कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक १६, २०७५
795

काठमाडौं-संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रारुप महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रबीच पोल्यान्डमा हुने २४औं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप ट्वान्टी फो) को उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जाने कार्यक्रम तय भएको छ । उनले नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको विषयमा वक्तव्य दिनेछिन् ।
उनीसँगै वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, वनसचिव डा. विश्वनाथ ओलीलगायत अन्य सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाको सहगागिता रहने छ । कोप २४ सुरु हुनु १ महिना बाँकी रहँदै नेपालले पूर्वतयारी थालिसकेको छ । पूर्वतयारीअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सरोकारवालासँग आगामी कोप २४ मा नेपालको तर्फबाट उठाउने एजेन्डाका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगानाले कोप २४ मा नेपालको राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट राष्ट्रपतिको सहभागी हुने जानकारी गराएका छन् । नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनका एजेन्डा विश्व समुदायसामु राख्दा वैदेशिक सहायता बढ्ने जलवायु परिवर्तनविद्हरूले बताएका छन् । सरकारले कोपमा भाग लिन अघि आफूले उठाउने एजेण्डाले जलवायु परिवर्तनले पारेको जोखिम कम गर्न, आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पु¥याउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले नेपालले जलवायु एजेन्डा उठाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । मन्त्रालयले कोपमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणको विषयलाई उठान गर्ने तयारी भइरहेको बताएको छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह (एलडीसी)को मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि माउन्टेन्ट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणलाई कोप २४ मा एलडीसीको साझा एजेन्डा बनाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको बताउँछन् वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत । “हिमालको हिउँ पग्लने तथा समुद्रि सहत बढ्नेजस्ता समस्यालाई एलडीसीको साझा एजेन्डामा राखिएको छ, यहीअनुरुप कोपमा बहस गरिने छ,” उनी भन्छन्, “कोपमा कस्ता एजेन्डा उठाउने भनेर अहिले नेपालको स्टासपत्र तयार गर्दैछौं, जलवायुका कारण हामीले भोगिरहेका समस्या, अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न हामीले उठाउनुपर्ने कदम लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।”
मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले २४ औं कोपमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई सशक्त रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । “जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा आधारित अर्थ व्यवस्था, मौसममा आएको फेरबदर, अनावृष्टि अतिवृष्टि, मरुभूमीकरण, हिमालको हिउँ पग्लने, हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने, बाढी पहिरो खडेरीजस्ता प्रकोपबाट अनुकूलित हुन नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन खोजेको हो ।” उनले भने, “जलवायु परिवर्तन गराउने मुख्य तत्व हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गराउन नेपालको न्यून भूमिका छ भने, औद्यौगिक राष्ट्रको धेरै भूमिका छ, तर यसको सममस्या हामीले पनि खेप्नुपरेको छ, जलवायु न्यूनीकरणको भूमिका खेल्न हामी औद्योगिक राष्ट्रलाई दबाब दिनेछौं ।”
उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक प्रकोपले निम्ताउने हानी नोक्सानीको आर्थिक लेखा जोखा गरिने छ । ढकालले हिमालय क्षेत्रको अर्थतन्त्रको प्रणालीलाई सुधार तथा समृद्ध बनाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा यस्ता एजेन्डा उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।