कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरले आफ्ना मातहतमा रहेका कार्यालयलाई बजेटसँगै अख्तियारी दिइसकेको छ । प्रदेश नं १ अन्तर्गत रहेका १४ वटा जिल्लामध्ये ११ वटा ताप्लेजङ, मोरङ र तेह्रथुमबाहेक अन्य जिल्लामा विगतका कृषि विकास कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्रको रुपमा परिणत गरेको छ ।
पोखरा महानगरले अव्यवस्थित बिजुली, इन्टरनेट एवं केबुलका तारलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतमा सरकारी कार्यालय खुलेको महिनौं बिते पनि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटको अख्तियारी नआउँदा कार्यालयहरू कामविहीन भएका छन् ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको जेनेरेटर मिलोमतोमा निजी रक्सी उद्योगमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । जेनेरेटर नहुँदा स्वास्थ्य संस्थाले एक्सरे सेवासमेत प्रवाह गर्न सकेको छैन ।
सरकारले सुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारको भने कुनै योगदान नदेखिएको भन्दै रोजगारदाताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताले मात्रै रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सरकारले पनि त्यसमा केही प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
पालुङटार नगरपालिका–७ विरुवाटारकी ५० वर्षीय मैया परियारको घर भूकम्पले भत्कियो । उनको नाम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भूकम्पपीडित लाभग्राहीको सूचीमा छ ।
मुलुकमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परेको रोल्पाको होलेरीमा खानेपानीको समस्या पुरानै हो । बजार बीचैबाट कालोपत्रे सडकमा गाडी गुडे पनि खानेपानीको हाहाकार हुने यहाँ कुनै नौलो कुरा होइन ।
अछामको सदरमुकाम मंगलसेननजिकै रहेको सुन्तलाबारीमा २ वटा ठूला प्लास्टिक टनेल छन । ती प्लास्टिक घरभित्र एक वर्षदेखि गुमानसिंह बटाला र बाटुल्ली बिष्ट (बटाला) नियमित च्याउ उत्पादनमा सक्रिय छन् । पञ्चदेवल बिनायक नगरपालिका पुल्लेतोलाबाट च्याउ खेतीकै लागी मंगलसेन आएका उनीहरू २०७४ कातिकदेखि दुर्गा कृषि च्याउ उत्पादन केन्द्र मार्फत च्याउ खेतीमा जमेका हुन् ।
बुद्ध जीवनीका महत्वपूर्ण स्थान मध्येको जन्मस्थल लुम्बिनी र ज्ञानप्राप्त गरेको बोधगयासहित नेपाल र भारतका अन्य बौद्ध क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरेर अघि बढ्दै दुवै देशको पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रचार–प्रसार बृहत रूपमा हुनसके दुवै देशको पर्यटन व्यवसायले प्रगति गर्नेमा सरोकार वालाहरूले जोड दिएका छन् ।
दैवीप्रकोप उद्धार समितिमार्फत पीडितलाई सो रकम वितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । चालु आव २०७५-७६ को अहिले सम्ममा १०८ परिवारले राहत रकम पाएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आम सञ्चार विधेयक बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा बनाउने प्रस्तावलाई बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
गोरखाका चार गाउँपालिकालाई जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएकोे छ । गण्डकी प्रदेश डिभिजन वन कार्यालयले अजिरकोट, धार्चे, बारपाक सुलीकोट र आरुघाट गाउँपालिकालाई जडीबुटी खेतीका लागि जिल्लाको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी नदीमा निर्माण हुने दुई जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको साधारण शेयरमा आवेदन गरेका दोलखावासीले रकम फिर्ता नपाएको भन्दै गुनासो बढेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले आफ्नो दावीसहित आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले अल्पकालीन ल्यान्डफिल साइड निर्माण नगर्ने भएको छ । दीर्घकालीन ल्यान्डफिल निर्माण केन्द्र तत्काल शुरु गर्ने भएपछि कामपाले अल्पकालीन फोहर व्यवस्थापन स्थान निर्माण नगर्ने भएको हो ।
