुने २१ दिने चक्रीय अन्नपूर्ण पदयात्रा सात दिनमा झरेको छ । सोसँगै कतिपय पदमार्ग वैकल्पिक पदमार्गको रूपमा परिवर्तनसमेत भएका छन् । पदमार्ग नै परिवर्तन भएपछि बाग्लुङपानीसँगै कपुरगाउँ बेसीसहरको नाल्मा, बाख्रेजगतलगायतका होटल पनि विस्थापित अवस्थामा पुगेका छन् ।
वर्षौदेखि सञ्चालन हुँदै आएको व्यवसाय एकाएक संकटमा परेपछि स्थानीय निकै चिन्तित भएका छन् । सडक सञ्जालसँगै पदमार्गलाई पनि बचाउन सरकारी तवरबाट पहल हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।