लक्ष्मी सापकोटा
बिहिवार, कार्तिक १५, २०७५
1122

पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि ५ हजार ८ सय ८८ रुख काटिने भएका छन् । नेपाल आयल निगमले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्नका लागि अध्ययन गरेर पठाएको लामो समयपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको हो ।
मन्त्रालयले वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने यो संख्यामा रुख कटान गर्नका लागि अनुमति दिएको हो । निगमले रुख कटान गर्नका प्रस्ताव पेश गरेको एक वर्षपछि वन मन्त्रालयले ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेर ५ हजार ८ सय ८८ रुख कटान गर्न अनुमति दिएको हो । वन मन्त्रालयले लामो समयसम्म ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेकाले पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने नौ किलोमिटर दूरीमा रहेका यी रुख काट्नका लागि मन्त्रालयले स्वीकृत दिएपछि रुख कटान गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको निगमले जानकारी दिएको छ ।

लामो समयसम्म ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदा सो क्षेत्रमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका संयोजक भानुुु खनालले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।
“ईआईए प्रतिवेदनले ५ हजार ८ सय ८८ रुख कटान गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ,” संयोजक खनालले भने, “रुख व्यवस्थापन गर्नका लागि रुखको टाँचा लगाइ वर्गीकरण गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालय प्रस्ताव पठाएका छौं ।” १० किलोमिटर दूरीमा रहेका रुख व्यवस्थापन गर्नका लागि रुखको वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । एक रुख काटेको ठाउँमा २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । ५ हजार ८ सय ८८ रुख कटान गरेको ठाउँमा १ लाख ४७ हजार २ सय नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । रुख रोप्नका लागि निगमले रकम तिरेपछि रुख रोप्ने काम वन विभागले गर्नेछ । आरक्षण क्षेत्रभित्र वन उपभोक्ता समितिअन्तर्गत पर्ने रुखहरु कटान गर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि मुख्य अवरोध हटेकाले अब सो कार्य तीब्ररूपमा अगाडि बढाउन सहज हुने संयोजक खनालको भनाइ छ ।
रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि बीचमा १० किलोमिटर क्षेत्र जंगलको पर्ने हुँदा रुख व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत नभएकाले सो क्षेत्रमा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । निगमले कन्सल्ट्यान्टमार्फत ईआईए अध्ययन गराएर वन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । वन मन्त्रालयले थप अध्ययन अनुसन्धान गरेर हालै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निगमलाई पाइपलाइन बिच्छ्याउने रुटमा पर्ने रुख कटान गर्नका लागि अनुमति खुला भएको छ । जंगल व्यवस्थापन भइसकेपछि एक महिनाभित्र सो क्षेत्रमा पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सकिने खनालले जानकारी दिए । रुख व्यवस्थापन भने टिम्बर कर्पाेरेसनले गर्नेछ । निगमले सुरुमा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले वनयजन्तु आरक्षण क्षेत्रमा पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि २५ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने देखाएको थियो । २५ हजार रुख व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएपछि निगमले रुट परिवर्तन गरेको थियो ।
निगमले जंगललाई कम क्षति पुग्ने गरी पाइपलाइन बिच्छ्याउन आवश्यक पर्ने १० बिघा जग्गा जग्गा प्राप्ती ऐनअनुसार खरिद गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गर्न लागेको छ । निगमले रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बिच्छ्याउनका लागि बाटोमा पर्ने विभिन्न अवरोधहरु हटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएको छ । अहिलेसम्म करिब १९ किलोमिटर पाइपलाइन बिच्छ्याउने काम सम्पन्न भएको निगमको भनाइ छ । ६ महिनाभित्र आधा भन्दा बढी पाइपलाई विच्छाउने काम सम्पन्न भएको निगमले जानकारी दिएको छ । रक्सोलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३७.२५ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिच्छाउने योजना छ ।