डडेल्धुरास्थित अमरगढी नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण डडेल्धुरामा निर्माण भइरहेको पार्क अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माण अवधिमा करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको हरियाली पार्क नगरपालिकाको लापरबाहीका कारण झाडीमा परिणत भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भीमेश्वर नगरपालिकाको हिउँदे अधिवेशन एक दर्जन विधेयक स्वीकृत गर्दै सकिएको छ । अधिवेशनले नगरपालिकालाई आवश्यक आधा दर्जन ऐन तयार गरेको छ । नगरपालिकालाई अति आवश्यक ऐन बनाएको नगरप्रमुख भरत केसीले बताए ।
वन क्षेत्रमा नै काठको गुणस्तर खस्किँदै जाँदा मुलुकले काठबाट अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । काठ उत्पादन बढी हुने तराईमा सालका रुख बुढ्यौली अवस्थासम्म राख्दा धोत्रिएर काठको गुणस्तर नै खस्किएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपूर्व नागरिकहरूमा विभिन्न किसिमका आशा र विश्वासका पोका थिए । नहोस् पनि किन पार्टीका घोषणापत्र र भाषण हेर्ने हो भने त्योभन्दा पनि बढी आशा गर्ने ठाँउ थियो ।
आन्दोलनको तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायीमाथि सरकारले कारबाहीको तयारी गरिरहँदा व्यवसायी भने चल-अचल सम्पत्ति नै बिक्री गर्ने प्रयासमा देखिएका छन् । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि व्यवसायीले सहयोग नगरे बैंक खाता रोक्कालगायतका कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
वाम गठबन्धन सरकारको ल्याएको आर्थिक समृद्धिको नाराप्रति अर्थविद्हरूले आंशका व्यक्त गरेका छन् । सेन्टर फर इकोनोमिक डिभलपमेन्ट एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन (सेडा) का विज्ञहरूले समृद्धिको नाराप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् । आर्थिक समृद्धिको नारा अघि सारेर चुनाव जितेर आएका राजनीतिक दलहरूले अध्ययन र अनुसन्धानबाट दर्साइएको समृद्धिको बाटोको खोजीमा पहल नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा ज्यादै कम बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति सार्वजनिक गरे पनि बजेट बाँडफाँटमा कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको हो । चितवनको झन्डै आधा भूभाग ओगटेको महानगरले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट छुट्टयाउन सकेको छैन ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले १२ खर्ब हाराहारी क्षतिपूर्ति बेलायतले दिने दावी गरेका छन् । उक्त रकम नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङबराबर हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले रकमको यकिन भइनसकेको बताए पनि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आफ्नै गणनाअनुसार १२ खर्ब एकमुष्ट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने देखिएको हो ।
सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारको हालको दरलाई दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति २०७४’ को मस्यौदा तयार गरेको छ । हाल ऊर्जा दक्षता वृद्धिदर ०.८४ प्रतिशत रहेकोमा सुधार दरलाई २०३० भित्र दोब्बर अर्थात १.१६ प्रतिशत बनाउने गरी मन्त्रालयले दक्षता रणनीति तयार गरेको हो ।
स्रोत ः उद्योग विभाग नेपालले लगानी सम्मेलन आयोजना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई ‘रेड कार्पेट’ बिच्छ्याएसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धतामा उत्साहजक वृद्धि भएको छ । मुलुकमा साना तथा मध्यमस्तरीय लगानी भिœयाउने पहिलो ढोका उद्योग विभागमार्फत गत वर्ष (२०७४) मा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
कुनै समय सरकार गठनका बखत सबैभन्दा ‘फालिएको’ मन्त्रालय मानिएको कृषि मन्त्रालय पछिल्ला वर्षमा कृषि विकास मन्त्रालयका नाउँमा ‘आकर्षक’ स्थान पाउन थालेको छ । तर यो आकर्षण कृषि विकासको लागिभन्दा पनि बजेटको आफूखुसी प्रयोगका लागि भएको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालिकोटका साविक ३० वटा गाउँ विकास समितिले हालका स्थानीय तहलाई जिन्सी सामान नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । तत्कालीन गाविस सचिवहरूले मोटरसाइकल, ल्यापटप क्यामरालगायतका लाखौं मूल्यका जिन्सी सामान स्थानीय तहलाई नबुझाई आफूखसी प्रयोग गर्दा उक्त सामानको अत्तोपत्तो छैन ।
खानेपानी समस्या हल गर्न जिल्लाको आठराई गाउँपालिकामा डिपबोरिङबाट पानी निकाल्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश ७ का अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यमा समस्या देखिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख नै छैनन् भने वडामा त मुस्किलले एक–दुई जनामात्र कर्मचारी छन् । अधिकृतहरू नहुँदा सुब्बा र खरिदारले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
