सागर परियार
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५
913

जुम्ला-अनुसन्धान सुस्त हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा उजुरीको चाङ लागेको छ । आयोगमा उजुरीको चाङ लागे पनि अनुसन्धानमा भने निकै ढिलासुस्ति भएको पाइएको छ । विगत वर्षदेखि परेका उजुरी पनि फस्र्योट भएका छैनन् । उजुरीका आधारमा समयमै अध्ययन, अनुसन्धान हुन नसक्दा हरेक वर्ष आयोगमा पर्ने अधिकांश उजुरी जिम्मेवारी सरेर अलपत्र पर्ने गरेका छन् । जुम्लाबाट आयोगमा परेका केही उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा वर्षौं बितिसकेको छ ।
चालू आवको पाँच महिना अर्थात् गत वैशाखदेखि भदौसम्म मात्रै जुम्लासहित कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला र रुकुम पूर्वबाट आयोगमा ३८८ वटा उजुरी परे । तिमध्ये आयोगले अहिलेसम्म जम्मा ५९ वटा उजुरी फस्र्योट गरेको छ । उजुरीको गति हेर्दा वर्ष दिनभित्र आयोगले थेक्न नसक्ने गरी पर्ने संभावना देखिन्छ ।

आयोगमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट ८४ र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वबाट चारवटा उजुरी परेका छन् । दैलेखबाट ६७, जाजरकोटबाट ६१, कालिकोट ४३, जुम्ला ३२, हुम्ला ३०, सल्यान २५, रुकुम पश्चिम २१, मुगु १५ र डोल्पाबाट ६ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । तर ति उजुरीमाथि आयोगले समयमै अनुसन्धान गरेर आवाश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउला भन्ने आमजुम्ली नागरिकले आशा मारेका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धनका लागि जुम्लाका पत्रकारसँग अन्र्तक्रिया गर्दै आयोगको टोलीले गत आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १८० उजुरीमध्ये यो वर्षको भदौसम्म २१ वटा उजुरी फस्र्योट भएको जानकारी दिएको छ । आयोगका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीले आयोगसँग निश्चित जनशक्ति, स्रोत साधान र अधिकार भएकाले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । “उजुरीमाथि अनुसन्धान, कागजपत्र माग र स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समयमा आरोपितले भएका प्रमाण नष्ट गरिसक्छन्,” उनले भने, “अनुसन्धानमा समस्या छ, त्यसैले हामीले आमनागरिकको गुनासोअनुसार समयमै उजुरी फस्र्योट गर्न सकेका छैनौ ।” आयोगमा परेका सबै उजुरीमाथि जतिसक्दो छिटो अनुसन्धान गरिने उनले दाबी गरे ।
सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण तथा अन्य विकास निर्माणका काम स्टिमेटअनुसार नभएको वा गुणस्तरहीन र अनियमितता भएको, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग, शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता, औषधि खरिद, वितरणमा अनियमितता, टेण्डर प्रक्रियामा मिलोमतो र नक्कली बिलभर्पाइ बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको लगायतका विषयमा उजुरी परेका छन् ।
जुम्ला पुगेको आयोगको टोलीले जिल्लाका सरकारी कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिसँग पनि अन्तरक्रिया गरेको छ । सो अवसरमा कार्यालय प्रमुख र जनप्रतिनिधिले भष्टाचार विरुद्ध शून्य शहनसिलताको विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।