कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक १५, २०७५
889

विराटनगर-प्रदेश १ सरकार कानुन निर्माण गर्नेमा अगाडि भए पनि कार्यान्वयमा भने समस्या देखिएको छ । २४ वटा कानुन निर्माण भए पनि कार्यान्वयका लागि आवश्य नियमावली, कार्यवधि र निर्देशिका नबनाइँदा कानुन कार्यान्वयमा जटिलता देखिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कानुन निर्माणमा प्रदेश १ सरकार अगाडि भए पनि आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताए ।
मन्त्री कार्कीले आवश्यकताको आधारमा विधेयक निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माणमा अब विषयगत मन्त्रालयहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कानुन बनाए पनि नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण नहुँदा बजेट कार्यान्वय समयमै हुन नसक्ने अवस्था आएकाले बजेट फ्रिज हुने सम्भावनासमेत बढ्दै गएको जानकारी गराए ।
यसैबीच, सरकार गठन भएको ८ महिनाको अवधिमा आवश्यक २४ वटा कानुन निर्माण भएको छ । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ का विषयगत मन्त्रालयबाट हालसम्म ४९ वटा विधेयक उठान भएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको विषयगत रुपमा प्रादेशिक कानुनको पहिचानसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानुनको प्रगतिका बारेमा जानकारी दिइएको हो । आन्तरिम मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन तर्जुमा महाशाखाका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हालसम्म प्रदेश प्रमुखबाट २१ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको बताए । यो अवधिमा विषयगत मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १० वटा विधेयक निर्माण गरेको उनले जानकारी गराए । जसमा ७ वटा कानुन प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।