कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन १६, २०७५
997

जाजरकोट-गाउँ–गाउँमा सडक खन्न थालेपछि रुपैडियाबाट थाप्लोमा बोकेर नुन खाएका पश्चिम जाजरकोटबासी निकै खुसी भएका थिए । नुनमात्र होइन शरीरमा लगाउने कपडा र खाने गाससमेत थाप्लोमा बोकेर ल्याउन नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने अवस्थावाट उन्मुक्ति पाएको महसुस गरेका पश्चिम जाजरकोटबासीका दुःख पुरा नै अवस्थामा छ ।
शिवालय गाउँपालिका–१ मोर्कखोलामा निर्माणकार्य सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि मोटरेबल पुल बन्न नसकेपछि पुरानै दुःख खेप्न पश्चिम जाजरकोटका नागरिक बाध्य भएका छन् । भनिन्छ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आइपुगेको छ । जताततै समृद्धिका राजनैतिक नारा लगाउने गरिएको छ । तर जनताले पाइराखेको सास्ती भने उस्तै छ । पश्चिम जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका, छेडागाड नगरपालिका, जुनीचाँदे र कुशे गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न शिवालय गाउँपालिका–१ स्थित छेडाचौरदेखि २०५९ सालमा खन्न सुरु गरिएको मोटरबाटोले छेडागाड नगरपालिका, शिवालय र कुशे गाउँपालिकाका प्रायः वडालाई छोइसकेको छ भने, जुनीचाँदे गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र ४ को केही भू–भागलाई छोएको छ । छेडा–ढुंगिल–जुनीचाँदे हुदै जुम्ला जोड्ने र छेडा–ढुंगिल–ढिमे–पैंक–ब्याउलीढुंगा हुदै जुम्ला जोड्ने अन्तर जिल्लास्तरीय दुई महत्वपूर्ण मोटरबाटो पनि यसै सडकअन्तर्गत पर्दछन् ।

शिवालय गाउँपालिका–१ स्थित मोर्कखोलामा मोटरेबल पुले निर्माणकार्य पूरा नभएपछि गाउँ–गाउँमा पुगेको मोटरबाटोमा गाडी चल्न सकिरहेका छैनन् । पश्चिम जाजरकोटका आमनागरिक थाप्लोमा भारी बोकेर पैदल हिँड्न बाध्य छन् । असोज महिनादेखि असार महिनाको पहिलो सातासम्म गाडीको सेवा लिँदै आएका पश्चिम जाजरकोटका नागरिक वर्षायाममा निकै ठूलो कष्ट उठाउन बाध्य भएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज, काठमाडौंलगायतका ठाउँमा जान–आउन महिला, बालबालिका र वृद्धले निकै ठूलो कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । मोर्कखोलामा बन्न लागेको पुल बन्न नसकेपछि उनीहरूले यस्तो सास्ती खेप्नु परेको हो ।

९१ लाख भुक्तानी लिए पनि पुल बन्न सकेन
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जाजरकोटले मोर्कखोला पुल निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेपछि दर्जनौं निर्माण कम्पनीले आ–आफ्नो आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव छनोट समितिको मूल्यांकनका आधारमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जाजरकोटको कार्यालय र सर्वोउद्धार फ्रेन्स जेभी कोटेश्वर–३५ काठमाडौंबीच २०६९ साल असार २५ गते भ्याटबाहेक १ करोड ४६ लाख ८० हजारको लागतमा उक्त मोटरेबल पुल निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । उक्त पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी सर्वोउद्धार फ्रेन्स जेभी कोटेश्वर–३५ काठमाडौंले २०७० साल पुस २४ गतेभित्रै काम सम्पन्न गरिसक्ने भनी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । १८ महिनामै काम सम्पन्न गरिसक्ने गरी कामको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले तोकिएको समय सीमाभित्र पुलका पिल्लर निर्माणकार्य पनि सम्पन्न गर्न नसकेको शिवालय गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष मानबहादुर पुनको भनाइ छ ।
कामको प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीलाई ९१ लाख ८४ हजार भुक्तानी दिइसकेको कार्यालयका लेखापाल प्रेमबहादुर बुढाले जानकारी दिए । झण्डै पौने ९२ लाख भुक्तानी लिएर पनि पिल्लर निर्माणकै कामलाई पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पत्र लेखेपछि सर्वोउद्धार फ्रेन्स जेभी कोटेश्वर–३५ काठमाडौंले म्याद थपका लागि जिल्ला विकास समितिलाई निवेदन दिएको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि कार्यालयलाई दिएको निवेदनका आधारमा कार्यालयले निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नका लागि २०७३ साल माघ ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो ।
निवेदन दिएर म्याद थप गरेको निर्माण कम्पनीले म्याद थप गरेपछि कामको सिन्कोसम्म नभाँचेको निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि कार्यालयले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामार्फत सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाको कुनै प्रवाह नगरपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जाजरकोटले सर्वोउद्धार फ्रेन्स जेभी कोटेश्वर–३५ काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राख्न २०७३ साल चैत १४ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंलाई पत्र लेखेको थियो ।
कार्यालयले लेखेको पत्रका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, काठमाडौंले सर्वोउद्धार फ्रेन्स जेभी कोटेश्वर–३५ काठमाडौंलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
अस्थायी समस्या समाधान पनि असफल
मोटरबाटो, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक विषयलाई राजनीतिक नारा दिएर चुनाव जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मोर्कखोला मोटरेबल पुलले नजवाफ बनाउन थालेपछि गाउँ तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख समस्यामा परेका थिए । कुर्सी लिप्सामा रहेका जनप्रतिनिधिले समुदायका लागि केही पनि गर्न नसक्ने शिवालय गाउँपालिका–१ स्यापी निवासी पूर्णसमीर महतराको भनाइ छ ।
वर्षात्को समयमा मोर्कखोलामा गाडी वारपार गराउन समस्या भएपछि अस्थायी समस्या समाधान गर्नका लागि कजवे निर्माणका लागि आव ०७४/७५ मा शिवालय गाउँपालिकाले ९ लाख, छेडागाड नगरपालिकाले ९ लाख, जुनीचाँदे र कुशे गाउँपालिकाले ६–६ लाख विनियोजन गरेका थिए । तीन गाउँपालिका र एक नगरपालिकाले विनियोजन गरेको ३० लाख जम्मा भएपछि जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, जाजरकोटले ३० लाखको प्राविधिक स्टिमेट तयार गरी कजवे निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।
मोर्कखोलामा कजवे निर्माणका लागि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले प्राविधिक स्टिमेटअनुसारको काम गर्न नसकेको प्राविधिक कर्णबहादुर सिंहको भनाइ छ । प्राविधिक मूल्यांकनअनुसार मोर्कखोलामा कजवे निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले १८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी लिई सकेका छन् । १८ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको कजवे पनि पानीको बहाव बढी भएपछि बेकाम्ये भएको छ ।